काठमाण्डौ । आतंकवादसम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल भारतीय आतंकवादी समूहको अखडा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने खतरा पनि औँल्याएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म २०१८’ मा नेपालबारे यस्तो चित्रण गरेको हो । प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गराएका घटनालाई ‘आन्तरिक आतंकवादी गतिविधि’को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् २०१८ मा नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधि नभए पनि आन्तरिक आतंकवादका घटनाहरू भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०१७ को अन्त्यतिर सम्पन्न प्रान्तीय र संघीय चुनावका बेला मतदातालाई तर्साउने अथवा सरकारी अधिकारीहरूलाई निसाना बनाउने घटना भए पनि सन् २०१८ मा आन्तरिक आतंकवादका घटना कमै देखियो ।’

बीबीसीका अनुसार  प्रतिवेदनमा सन् २०१७ को तुलनामा नेपालमा सन् २०१८ मा आन्तरिक आतंकवादका कम घटना भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा भएका अधिकांश घटनाका लागि नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ । विप्लव समूह का गतिविधिमाथि नेपालका सुरक्षा निकायहरूले निगरानी राख्ने क्रम जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।

खुला सिमाना र काठमाण्डूस्थित देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने खतरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । इन्डीअन मुजाहिद्दीन नामक संगठनले नेपालमा पनि आफ्ना गतिविधि विस्तार गरेको र उसका गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । काठमाण्डौस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीहरूको प्रि–स्क्रीन नहुने गरेको र डेटाबेसमा ल्यान्डिङ डेटा समावेश नगर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यात्रीहरूको शरीरको सुरक्षा जाँच सामान्य खालको भएको, यात्रासम्बन्धी कागजातको सुरक्षा जाँच गर्ने ‘अल्ट्राभाइलेट लाइट’ को व्यवस्था विमानस्थलमा नभएको, सूचनाका लागि नेपाली अध्यागमनका अधिकारीहरूसम्म पहुँच सजिलो भए पनि उनीहरूसँग नगण्य सूचना हुनेजस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

बीबीसीका अनुसार भारतसँगको खुला सिमानाका सुरक्षा जाँच चौकी थोरै भएको र एउटा जाँच चौकीमा एक जनासम्म हुने गरेको उदाहरण र सिमाना काट्नेहरूलाई न रोकिने गरिएको न त सुरक्षा जाँच गर्ने गरिएकोले निगरानीलाई उनीहरूले छल्न सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली अधिकारीहरूले अमेरिकी प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।