काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोगले दुई वा धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध लगाएको हो । दुई क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति उम्मेदवार भएर विजयी हुँदा दोहोरो खर्च गरी निर्वाचन गराउन परेको भन्दै आयोगले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभापति सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, एमालेका नेता वामदेव गौतम, झलनाथ खानाल, माधव नेपाल, मधेसी नेता विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव दुई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए ।

दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारको क्षेत्रमा पुनः चुनाव आयोगले दोहोरो खर्च गरेको थियो ।  निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव पनि आयोगको मस्यौदामा गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदामा चक्रीय प्रणालीमा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा विधेयकमा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघिका मस्यौदा विधेयकमा आयोगले मिति तोक्ने प्रस्ताव थियो । तर सरकारले त्यसलाई कटौती गरेर आफैंमा राखेपछि आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने अधिकारसहितको विधेयक पठाएको हो ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँदा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरिने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख  छ ।

मस्यौदामा महिलाका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र एक सय १० समानुपातिक सांसदसहित दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेको विधेयकमा समानुपातिकतर्फ महिला उम्मेदवारलाई प्राथिमकता दिइएको छ । कुनै पनि दलले संसद्मा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनबाट एक तिहाइ प्रतिनिधित्व पु¥याउन नसके समानुपातिक सूचीबाट पहिला महिला छनोट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो ।

एक तिहाइ महिला उम्मेदवार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत प्राथमिकता क्रमअनुसार क्रमशः महिलाबाहेकका अन्य उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुन मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरे सो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आठ सिटभन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । आठभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।

आयोगले महिलाबाहेकका सात क्लस्टरमा समानुपातिकतर्फका एक सय १० सिटका लागि बन्दसूची बुझाउँदासमेत प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार बन्दसूचीमा समेत पहिला महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

के के छ नयाँ व्यवस्था ?
आयोगले राजनीतिक दलले जुन प्रदेशबाट मत प्राप्त गरेको हो सोही प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को ११ मा उम्मेदवारको नाम छनोट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ

थ्रेस होल्ड १.५
निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएकै दिन गत फागुन ५ गते विधेयक स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको हो।

विधेयकमा प्रतनिधिसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ ।  कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने पाउने छैन ।

धरौटी होइन दस्तुर
आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले धरौटी नभई फिर्ता नहुने गरी दस्तुर बुझाउने व्यवस्था राखेको छ । धरौटीको  व्यवस्था हटाइएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा दस्तुर बुझाउनुपर्ने र बुझाएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । तर महिला, दलित र विपन्न समुदायले भने ५० प्रतिशत छुट पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले भने दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा ५० हजार बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दललाई मात्र चुनाव चिह्न
मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दलले मात्र निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा विधेयकमा संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका उम्मेदवारलाई पनि दलकै चुनाव चिह्न प्रदान गरिनेछ ।

नो भोट प्रस्ताव
आयोगको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबाट सरकारले ‘नो भोट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाउने अधिकार) हटाएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विधेयकमा भने ‘नो भोट’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतगणना स्थल धेरै हुने
आयोगले एक ठाउँमा मात्र मतगणना गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । मतदान स्थलमै मतगणना गरेर परिणाम निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने तथा निर्वाचन अधिकृतले तोकेका स्थानमा समेत मतगणना गर्न सकिने प्रावधान आयोगले तयार गरेको हो ।

मतगणना लगातार गर्नुपर्ने
मस्यौदा विधेयकमा मतगणा सुरु भएपछि त्यसलाई रोक्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रोकिएर मतगणना हँुदा धाँधली भएको भनी विवाद आएपछि आयोगले त्यसको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन अधिकृतले वा मतगणना अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना नसकिएसम्म गरिरहनुपपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

बलात्कारी र राहदानी बेच्ने चुनाव लड्न नपाउने
आयोगले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

२०७० को खर्च नबुझाउने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको उम्मेदवार वा त्यसरी विवरण नबुझाउने दलका तर्पmबाट उम्मेदवार भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि  खर्च नबुझाउने दललाई आयोगले रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रसताव गरेको हो ।

गृहमा पुगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति हुँदै सदनमा जानेछ। यो खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ ।