काठमाण्डौ । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश पार्टीसँग छलफल नै नगरी ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै पार्टीकै नेताहरु अध्यादेश फिर्ताको दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, यही बीचमा पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को भूमिका भने एकाएक ‘रहस्यमयी’ देखिएको छ ।  

सरकारले दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा प्रचण्ड जति आक्रामक थिए, अहिले एकाएक के कारणले सेलाए होलान् ? बुधबार सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशको विषयमा ब्रिफिङ गर्न बोलाइएका संघीय सांसदहरुमध्ये धेरैमा यही कौतुहुलता देखियो । किनभने उनीहरुले चर्चामा आएजस्तो भूमिका वा प्रस्तुती प्रचण्डबाट निर्वाह भएको देखेनन् । 

बालुवाटारको ब्रिफिङमा केही ढिलो गरी पुगेका प्रचण्डले सुरुवातमा ओलीको प्रस्तुतीमा मौन समर्थन जनाए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार बोल्ने पालो आएपछि पनि प्रचण्डको प्रस्तुती आक्रामक देखिएन, सन्तुलित नै देखियो । उनले अध्यादेशकै विषयलाई लिएर देशी विदेशी तत्वहरुले पार्टी एकतामा खेल्ने काम गरेका भन्दै त्यसविरुद्ध सांसदहरुलाई समेत डटेर लाग्न आग्रह गरेका थिए । तर, उनले ‘पार्टीसँग छलफल गरेर ल्याउँदा यस्तो अवस्था हुने थिएन, जुन कुरा आगामी दिनमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता आएको’ भन्ने शैलीबाट कुरा राखेका थिए । प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने–‘यो बेला पार्टीको आन्तरिक बिमति एकठाउँमा थन्क्याएर राष्ट्रिय संकट बनेको कोरोनाको प्रकोपविरुद्ध एकजुट हुने बेला हो । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेकोले उसका अभियानमा पार्टीको सबै तह र तप्काबाट साथ दिन आवश्यक छ । पार्टीभित्र विमतिहरु हुनु अस्वभाविक होइन, यसलाई पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।’ 

ओलीले भने सो छलफलमा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । दुई अध्यादेशले पार्टीलाई अहित नगर्ने दाबी गर्दै उनले हरेक कुरामा भाग खोज्ने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई तह लगाउन समेत यस्तो कदम उठाउनु परेको दाबी गरेका थिए । अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनले बारम्बार जिकिर गरेका थिए । 

छलफलमा सहभागी कतिपय सांसदहरु अध्यादेशको विषयमा ओली र प्रचण्डबीच ‘ट्यूनिङ’ मिलेको देखेर चकित परेका छन् । ‘बाहिर आएजस्तो चरम विमति दुवै नेताको अभिव्यक्ति र हाउभाउबाट झल्किएन ।’एक सांसदले भने–‘अध्यादेशपछि उत्पन्न विवादको राम्रै व्यवस्थापन भइसकेको जस्तो देखियो ।’ 

सांसदहरुको बुझाईजस्तो के अध्यादेशपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद साम्य भएको हो त ? वा, आँधीहुरीअघिको सन्नाटाजस्तो मात्र हो ? 

प्रचण्ड पछि हट्नुको कारण
नेकपा स्रोतका अनुसार आफूले अपेक्षा गरेभन्दा केही फरक परिस्थिति बनेपछि सुरुमा आक्रामक देखिएका प्रचण्ड एकाएक नरम बन्न पुगेका हुन् । 

सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाएपछि उनी आफ्ना तर्फका मन्त्रीहरुलाई सामूहिक राजीनामा गर्न लगाउनेसम्मको मनस्थितिमा पुगेका थिए । यसका लागि प्रचण्ड निवासमा पूर्व माओवादी तर्फका मन्त्रीहरुको छलफल समेत भएको थियो । 

सोही क्रममा पूर्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमसँग प्रचण्डले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । 

यही बीचमा प्रचण्डले अध्यादेशको विषयमा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग पनि छलफल गरेको सूचना पाए ।

आफ्ना खेमाकै नेता ठानिएका नेपाल र गौतमको समेत अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमति हुनसक्ने संकेत पाएपछि प्रचण्डले सोझै ओलीलाई फोन गरे र सचिवालय बैठक डाक्न आग्रह गरे । प्रचण्डको आग्रहअनुसार ५ः३० मा सचिवालय बैठक डाकियो । 

जब सचिवालय बैठक सुरु भयो, त्यसपछि प्रचण्डले गरेको शंका यथार्थमा परिणत भयो । अरु बेला ओलीका कदमप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बामदेव गौतम एकाएक नरम बनेर प्रस्तुत भए । माधवकुमार नेपालले समेत सधैं झै मध्यमार्गी धार समाउँदै ‘पार्टीमा सल्लाह गरेको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो’ भन्ने लाइनबाट बोले । अध्यादेशको इस्यूमा आफूलाई साथ दिने नेताहरु नै एकाएक नरम बनेपछि प्रचण्ड पछि हटेका उनी निकटका नेताहरु दाबी गर्छन् । 

नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा सो दिन ७ जना नेताको समर्थन र साथ देखियो । प्रचण्ड केही कडा रुपमा प्रस्तुत भए भने उनको धारलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत पछ्याए । तर, पूर्व माओवादीकै रामबहादुर थापा बादल सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको पक्षमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए । पूर्वमाओवादीका प्रभावशाली नेता बादल नै ओलीको पक्षमा प्रस्तुत भएपछि र नेपाल तथा गौतमहरु समेत नरम रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबलले केही हुनेवाला थिएन । सोही क्रममा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको सूचना आएपछि धेरै छलफल लम्ब्याउनुको औचित्य नरहेको भन्दै सो दिन नेताहरु उठेका थिए ।

सचिवालय बैठक सकिएर फर्किएका प्रचण्डले राति अबेरसम्म पनि आफ्ना निकटका नेताहरुलाई बोलाएर निवासमा छलफल गरेका थिए । सो क्रममा उनले आफूलाई विश्वास गरिएका पात्रहरुबाटै यो प्रकरणमा साथ नपाएको गुनासो गरेका थिए । ‘सो दिन उहाँ अलिक बढी टेन्सनमा देखिनुहुन्थ्यो ।’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने–‘बादल त पहिलादेखि नै प्रचण्डको विपक्षमा थिए । तर पछिल्लो समय आफ्नो खेमाका सारथी मानिएका नेपाल र गौतम समेत एकाएक यूटर्न भएकोमा प्रचण्ड बढी चकित देखिनुहुन्थ्यो ।’ 

घटनाक्रम र पूर्व माओवादी नेताहरुले उपलब्ध गराएका यस्ता सूचनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीले निकै बठ्याईपूर्वक अध्यादेश ल्याएका र त्यसपछिको अवस्थाको समेत उत्तिकै चलाख्याईपूर्वक व्यवस्थापन गर्न सफल भएको देखिन्छ । उनले यो प्रकरणबाट आफूबाट टाढिएका नेपाल र गौतमलाई समेत मनाउने सफलता पाएका छन्, तर यो कति दिगो हुन्छ भन्ने कुरा चाहि भविष्यले देखाउनेछ । 

स्थायी कमिटीबाट दवाब दिने योजना
सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीलाई साथ दिएकै कारण प्रचण्डले भित्रभित्रै पूर्व माओवादीतर्फका नेताहरुलाई परिचालन गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्न लगाएका छन् । यसमा ओलीलाई मन नपराउने पूर्व एमालेका नेताहरु समेत सहभागी छन् । बुधबार ३० जनाभन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने मागमा सहमति कायम गरेका स्रोतको दाबी छ । 

नेताहरुले दिएका जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने सचिवालयबाट ओलीलाई दवाब दिन असफल बनेका प्रचण्ड अब स्थायी कमिटीबाट दवाब दिने तयारीमा छन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले तत्काल बैठक बोलाएर अध्यादेशको विषयमा छलफल गरिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि आफूहरुले दवाब समेत सिर्जना गरिरहेको उनले खुलाएका छन् । 

भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरु समेत तत्काल बैठक बोलाएर अध्यादेशको विषयमा छलफल गरिन आवश्यक रहेको भनिरहेका छन् । 

उनीहरुले कोरोना भाइरसविरुद्ध देश लडिरहेको बेला नेतृत्वबाट कल्पना नै नगरिएको काम भएका र यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक यसअघि पुस २९ देखि माघ ६ गतेसम्म बसेको थियो । पार्टीको विधान अनुसार प्रत्येक ३ महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्छ । नेकपामा आमन्त्रित र पदेन गरी ५० सदस्यी स्थायी कमिटी रहेको छ । 

यसरी हेर्दा प्रचण्ड तत्काल ‘ब्याक’ भए पनि स्थायी कमिटीमार्फत दवाब बढाउने योजनामा छन् । त्यहाँबाट अध्यादेश फिर्ताको दवाब सिर्जना गर्ने र यही नाममा स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यलाई आफ्नो क्याम्पमा ल्याउने उनको प्रयास रहेको छ । यसका लागि उनले विभिन्न नेताहरुसँग लगातार छुट्टा छुट्टै छलफल समेत गरिरहेका छन् । 

प्रचण्डलाई तत्काल आक्रामक बन्न रोक्ने अर्को विषय कोरोना संकट पनि एक रहेको स्रोत बताउँछ । यस्तो बेलामा पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने, धेरै विवाद बाहिर छताछुल्ल पार्दा भोलिका दिनमा त्यसले आफूहरुलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने र यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउँदा त्यसको झनै गलत सन्देश जाने भन्दै अहिले रोकिएका उनी निकट स्रोत दाबी गर्छ । ‘फेरि पूर्व एमालेका केही कमरेडहरुको भूमिका शंकास्पद देखियो, यस्तो बेलामा सचेत भएर एक कदम पछाडि हट्नुको विकल्प देखिएन ।’ प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ–‘तर, पार्टीभित्रको तिक्तता र विवाद सामाधान भएको होइन, विषम परिस्थितिका कारण यसको तत्कालका लागि व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो । तिक्तता, आपसी शंका उपशंका त झनै बढेको छ ।’