पन्ध्र दिनभित्र सम्पूर्ण विकास आयोजनाको ठेक्काको विवरण तयार गर्न मन्त्रालयहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय मातहत निकायका विकास आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा भएको मन्त्रालयगत चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजनालाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी गति बढाउने स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्न मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नीति एकातर्फ, बजेट अर्कोतर्फ र कार्यक्रम अर्कोतर्फ’ रहेको प्रवृत्तिकाबारेमा औँल्याउँदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति कार्यक्रम एउटा छ, बजेट अर्को छ, कार्यान्वयन अर्कातिर छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका नीति कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने र विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पर्ने गरेका छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमार्फत राजनीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनसक्नुपर्छ भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुधार गर्दा कानूनले नरोक्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । तीन वटा आयोजना निर्माण गर्ने सामथ्र्य भएका ठेकेदारलाई ५० वटा ठेक्का दिनु उपयुक्त नहुने बताउँदै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ भन्नुभयो । “हिजो हामीलाई स्रोत सुनिश्चित नभएका र नीति कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाले वित्तीय समस्या झेलिरहेका छौँ, तर अहिले हामी फरक ढङ्गले जान खोजिरहेका छौँ, गहिरो अध्ययन गरेर के कति प्रगति भए र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर कार्यदिशा निर्धारण गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विकास आयोजनाको ठेक्काको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी बैठकमा यिनै कुरा दोहोरिएको आफूले सुन्न नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई योग्य ठान्नुभएन भन्दै त्यस्ता ठेकेदारलाई हटाई अर्को सक्षमलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च दिइरहनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले अघिल्लो बैठकमा पनि केही नीतिगत कुरा राखेको थिए । ठेक्कापट्टा एउटै ठेकेदारले सम्भव छैन । तीन वटासम्म सामथ्र्य राख्न सक्ला, एउटा तथ्याङ्क निकाल्नुस्, मन्त्रालयअन्तर्गत कुन मितिमा कुन कम्पनी कतिको ठेक्का लिएको र कति अवधिमा पूरा गर्ने हो । ठेक्का ऐनकानूनबमोजिम छ कि छैन । हिजो दिएका ठेक्काको पुनरावलोकन गर्ने र नयाँलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । निर्धारित समयभित्र ठेक्का सक्ने क्षमता छ कि छैन पहिला पहिचान गरेर मात्र जिम्मा दिनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको दुरुपयोग नगरी प्रतिफल आउनेगरी कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । सोही आधारमा अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले धान, ऊखुलगायतका कृषि बालीमा समानरुपमा अनुदान दिनुपर्ने बताउँदै मूल्य समायोजन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अनुदानको सदुपयोग भए÷नभएको यकिन गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानका लागि प्राथमिकतायुक्त विषय छनोट गर्नुपर्छ, जसले पाउनुपर्ने हो, उसले प्राप्त गरुन्, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढ्नुपर्दछ । धान, मल, उखुलगायत कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । त्यसलाई अनुदान दिनुपर्छ ।” 

बैठकमा शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री सचिव तथा मातहत निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आफ्ना मातहत आयोजनाको प्रगति विवरण र आगामी योजनासहितको समीक्षागत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत कार्यक्रममाथि थप प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक ती मन्त्रालयका विकास आयोजनाका अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । कतिपय मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै चालू आवको समग्रतामा १४ प्रतिशत खर्च न्यून रहेको भन्दै पूँजीगत खर्चको क्षमता बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।