काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको किरण के देखिएको थियो, देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भूंग्रोमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फूटलाई अझै नजिक बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी र बाहिरका अन्य दल तथा क्षेत्रको समेत समर्थन गुमाउने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश केही मिनेटमै जारी गर्न लगाएर राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्तो दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको यो अध्यादेशले फूटको दलदलमा फस्दै गएको नेकपा अझै ठूलो संकटमा परेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत यसको विरोधमा उत्रिएको छ । 

संविधानका ज्ञाता तथा जानकारहरुले प्रम ओलीले केही घण्टाको अभ्यासमै राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी जारी गर्न लगाएको यो अध्यादेशले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराएको, अतिवाद लागू गर्न खोजेको र अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अभ्यास गरेको भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन् । 

ओलीको हठात अध्यादेश जारीको कदमले राजनीतिमा तरंग मात्र छाएको छैन, यसकै कारण अस्थिरता पैदा भई लगानीको वातावरण पनि बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिरहेका छन् । 

संवैधानिक परिषदका ६ सदस्यमध्ये ४ जना सहभागी बैठकलाई गणपुरक मानिने साबिकको व्यवस्थामा संसोधन गर्दै अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि अब ३ जना सदस्य भए बैठक बस्न सक्नेछ र त्यसबाट हुने निर्णय पनि गणपुरक संख्याबाट भएकै निर्णय सोसरह मानिनेछ । 

अध्यादेशको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बालुवाटारमा परिषदको बैठक संचालन गरिरहेका छन् । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहभागी छन् । 

ओलीको अध्यादेश अस्त्रको विरोध गर्दै परिषदका सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिस्कार गरेका छन् भने संघीय संसदका सभामुख अग्नी सापकोटा समेत बैठकमा अनुपस्थित छन् । 

हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रैबाट आफूलाई असहयोग भएपछि ओलीले सबैलाई देखाइदिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लगाएका देखिएको छ । 

ओलीको यो कदमले नेकपा अझ फूट नजिक पुगेको र यसले राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता हुन थालेको छ । यसले राजनीतिक मूठभेडको अवस्था समेत सिर्जना गरेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

देशको राजनीति अस्थिर बन्दा यसले लगानीका क्षेत्रहरुलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । अस्थिरताका बीच लगानी बिस्तार गर्न लगानीकर्ताहरु समेत अगाडि सर्दैनन् । राजनीतिक अवस्थासँग सेयर बजारको उतारचढाव पनि जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता हुँदा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल निकै बलियो हुन्छ ।