काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण सुरु हुनुभन्दा एकदिनअघि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले भारतप्रति निर्भर हुँदै राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्बन्धी अवधारणा पारित गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदले भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र त्यसैको सहयोगबाट मुलुकलाई २ बर्षभित्रमा पूर्ण लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वकांक्षी योजनासहितको विस्तृत अवधारणा पारित गरेको हो । स्रोतका अनुसार आगामी सरकारहरूको समेत हात बाँध्ने गरी उर्जामा भारत निर्भर अवधारणा ल्याइएको र सो अनुसार मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजना छ ।

अवधारणापत्रमा एक वर्षमा आधारभूत र २ वर्षमा पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । लोडसेडिङ न्यूनिकरणका लागि ढल्केबार–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बिस्तार गरी बिजुली आयात गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि विभिन्न ३ चरणमा काम गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा १३२ केभी भोल्टेज लेभलमा ८० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो चरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा २२० केभी भोल्टेज लेभलमा न्युनतम २ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजना छ ।

यसैगरी तेस्रो चरणमा ४०० केभी भोल्टेज लेभलमा ६ सय वाट सोभन्दा बढी विद्युत आयात गर्ने योजना रहेको छ । आगामी सरकारहरुलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी भएको यो निर्णयले मुलुकलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो रोक्ने र यसले स्वाभिमानका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रमणअघि भारतलाई रिझाउने प्रयास गरेका भन्ने देखिएको विश्लेषकहरुको दाबी छ । ‘देशभित्र चर्को रुपमा उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने नीति बनाइनुपर्ने माग उठिरहेको बेला उर्जा संकट समाधानको योजना, त्यो पनि भारतप्रति निर्भर भएर बनाइनु गलत छ ।’ एक विज्ञले भने–‘सरकारले अन्ततः भारतपरस्त चरित्र देखायो ।’