एनबीए अध्यक्षको प्रश्न–‘अहिलेको ब्याजदरले कृषि सस्टेन हुन सक्छ ?’

चितवन । चितवनमा नेपाल र एसियाकै पहिलो तथा विश्वको दोस्रो कृषि कर्जा मेलामा कृषि कर्जामेला चलिरहेको छ। मेलामा कृषि कर्जासम्बन्धी संवाद पनि चलिरहेको छ। 

आज बिहीबारको संवादमा कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र कृषक कार्यशाला आयोजना भएको थियो। कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था समस्या ताथ चुनौतीको पहिचान गर्ने र समस्या समाधानका लागि भावी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्य लिएको उक्त सत्रले दिएको कार्यक्रम आयोजना आर एन्ड डी इनोभेसन प्रालिले जनाएको छ।  

कृषि कर्जा मेलाको मुख्य प्रायोजकका रुपमा नबिल बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। 

मेलामा बिहीबार आयोजित कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र कृषक कार्यशाला कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रमा बुझाइमा समस्या रहेको भन्दै एकअर्कामा आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले नीति बनाउने निकायले बनाएरमात्रै नहुने बरु कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत इमानदार हुनुपर्ने बताए। ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्ने हो भने सबैले सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कृषि कर्जामा समस्या भएको होइन। तर, समस्या पोलिसीमा नभई कार्यान्वयनमा देखियो।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाले स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना गरेको यसको अवधि पाँच वर्ष राखिएको ढकालले बताए। ‘स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले गरेको छ। पाँच वर्षमा व्यवसाय सस्टेन गर्न ब्याजमा अनुदान दिने परिकल्पना हो’, उनले भने, ‘पाँच वर्षपछि नयाँले फेरि त्यो सुविधा पाउँछन्, पाँच वर्षको सदुपयोगिता हेरेर समीक्षा हुन्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का अध्यक्ष एवं कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत अनिल उपाध्यायले जबसम्म कृषि बीमा कम्पनी हुँदैन कृषि सँगसँगै कृषि अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। ‘कृषिमा कर्जा र अनुदानको मात्रै बहस भयो। उत्पादनको बहस भएन। खाडल उत्पादनमा छ’, उनले भने, ‘किसानले सजिलोसँग कर्जा पाएनौँ भन्ने र बैंकले दिन सकिएन भन्नेमात्रै छ। तर, किन भन्ने प्रश्नको जबाफ छैन।’

उपाध्यायले कृषि क्षेत्र अहिलेको वित्तीय बजारको ब्याजदरले सस्टेन हुन सक्छ ? भन्दै प्रश्न पनि गरे। कृषिको समस्या ‘एक्सिस टु फाइनान्स’, ‘क्यापासिटी बिल्डिङ’ र ‘डिजिटलाइजेसन’मा भएको उनले उल्लेख गरे।

साना किसान र ठूला किसानलाई गर्ने ‘रेस्पोन्स’ र ‘पोलिसी’ फरक हुनुपर्ने धारणा पनि उपाध्यायले राखे। 

अब साना किसानलाई गर्ने रेस्पोन्स र व्यावसायिक किसानलाई गर्ने रेस्पोन्सको फोलिसी फरक हुनुपर्ने बताउँदै उनले अनुदान साना किसानलाई मात्रै दिएर कृषिमा पृथक सोच बनाउनुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले मूल्य शृंखला कुनै एक निकायले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै सबै ठाउँमा आउनुपर्ने बताए। ‘किसानलाई बीउ, मल, पानी, बजार चाहियो, यो सबै बैंक, राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयले एक्लै गर्न सक्दैन। सबै एक ठाउँ आएर गर्ने हो भने सम्भव छ’, उनले भने। 

कृषिमा प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताउँदै शाहले त्यो साना किसानको पहुँचबाहिर रहेको बताए। “चार दिन लाग्ने कीट छर्न मेसिनले आठ मिनेट लाग्छ। धान रोप्ने, काट्ने आधुनिक मेसिन आएका छन्’, उनले भने, ‘किसानले जग्गा धितो राखेर किन्ने हो भने उसको जग्गा बैंकले लिलाम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सामूहिक रुपमा व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने प्रविधिमा लगानी गर्न आवश्यक छ।’

सीमित वर्गलाई मात्रै नभएर पूरा नेपाललाई बैंकिङ चाहिन्छ भनेर नबिल बैंक अगाडि बढेको शाहले बताए। ‘नबिल बैंक कृषकसँग कुममा कुम मिलाएर अगाडि बढेको छ, गाउँगाउँ, ठाउँठाउँमा आउन चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि परम्परागत कृषि प्रणाली छाडेर आधुनिक कृषि गर्नुपर्छ, समाज मिलेर फार्म बनाऔँ। नबिल बैंक तपाईंहरूको साथी बन्न तयार छ।’

शाहले बैंकले किसानलाई कर्जा दिन मन नभएर प्रश्न सोधेको नभई किसान सुरक्षित हुन् भनेर प्रश्न सोध्ने गरेको बताए। ‘आज ऋण दिएर भोलि धितो लिलाम गर्न चाहँदैनौँ। दिगो बैंकिङ गर्न चाहन्छौँ’, शाहले भने।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने विषयमा समस्या रहेको बताइन्। साना किसान मात्रै भएकाले प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबाट कृषिमा जुन रुपमा लगानी आउनुपर्ने त्यो रुपमा आउन नसकेको बताइन्। ‘नीतिमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता परे पनि त्यसको लाभ किसानले लिन सकेका छैनन्। कृषि कर्जा न्यून मात्रै छ र त्यसमा पनि अधिकम धितोबाट मात्रै प्रवाह भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई आर्थिक ज्ञान नहुँदा पनि समस्या भएको भन्ने लाग्छ। किसनलाई कृषि कर्जामा एकद्वार सूचना प्रणालीको अभावले पनि हो कि !’