काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल । राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल र पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल । यो समूहमा डा. बाबुराम भट्टराई समूहको समेत प्रवेश र सहकार्य । यो समूहलाई उपेन्द्र यादवको साथ र कांग्रेसको समेत समर्थन । भारत तथा अन्य विदेशी शक्तिहरुको समेत आशिर्वाद । 

मूलतः आफ्नो सरकार फाल्ने गरी भइरहेको यही योजनाको भरपर्दो सूचना पुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा सतारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार दल विभाजनमा केही खुकुलो व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याए । योसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश समेत मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाए । राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेश पास भई आएको केही समयमै प्रमाणित गरी जारी गर्ने व्यवस्था गराइन् । 

यी घटनाक्रम हिजो सरप्राइजको शैली र यति तीव्र गतिमा भयो कि, अध्यादेश फिर्ता गराउने प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुको प्रयासले कुनै ठाउँ नै पाएन । किनभने अध्यादेश फिर्ताका लागि दवाब दिने उद्देश्यले सचिवालय बैठक बस्दानबस्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको थियो । 

एकहिसाबले भन्दा सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सुरु नहुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाई पारित गराउने चतुर्याई गरे, नेताहरु जिल्ल भएर फर्किए । 

यो घटनापछि नेकपाभित्रको विवाद अझ गम्भीर मोडमा पुगेको नेताहरु दाबी गर्छन् । ओलीले आफूहरुलाई साइजमा ल्याउन अस्त्र फालेको निश्कर्षसहित त्यसको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार अबेर रातिसम्म प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुको बैठक चलेको थियो । 

पार्टीभित्रको विवाद र असहमति बिनासरसल्लाह दूरगामी महत्व राख्ने अध्यादेश ल्याएर ओलीले थप बढाएका निश्कर्ष निकालेका प्रचण्ड खेमाका नेताहरुले आगामी रणनीतिको विषयमा मंगलबार बिहान पनि छलफल गरेका छन् । सो क्रममा ओलीले अध्यादेशको रुपमा सामान्य अस्त्र फालेका र आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा नहुने अवस्था आयो भने संसद भंगसम्मको डरलाग्दो रणनीति बनाएका सूचना आएको समेत नेताहरुले सेयर गरेका थिए । ओलीजी अन्तिम अवस्थासम्म केही लागेन भने संसद भंग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नेसम्मको रणनीतिमा पुगेका छन् भन्ने खालका सूचना आएका नेताहरुले बताएका प्रचण्ड निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

अबको ५९ दिनभित्र के-के हुनसक्ला ?
हिजो अध्यादेश जारी भइसकेको छ । संविधानतः ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुई तिहाईबाट त्यो अनुमोदन हुनुपर्छ । सरकारसँग अहिले दुईतिहाईको बहुमत छैन । ओलीले अध्यादेश ल्याई यसकैको सहयोगमा समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाएर दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, पार्टीभित्रकै ठूलो समूह उनको विपक्षमा रहेकोले आफ्नै पार्टीबाट अध्यादेश पारित गराउने विषयमा असहयोग हुने देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पुग्छ । क्याबिनेटबाट सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि स्वतः जारी गर्नुपर्छ । तर, अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन भएन भने अध्यादेशका आधारमा भएका सबै काम, कारवाही रद्ध हुन पुग्छ । 

संसदबाट अध्यादेश दुईतिहाईले पारित गराउने प्रयास ओलीका लागि अहिलेकै जस्तो परिस्थिति रहेमा सजिलो छैन । किनभने संसदमा अध्यादेश टेबुल गर्न सभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ, सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा प्रचण्ड पक्षीय नेता हुन् । उनले यसमा ओलीलाई सहयोग गर्ने छैनन् । सभामुखले दलबीच सहमति नजुटेको नाममा ६० दिनको अवधि कटाइदिनसक्छन् । यस्तो अवस्था बन्यो भने देश राजनीतिक संकटको अझ ठूलो भूमरीमा फस्नेछ । 

त्यसपछि ओलीले के गर्नसक्लान् त ? उनी निकटकै नेताहरु भन्छन्–‘ओलीजीसँग अनेक हतियार छन् । हुँदै भएन भने संसद भंग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने हदसम्म उहाँ जानसक्नुहुन्छ भन्ने देखियो । त्यसकारण प्रचण्ड–नेपालहरुले यो विषयलाई नचर्काएकै राम्रो । राजनीतिक अनिष्ठलाई निम्त्याउने हो भने मात्र यो अध्यादेशको विरोध गरे हुन्छ । यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ल्याउनुभएको हो ।’ 

ओली तथा उनी निकटका नेताहरुले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो अध्यादेश ल्याएका भन्दै आफ्नो बचाउ गरे पनि हालको संविधानले राजनीतिक स्थायीत्व, मजबुत दलहरुको परिकल्पना गर्छ । यही अर्थमा संविधानविदहरुले यसलाई ‘बेमौसमी बाजा’, ‘जंगबहादुर बन्ने प्रयास’ र ‘अलोकतान्त्रिक शैली’सम्मको संज्ञा दिएका छन् । 

बहसमा जसले जे-जे भने पनि ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको मुख्य कारण आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा नै हो भन्ने देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । हाल अध्यादेशको अस्त्र देखाएर आफू पार्टी फुटाउने हदसम्म पुग्नसक्ने वा आफ्नो कुर्सी गिराउन खोज्नेहरुका लागि विभाजनको बाटो खुल्ला रहेको सन्देश दिन ओली सफल भएका छन् । अर्कोतर्फ आफ्नाविरुद्ध लाग्नेहरुलाई उनले यो प्रकरणबाट स्पष्ट रुपमा आफू कति हदसम्म जानसक्छु भन्ने कुराको संकेत गराउन खोजेका छन् । 

यदि ओलीको यही कदमका कारण नेकपाभित्रको विवाद अझ बढ्यो र पार्टी विभाजन हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भई आफ्नो सरकार धरापमा पर्यो भने ओलीका अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने र पुनः निर्वाचित भई २ वर्षसम्म ढुक्कले सत्ता सम्हाल्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुनसक्छ । 

संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्था छ अहिले । यस्तो अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिने, संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता बन्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेसम्मको बाटो लिनसक्छन् । संविधानमा नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान छ । यसो भयो भने ओलीले मज्जाले बाँकी २ वर्षसम्म पनि सत्तामा हालीमुहाली गर्नसक्छन् । 

यो अवधिमा ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई अख्तियार लगाएर तह लगाउनेसम्मको रणनीति बनाएका देखिन्छ । यही उद्देश्यले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि हतारमै सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिबिना नै संवैधानिका अंगहरुमा आफू अनुकुलका मानिसहरुको नियुक्ति गर्न ओलीका लागि बाटो खोलिदिएको छ । 

ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदमा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने र उनीहरुको काँधमा बन्दूक राखेर आफ्ना विरोधीहरुलाई भ्रष्टाचारको तुरुप फाल्दै सिध्याउने र सत्तामा एकछत्र राज गर्ने रणनीति समेत लिएका प्रचण्ड खेमाका नेताहरुको दाबी छ । 

लामो समयसम्म सेलाएको माओवादी शिविरको भ्रष्टाचारको विषय केही दिनअघि ओली निकटका केही नेताहरुले बाहिर ल्याएका थिए । यो सुनियोजित रुपमा बाहिर ल्याइएको कुरा थियो र यसमार्फत ओलीले प्रचण्डलाई निहुँ खोजे अख्तियार लगाएर राजनीतिक करिअर नै सिध्याइदिनेसम्मको चेतावनी दिन खोजेका कतिपयको बुझाई छ । 

यी त भए केही पछि आउनसक्ने परिस्थिति वा देखिनसक्ने राजनीतिक खेलका कुरा । ओलीले पार्टीभित्रको तीव्र विरोधलाई टार्न तत्काल समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउनुपर्ने हुन्छ । सुरुवातमा यी विषयमा उनको पर्याप्त ध्यान जाने देखिन्छ । 

राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउने र अध्यादेशको विषयमा आफूले गरेको सुरुवाती तर्क पुष्टि गर्ने उनको रणनीति हुनसक्छ । 

यदि समाजवादी र राजपामा फूट सिर्जना गर्न उनी सफल भए भने आउँदो ५९ दिनभित्र ओली सरकारलाई दुईतिहाईको समर्थन पुनः प्राप्त हुनेछ । पार्टी फुटाएर आउनेहरुलाई केही मन्त्रालय दिइनेछ र संभवत रिक्त रहेको उपसभामुख पद समेत उनीहरुले पाउनेछन् । 

समाजवादी र राजपा फुटाउन ओली सफल भए भने प्रदेश २ को सरकार समेत गिर्नेछ र त्यहाँ ओलीले चाहेअनुसार को सरकार गठन हुनेछ । 

यो बीचमा अध्यादेशपछि पार्टीमा सिर्जित विभाजनको मनोभावनालाई मत्थर पार्ने प्रयास पनि हुनसक्छ । यसका लागि माधवकुमार नेपालले मध्यमार्गीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसमा बामदेव गौतमको पनि सहयोग हुनसक्छ । किनभने अध्यादेश जारी गर्नुअघि ओलीले नेपाल र गौतमसँग पर्याप्त छलफल गरेका कुरा बाहिर आएको छ । 

पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा केपी शर्मा ओली बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सहमत देखिएका बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरी हातमा लिने र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा जिताउने आश्वासन दिएर ओली पार्टीभित्रै पनि थप बलियो बन्नसक्छन्।

अध्यादेशपछि उत्पन्न चरम विवादमा मध्यमार्गी बनेर नेता नेपालले यसकारण पनि कुरा मिलाउन सक्छन् कि, प्रचण्डले तयार गरेको ओली सरकारलाई ढाल्ने र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइनमा नेपालको शर्तसहितको समर्थन रहँदै आएको छ । नेपालले ‘पार्टी नफुट्ने हो भने मात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको’ स्पष्ट सन्देश दिंदै आएका छन् । नेपालको यही अडानका कारण प्रचण्डको योजना अगाडि बढ्न नसकेको स्रोत दाबी गर्छ । यही योजना बुझेका ओलीले अध्यादेशमार्फत प्रचण्डमाथि अस्त्र प्रहार गरेका देखिएको छ । 

यसकारण अब नेकपाभित्र बिग्रिएको वातावरण सुधार्नका लागि समेत नेपालकै प्रभावकारी भूमिका आउनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । 

तर, ओलीले आफ्नो दम्भको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र पेल्ने मात्रै रणनीति लिइरहे भने बनेको योजनाअनुसार पूर्वमाओवादी र पूर्व एमालेका केही नेताहरुको सहभागितामा पार्टी फुट्नसक्छ र उनीहरुकै नेतृत्वमो कांग्रेस समेतको समर्थन लिएर मजबुत सरकार समेत बन्न सक्छ । 

यो अवधिमा ओलीले पूर्व एमालेमा एकता कायम गर्न सके भने २ वर्षअघि जुटेका पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरु आपसमा फूटेर पुनः आ–आफ्नो क्याम्पतिर लाग्न पनि सक्नेछन् ।