प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल लगायतका ठूला पूर्वाधारमा हुने भनिएको चिनियाँ लगानीका कारण नेपाल ऋणको चङ्गुलमामा नफस्ने बताएका छन्।

राष्ट्रस‌ंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सार्वजनिक प्रवचनमा चिनियाँ लगानी नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार हुने भएकाले त्यसले ऋण नथोपर्ने बताए।

एशिया सोसाइटी नामक एउटा गैरनाफामूलक स‌ंस्थाले आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री केभिन रडले गरेका थिए।

उक्त अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अँगालिरहेको र आफ्नो आर्थिक समाजिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप लगानी खोजिरहेकोमा जोड दिएका थिए।

उक्त अन्तरक्रियाको अन्त्यमा न्यूयोर्कको एउटा लगानी व्यवस्थापन फर्ममा काम गरिरहेका एक जना नेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल विकासका लागि गर्ने भनेको लगानीले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सोधेका थिए।

त्यसक्रममा उनले चिनियाँ लगानीका कारण दक्षिण एशियाकै अरू मुलुक श्रील‌ंका र पाकिस्तान 'डेब्ट ट्रयाप' अर्थात ऋणको चंगुलमा फसेका विवरणको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले 'डेब्ट ट्रयाप' भनेको आफूले नबुझेको भन्दै लगानी भित्र्याउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनले भने, "विभिन्न देशहरूले ऋण लिने गरेका छन्। हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ। कसैले सित्तैँमा लगानी गरिदिने भएको भए हामीले ऋण लिनै पर्दैँनथ्यो। 'डेब्ट ट्रयाप' भनेर किन भनिँदैछ मैले बुझेको छैन। हामी हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरिरहेका छौँ।"

पू्र्व अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री रडले चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गत ऋण लिएका कतिपय देशका आन्तरिक बजेटले त्यसलाई धान्न चुनौती खेपिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनले देखाएको प्रसङ्ग आफ्नो प्रश्नमा सामेल गरेका थिए।

रडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना पुन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने उनको सरकारको निर्णयबारेमा प्रश्न सोधेका थिए।

त्यसको जवाफमा ओलीले सरकारले अध्ययन गरेर देशको हितमा हुने भएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त परियोजना जिम्मा दिएको बताए।

गएको वर्षको जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई उक्त परियोजना बनाउन दिने निर्णय लिएको थियो।

तर, ओलीका पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल आफैँले सो परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।

ऊर्जा मन्त्रालयलले अध्ययन गरेर बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्ने क्रममा ओलीले भारतीय कम्पनीले ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको र अन्य देशका लगानीकर्ता आकर्षित हुने खालका परियोजना पनि नेपालमा रहेको चर्चा गरेका थिए।

मंगलबार एउटा संसदीय समितिमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउने क्षमता नभएको भन्दै उक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु सरकारको बाध्यता भएको धारणा राखेका विवरण आएका छन्।

उक्त अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सबै देशहरूसँग सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने पक्षमा रहेको धारणा राखेका थिए।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धबारे सोधिएको एउटा प्रश्नमा ओलीले, "हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध मात्रै छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दल राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सबैसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ" भनेर जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लामो स‌ंघर्षपछि राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अब आर्थिक समृद्धिको यात्रामा देशलाई डोर्‍याउन आफ्नो सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए।

अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रड ओलीको सरकारले स‌ंसदमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएको र ओली सरकारको नीति र कार्यक्रम स‌र्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रसङ्ग राख्ने क्रममा आफूले अष्ट्रेलियामा किन त्यस्तो समर्थन पाइन होला भन्दै ठट्यौलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

आफ्नो सुरूवाती मन्तव्यमा ओलीले नेपाल सदैव स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका थिए।

पहिलो प्रश्नमा नै रडले नेपालले ब्रिटिश उपनिवेशबाट कसरी आफूलाई जोगायो भनेर सोधेका थिए।

त्यसको जवाफमा ओलीले "खुकुरीका मद्दतले नेपालले उपनिवेशवादी शक्तिका गोलाबारुदविरुद्ध ‌डटेर स‌ंघर्ष गरेको र लडाइँमा पराजित भएपछि सम्झौता गरेरै भएपनि सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरेको" जवाफ दिए।

बुधबार ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मेलाई भेट्न लागेका ओलीले "ब्रिटिश उपनिवेशवाद" भन्ने शब्द भने प्रयोग गरेका थिएनन्।

-बीबीसीबाट साभार