काठमाण्डौ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौं बैठक आज सोमबारदेखि भारतमा सुरु हुँदैछ ।

बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र इनर्जी बैंकिङलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै बैठकमा भारतसँग विभिन्न ऊर्जासँग सम्बन्धित अजेन्डाहरुमा छलफल र सहमतिको प्रयास गरिने नेपाली अधिकारीहरु बताएका छन् ।

बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट ऊर्जासचिव एससी गर्गले गर्नेछन् ।

बैठकको मुख्य अजेन्डा न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने रहेको छ । यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारत सहमत भए पनि कुन मोडालिटीमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।

नेपालले सुरुआतमा यो आयोजना जीटूजी अनुदानमा बनाइदिन भारतसँग आग्रह गरेको थियो । भारतले अस्वीकार गरेपछि अधिकतम सात वर्षसम्म इनर्जी बुक गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । इनर्जी बुक गरेको सात वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको हो ।

यद्यपि नेपालको यो प्रस्ताव पनि भारतले स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले यही बैठकमार्फत यो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाने तयारीमा नेपाल छ।

त्यस्तै बैठकमा दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ११५ किलोमिटर लामो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

यो प्रसारणलाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनमा ७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्न सक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।

नयाँ अन्तरदेशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्नेछ ।

यसैगरी नेपाल र भारतबीच लम्की–बरेली र दुहबी–पुरणीया ४०० केभीए प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन र कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई डबल सर्किट गर्नेबारे पनि बैठकले ठोस सहमति जुटाउन सक्ने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बैठकमा इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनको तयारीबारे पनि छलफल हुनेछ । यसको मस्यौदामा दुवै देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।