काठमाण्डौ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेशवादी दल फुटाउने प्रयास विफल भएको छ । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दर्ता गराएसँगै यी दुई पार्टीलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनेसम्मको काम गरेका ओलीको रणनीतिले फेल खाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । 

ओलीले आफूहरुको पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएपछि रुष्ट बनेका राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले रातारात पार्टी एकीकरणको सहमति गरेका थिए । ओलीको रणनीतिलाई फेल बनाउने गरी उनीहरुले बुधबार मध्यराति पार्टी एकीकरणको सहमति गरेका थिए । 

सो सहमतिको विषयमा जानकारी गराई दल दर्ताको निवेदन दिन एकीकृत पार्टीका नेताहरु बिहीबार बिहान निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । बिहान ११ बजे १६ मिनेटमा दुई दलबीच एकताका लागि भएको सहमति पत्र दर्ता गराइएको नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिएका छन् । 

उनीहरुले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको छ । जसको दर्ता नम्बर १३८८ रहेको छ । आयोगसँग एकीकृतपछि बनेको दलले बाँकी कागजात लकडाउनपछि बुझाउने बताएको छ । 

यी दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच एकीकरणको सहमति भए पनि दल दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिको समेत सहमति रहेको माइन्यूट आवश्यक पर्छ । यी लगायतका कागजात लकडाउनपछि बुझाउने एकीकरणपछि बनेको नयाँ दलले प्रष्ट्याएको छ । 

राजपा र समाजवादी पार्टी एक बनी बनेको नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ । त्यस्तै झण्डा मसाल अंकित यसअघिको समाजवादीको हुनेछ भने चुनाव चिह्न राजपाको छाता हुनेछ।

दर्ताका लागि आयोगमा बुझाइएको निवेदनमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका नेता शरदसिंह भण्डारी र समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

रेणु यादवको प्रयास विफल
यसैबीच, बुधबार राति समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले आफ्नो नेतृत्वमा ७ सांसदले पार्टी फुटाउने निर्णय गरिएको दाबी गरेकी थिइन् । 

उनले ७ सांसदसहित बिहीबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन जाने बताएकी थिइन् । तर, उनको क्याम्पमा रहेका भनिएका ७ सांसदमध्येका एक डा. सुरेन्द्र यादव उनीहरुलाई राखिएको होटल मेरियटबाट बिहान फुत्किएपछि रेणु यादव समूहको पार्टी फुटाउने हालको प्रयास विफल बनेको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजनका लागि सो पार्टीका ४० प्रतिशत सांसद वा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सहमति भए पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् । समाजवादी पार्टीको सांसद संख्या १७ रहेको आधारमा ४० प्रतिशतले हुन आउने अर्थात ७ जना सांसद भए पार्टी फुटाउन सकिन्थ्यो । यही योजनाका साथ रेणु यादव समूहले पार्टी फुटाउने प्रयास गरे पनि अन्तिम अवस्थामा खेल बिग्रिएको हो । 

अझै फुट्ने संभावना छ ? 
यसैबीच, अनिल झा, राजकिशोर यादव लगायतका नेताहरु राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा सहभागी छैनन् । उनीहरु नेतृत्वको समूह र रेणु यादव नेतृत्वको समूह मिलेर पुनः एकीकृत पार्टी नै फुटाउने संभावना समेत उत्तिकै रहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

तर, अब एकीकृत पार्टीलाई फुटाउन सहज भने हुने छैन । कारण समाजवादी र राजपाका गरी कुल ३४ सांसद छन् । यसको ४० प्रतिशत पुर्याउन पनि कम्तीमा १५ सांसदलाई पार्टी फुटाउने विषयमा सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ, जुन तत्कालका लागि संभव देखिन्न ।