काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले एमालेसँगको पुरानो रिसइवी र इगो साँध्न गरेको प्रयासले सत्ताधारी र प्रतिपक्षबीचको दूरी अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । 

राष्ट्रिय पुुननिर्माण प्राधिकरणको सीइओ सुशील ज्ञवालीलाई एमालेसँगको इगोकै कारण हटाउने योजना अनुुरुप औपचारिकता पूरा गर्न मात्र स्पष्टीकरण सोधिएपछि यसले एमालेसँगको सत्तासीन दलहरुको दूरी अझ बढ्ने देखिएको हो । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला उनले कांग्रेसलाई समेत चिढाएर पुननिर्माण प्राधिकरणको तत्कालीन सीइओ गोविन्द पोखरेललाई हटाएका थिए । कांग्रेसले यसपटक त्यही घटनाको  बदला लिन सुशील ज्ञवालीलाई निशाना बनाएको छ । तर एमालेले सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने खोजिएको बिषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेपछि उसको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध अझ चिसिइने संभावना देखिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा कांग्रेस मन्त्रीहरुको तीव्र दवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोध्न तयार देखिएका स्रोत बताउँछ । क्याबिनेटअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी ज्ञवालीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न दवाब दिएका थिए । यसअघिका क्याबिनेटहरुमा समेत कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले ज्ञवालीलाई तत्काल हटाउने एजेण्डालाई प्रवेश गराउँदै आएका थिए । तर, प्रचण्डले प्रक्रिया मिलाएर मात्र हटाउनुपर्ने अडान लिएपछि उनीहरु केही समय कुरेका थिए । अब चाहि प्रचण्ड समेत कांग्रेसको दवाबमा परेपछि ज्ञवालीलाई सरकारले हटाउने निश्चित झै देखिएको छ । 

सरकारले ज्ञवालीमाथि भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । ज्ञवालीले समेत यो कुरा स्वीकार गरी विज्ञप्ति निकालेका छन् । तर उनले आफूले काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक संक्रमण, सत्तासीन दलहरुकै असहयोग र इगो समस्या मुख्य कारण भनेका छन् । ‘राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएर माओवादी र कांग्रेसले मलाई हटाउन खोजेका हुन् ।’ ज्ञवाली निकट स्रोतले बिजशालासँग भन्यो–‘म उनीहरुसँग गएर पद जोगाइदिन रोइकराइ गर्दिँन । मलाई हटाउने निर्णय भए अदालत जान्छु।’ 

ज्ञवालीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षका लागि सीइओ नियुक्त गरेको थियो । यसकारण समेत उनलाई सरकारले हटाइहाले अदालतबाट पुनर्बहाली हुने संभावना अधिक छ । 

गोविन्द पोखरेललाई नै ल्याउने तयारी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको आरोपमा हटाइएका र गतिलो काम समेत गर्न नसकेका कांग्रेस समर्थित प्राधिकरणका तत्कालीन सीइओ गोविन्द पोखरेलले सोही पदमा पुनः आउन तीव्र लबिङ थालेका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतलाई भेटी आफूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि समेत पुनः प्राधिकरणमै स्थान पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका बुझिएको छ । कांग्रेसका एक थरि नेताहरुले समेत एमालेलाई देखाउनैका लागि पोखरेललाई पुनः प्राधिकरणमा पुर्याउने पक्षमा छन्।

समग्रमा प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीलाई हटाउने सरकारको खेलका कारण संविधान संसोधनको मुद्धाले बढेको सत्तासीन र प्रतिपक्षीबीचको दूरी अझ बढ्ने निश्चित झै छ । यसले आगामी राजनीतिक अवस्था अझ जटिल बन्ने र दुवै पक्ष प्रतिष्ठाको लडाईंमा अल्झँदा भूकम्पपीडितदेखि देशको सारा समस्याबाट दलहरुको ध्यान हट्ने देखिन्छ । सत्तासीन र प्रतिपक्षीको यो लडाईले भूकम्पीडितको हित तथा पुननिर्माणका लागि दिल खोलेर पैसा दिइरहेका दाताहरुलाई समेत सशंकित बनाउने र यसले समग्रमा सोझा र सहाराविहीन भूकम्पपीडितकै अहित हुने देखिन्छ ।