काठमाण्डौ । सरकारले सोमबार १४ मुलुकका लागि गरेको राजदूत सिफारिस तथा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिनुअघि तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संस्थागत रूपमा सहभागी नगराएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत सिफारिसको निर्णय लिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र उच्चाधिकारीहरू त्यसबारे पूर्ण बेखबर थिए।

‘राजदूत सिफारिस हुँदै छ भन्ने हल्ला मिडियामा आइरहेको थियो। तर, सोमबारै राजदूत सिफारिस हुन्छ भन्ने पूर्वजानकारी थिएन’, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले परराष्ट्र अधिकारीहरूलाई टेलिफोनमा यसबारे जानकारी दिएका थिए। राजदूत सिफारिस गर्दा तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श तथा सुझाव लिने प्रचलन छ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले ६ देशमा, माओवादीले चार देश, राप्रपाले तीन देश र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले एक देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसका लागि भागबन्डा गरेका छन्। परराष्ट्र सेवाबाट कसैलाई पनि यसपटक सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छैन।

सत्तारूढ दलका नेताले खल्तीमा बोकेर हिँडेका व्यक्तिको नाम सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बुझिएको छ। ‘कुन खालका व्यक्ति राजदूत सिफारिस गर्न लागिएको हो तथा ती व्यक्तिको विज्ञता र योग्यता के हो भन्नेबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा परामर्श गरिएन। मन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत सिफारिस भइसकेपछि त्यसको सूचना परराष्ट्र सचिवलाई दिएका रहेछन्’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये सबैभन्दा विवादित शर्मिला पराजुली ढकाल हुन्। ओमनका लागि राजदूत सिफारिस पराजुली म्यानपावर व्यवसायी हुन्। मधेसी जनाधिकार फोरम कोटामा राजदूत सिफारिस उनीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसिया र युएईस्थित नेपाली दूतावासमा मानव तस्करीमा संलग्नताको उजुरी परेको छ।

कांग्रेस कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामा पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन्। ड्याफोडिल स्कुलकी प्रिन्सिपल लामाले युएईमा गैरकानुनी रूपमा मान्छे पठाएर अलपत्र पारेको उजुरी आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासमा छ।

‘नेपाली कामदारको हकहित र कल्याण हेर्न खाडी मुलुकमा दूतावास खोलिएका हुन्। अब युएई र ओमनजस्ता कामदार धेरै रहेका मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत सिफारिस गरेर के गर्न खोजिएको होला ? ’ परराष्ट्रका अर्का उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे।

राप्रपा कोटामा जापानमा राजदूत सिफारिस प्रतिभा राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन्। त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका सम्धी पूर्वसैनिक अधिकारी भरत रायमाझीलाई स्पेनमा राजदूत सिफारिस गरिएको छ।

अहिले २९ मुलुकमा आवासीय दूतावास, राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने तीन नेपाली स्थायी नियोग र पाँचवटा महावाणिज्यदूतावास छन्। तीमध्ये ब्राजिल, डेनमार्क, श्रीलंका, म्यानमार र इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्न विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्।

स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय विवादमा
स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परामर्श भएको थिएन। दूतावास खोल्नुअघि स्पेनसँग पूर्वसहमति पनि लिइएको छैन। सरकारले स्पेनमा खोलिने दूतावासको बजेट र दरबन्दीबारे प्रक्रियागत निर्णय लिइसकेको छैन।

राप्रपाले तीन स्थानमा आफूले राजदूत सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले हतारमा स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो। ‘कुनै अमुक पार्टीका अमुक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन स्पेनमा दूतावास खोल्नु दुर्भाग्य हो’, परराष्ट्रका अधिकारीले भने।

कुनै पनि युरोपेली मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनका लागि राज्यले महिनाको चार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। स्पेनमा नेपालमा नियुक्त गरेका तीनजना अवैतनिक वाणिज्यदूतले नेपालीका कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी काम हेर्दै आएका छन्। त्यहाँ दूतावास नभए पनि सहज रूपमा नेपालीले कन्सुलर, राहदानी र भिसासम्बन्धी सुविधा तिनै अवैतनिक वाणिज्यदूतबाट पाइरहेका छन्। स्पेनमा रहेका नेपालीका गम्भीर समस्या फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको छ। स्पेनमा नेपालीको संख्या बढिरहे पनि त्यहाँ अहिले नै दूतावास खोल्नु आवश्यक नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।