काठमाण्डौ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्दा मन्त्रीहरुले विरोध गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भूसाल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले देश कोभिड–१९ संक्रमणको लडाईमा प्रतिबद्ध र एक भई लाग्नुपर्ने बेलामा यस्ता अध्यादेश ल्याउन नहुने भन्दै विरोध गरे । 

आफ्नो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरुलाई थुमथुम्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘यो अध्यादेश नेकपाको हकमा लागू हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस् । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो आवश्यक छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले अन्य कुनै दललाई संकेत गर्दै कन्भिन्स गरेपछि अध्यादेश पारित भयो । पारित भएको केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट समेत अध्यादेश अनुमोदन भइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतलाई मान्ने हो भने यो अध्यादेश नेकपा लक्षित छैन । बरु, सत्ताका लागि चलखेल गर्ने केही मधेशवादी साना दलहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित भएर ओलीले यो अध्यादेश डिजाइन गरेका हुन् । सरल भाषामा भन्दा ओलीले यो अध्यादेश रुपी तीर मधेशवादी केही दललाई विभाजन गर्ने अभिप्रायले हानेका हुन् । 

तर, दुर्भाग्य, अरुलाई हान्न भनेर तयार गरिएको अध्यादेशको तीर सबैभन्दा पहिला सत्तारुढ दल, नेकपालाई नै लागेको छ । 

यो अध्यादेशपछि नेकपाभित्र विगत केही महिनादेखि चलिरहेको शक्ति संघर्ष छताछुल्ल हुन पुगेको छ भने पार्टी फूटको संघारमै पुगिसकेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । 

अध्यादेशले नेकपाभित्रका शीर्ष नेताबीचकै आपसी विश्वासमा दरार पैदा गरिदिएको छ भने शंका उपशंकालाई थप मलजल गर्ने काम पनि गरिदिएको छ । 

‘यो अध्यादेश ल्याइँदैछ’ भन्ने कुरा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिजै थाहा थियो । प्रचण्ड निकटका नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले आफ्ना निकटका मन्त्रीहरुलाई यसको कडा प्रतिवाद गर्न समेत भनेका थिए । 

अध्यादेश पारित भएलगत्तै आफू निकटका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर बैठक गराउनु, प्रचण्डकै दवाबमा सचिवालय बैठक डाकिनू, प्रचण्डले आफू निकटस्थहरुसँग अध्यादेशलाई लोकतन्त्रविरोधी कदम भन्नू, आफ्ना निकटका नेताहरुलाई काठमाण्डौ छाडेर बाहिर नजान भन्नू जस्ता गतिविधिले अरुलाई हान्न भनेर ल्याइएको तीरले सुरुमा नेकपालाई नै क्षति गर्ने संभावना बढेको देखाउँछ ।

यो अध्यादेश ओली वा उनी निकटका नेताहरुले भनेजस्तो अन्य दल केन्द्रीत थियो भने हिजोदेखि नै यो विषयमा जानकार प्रचण्ड र उनका खेमाका नेताहरुले यत्ति धेरै अत्तालिनुपर्ने र तरंगित हुनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । 

यसको सोझो अर्थ हो, यो अध्यादेश साना दलमा फूट ल्याउने कोशिशमा केन्द्रीत पनि हुनसक्ला, तर त्योभन्दा बढी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनाको विषयमा सूइँको पाएपछि अस्त्रको रुपमा यसलाई अगाडि सारेका घाम झै छर्लङ्ग रहेको पूर्व माओवादीका एक नेता दाबी गर्छन् ।

‘अवस्था पेचिलो बनेपछि अध्यादेशको अन्तर्यलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको मात्र हो ।’ ती नेताले भने–‘ओली जीले योजनाबद्ध ढंगले पार्टी फूटाएर सत्तामा रहिरहने ग्राण्डडिजाइन गरी यो काम गर्नुभएको हो ।’ 

साना दलसँगको निकटता
यसैबीच, अध्यादेश ल्याउनुभन्दा केही दिनअघिदेखि ओली र साना दलका केही नेताबीच बारम्बार बैठकहरु भइरहेका थिए । 

समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले प्रम ओलीसँग यो बीचमा पटक–पटक भेट गरेकी थिइन् । उनले नयाँ प्रावधानअनुसार ४० प्रतिशत सांसद लिएर आउने र सरकारमा सहभागी हुने भनेकी छिन् । 

यस्तै, राजपाका केही असन्तुष्ट नेताहरुलाई समेत फूटाएर सरकारमा सहभागी गराउने ओलीको योजना रहेको स्रोत दाबी गर्छ । यसका लागि ओलीले राजपाका नेताहरुसँग पनि यो बीचमा भेटघाट गरेका थिए । 

ओली सरकार ढाल्न पूर्व-माओवादी शक्ति एक
यसैबीच, ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउनुभन्दाअघिदेखि नै नेकपा फूटको संघारमा रहेको परिदृश्यहरु देखिने गरेका छन् । 

दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीचको वाकयुद्धदेखि पूर्व माओवादी निकटका संचारमाध्यमहरु ओली सरकारविरुद्ध खेदो खनेर लाग्नेसम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन् । 

प्रचण्ड स्वयम्को लगानी रहेको एक ब्रोडसिट दैनिकले पछिल्लो समय ओली सरकारविरुद्ध दैनिकजसो स्टोरीहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । माओवादी निकटका अनलाइनहरुले समेत ओलीको उछितो काँड्ने गरी स्टोरीहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसलाई समेत ओलीले प्रत्येक बैठकमा इस्यू बनाउने गरेका छन् । यसअघिको सचिवालय बैठकमा समेत उनले यो प्रसंग कोट्याएका थिए । 

प्रचण्डले आफू निकटका मिडियाहरुलाई हात धोएरै ओली सरकारविरुद्ध लाग्न दिएको निर्देशन र ती मिडियाहरुको दैनिकजसोको भूमिकाले समेत नेकपाभित्रको विवाद कुन हदसम्म छ भन्ने प्रष्टिन्छ । यति हदसम्म छताछुल्ल भइसकेको विवाद र बढेको तिक्तता सानातिना प्रयासले कम हुन्छ भन्ने अवस्था देखिन्न ।