काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा असहमतिका बीच स्थानीय चुनाव मिति तोक्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकबाट चुनावको निर्णय लिइने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए। 

‘स्थानीय चुनावको अनुमानित मिति तोक्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्र दिने तयारी भएको छ,’ कार्कीले भने। स्रोतका अनुसार वैशाख मसान्तदेखि जेठ २० सम्ममा चरणबद्ध गरिसक्ने गरी मिति तोक्न तथा त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न आयोगलाई पत्र दिन लागिएको हो। चैतभित्र स्थानीय निकायको चुनाव सकाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै साउन १९ मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ६ महिनापछि बल्ल आएर चुनाव मिति तोक्न लागेका हुन्। 

संविधान संशोधन विधेयक र चुनाव मिति घोषणा गर्न नसकेपछि चौतर्फी आक्रोश खेप्दै आएका प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक र सार्वजनिक रूपमै ‘माघ १५ भित्रमा चुनाव मिति तोक्ने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि असफल भएका थिए। यसबीचमा उनी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग आफू र दोस्रो तहका नेतामार्फत छलफलमा रहे पनि मिति तोक्न नसकेको भन्दै आलोचित भइरहेका थिए। 

तीन दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सरकार–मोर्चा बैठकमा उनले मोर्चाका नेताहरूसामु संशोधन विधेयक र त्यसको पूरक प्रस्ताव अघि बढाउन समस्या देखिएको भन्दै अब चुनावको ढोका खोल्नैपर्ने अडान लिएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रतिपक्षी एमाले पूरक प्रस्तावका लागि तयार भए पनि संशोधन विधेयकमा सहमत नभएका कारण अब दाहाल चुनावमा जाने निर्णयबाट पछि हट्ने छैनन्। 

कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार सभापति देउवाले हालसम्म राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई पछिल्ला दिनमा नौ–नौ महिनाको आलोपालो अवधि सम्झाइरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा चुनाव मिति घोषणा गर्न हिच्किचाइरहेका दाहालले देउवाकै दबाबमा मिति घोषणा गर्न लागेको उनले बताए। 

‘उहाँ (दाहाल) अहिले पनि विधेयक किनारा नलगाई चुनाव नगरौं भन्ने पक्षमै हो, त्यसो गर्दा सरकारको अवधि पनि लम्बिन्छ, माओवादी केन्द्र पनि चुनावका लागि मानसिक रूपमा अझै तयार भइसकेको देखिन्न,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर हाम्रो सभापति र उहाँबीचको भद्र सहमति नै आवधिक खालको भएकाले आज मात्रै ६ महिना पुगिसकेको हुँदा दिनगन्तीको अवस्था आएको हो।’ 

यसैबीच मिति घोषणा गर्ने निर्णय लिनुअघि मन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राजधानीमा आफ्ना शीर्ष नेताहरूको तर्फबाट गोप्य वार्ता गरेका छन्। 

शुक्रबार र मंगलबार गरी दुईपल्ट बसेको उक्त बैठकमा देउवानिकट मन्त्री लेखक र दाहालनिकट पुनले प्रतिपक्षी एमाले विधेयक पारित गर्ने पक्षमा पटक्कै नदेखिएको भन्दै संसद्मा आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने प्रस्टै भएकाले अब संविधानको रक्षाका लागि चुनावमा जान मोर्चा बाधक बन्न नहुने ‘सन्देश पुर्‍याइदिन’ आग्रह गरेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।