गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको छिटोछरितो कार्यान्वयन, कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमन गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक स्थापना गरिने सरकारले भनेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गरी वैदेशिक सहायता तथा लगानी परिचालन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले भगिनी सम्बन्ध कायम भएको मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्तसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो ।
पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न नेपाल सरकारको सहमतिमा भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्न तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालाई करप्रतिको सकारात्मक धारणा अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । राजश्व सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, लेखाङ्कन, खर्च प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ । प्रदेशको राजश्वको स्रोत र दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको समन्वय, साझेदारी र सहभागितामा जोड दिइने र सरकारका अधुरा तथा क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय तहको माग, खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताका आधारमा ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन अवधिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत, प्राविधिक र विशिष्टीकृत जनशक्तिको आपूर्ति, क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न प्रदेशको जनशक्ति विकास योजना तयार गरिनेछ ।
तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न एवं प्रदेशको तथ्याङ्क प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कसमेत समावेश भएको भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गरिन बताउँदै प्रदेश प्रमुख शेरचनले स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिनेछ । अनुसन्धान र विकास कार्यमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सेवाका सर्त र सुरक्षा लगायतका व्यवस्था गरी प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन तथा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सुशासन प्रवद्र्धन गरी प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले जानकारी दिनुभयो।
भ्रष्टाचार गर्दिन: गर्न पनि दिन्न अभियानको निरन्तरता
भ्र्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रवद्र्धन गर्दै ‘भ्रष्टाचार गर्दिन: गर्न पनि दिन्न’ अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँदै शेरचनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सेवा निवृत्त कर्मचारीको अनुभवलाई प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य गर्न स्थापित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाइने सरकारको तयारी छ ।
स्थानीय तहमा कानून तथा योजना तर्जुमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन, मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने शेचनले बताउनुभयो । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका विकासका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शेरचनले गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाइने बताउनुभयो । प्रदेशसभा, विषयगत समिति तथा सचिवालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटोछरितो र गुणस्तरयुक्त बनाउने तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो ।
कानूनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सम्मान गर्दै अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा फैसला कार्यान्वयन इकाइ गठन गरिने सरकारले तयारी गरेको छ । विपद् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र विकास गर्दै सरकारले प्रदेश विपद् कोषलाई विस्तार गरी विपद्को समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने भनेको छ ।
सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी विपद्को अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धार र राहत कार्यका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको प्रबन्ध र जनशक्तिको परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइने र ‘विपद् व्यवस्थापनः सबैको साझा जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । विपद् व्यवस्थापनका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह र अन्य सङ्घसंस्थाबीच समन्वय गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा शान्ति र व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको गठन तथा परिचालनसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरी तालीम केन्द्र र प्रहरी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको योजना छ । बाल सुधार गृह तथा कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लगिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।
