ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के भने ? (पूर्णपाठ)
स्मार्ट सिटीदेखि रेल-वे चढ्ने सपनासम्म

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

१. आजबाट वि.स. २०७२ हामीबाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य सकारात्मक र नकारात्मक घटनाले भरिपूर्ण रह्यो । नेपालको संविधान घोषणा, नेपालको राष्ट्रिय चेतनामा आएको ठूलो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राप्त भएका नयाँ उचाइ जस्ता सुखद उपलब्धि यसै वर्ष हासिल भएका छन् । खेलकूद क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिले समग्र नेपालीलाई उत्साहित पारेको छ । तर वर्षको सुरुवात मै आएको विनाशकारी भूकम्प होस् वा दर्जनौं जनाको ज्यान जाने गरी तराई–मधेसमा उत्पन्न दुःख घटनाहरु या त्यसैसँग जोडिएर अनावश्यक ढंगले थोपरिएको नाकाबन्दी होस्, हामी नेपालीलाई बिर्सन कठीन हुने घटनाका रूपमा रहेका छन् । सम्बत् २०७३ सबै नेपालीका लागि सफल र सुखमय होस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२. लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि उनीहरु आफैं चुन्छन्, त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रमा जनताको बोली बिक्छ । तर लोकतन्त्र आफैंमा लगाम बिनाको घोडा भने होइन । त्यहाँ जनतालाई लोकतन्त्र हुन्छ, तर आप्mनै प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको विधिले कोरेको सीमा बाहिर जान मिल्दैन, त्यसो भएमा विधिको शासनको रक्षाका लागि राज्यसत्ता उपस्थित हुन्छ । राज्यसत्ता भनेको लोकतन्त्ररूपी सिक्काको त्यो पाटो हो, जहाँ सन्तुलन र नियन्त्रणका वैध संयन्त्रहरु क्रियाशील हुन्छन् ।

३. मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नाघेपछि देशवासीलाई संबोधन गर्दा हामी आफैंले तयार गरेको संविधानको घोषणार त्यसको लगत्तै सिर्जित असाधारण अवस्थालाई चित्रण गरेको थिएँ । सरकार अत्यन्तै असाधारण अवस्थामा गठन भएको विनम्रताका साथ उल्लेख गरेको थिएँ । सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन नभएको, चाडपर्वको बेला जनताको चुल्हो बाल्ने मट्टितेल र ग्याँस नभएको, खाद्य पदार्थ र कतिपय जीवन रक्षक औषधिको समेत अभाव हुँदै गएको राष्ट्रिय सङ्कटको त्यस घडीमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हृदयदेखि नै प्रशंसा गरेको थिएँ । मैले भनेको थिएँ– यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरुको मात्रै हैन, सिंगो देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु ।

४. मैले त्यस समयमा जारी असहज अवस्था, सीमामा रहेको अवरोध, अवरोधका छद्म बाहकहरु र त्यसको छायाँमा सलबलाउन खोजेकोसंगठित अपराधको समेत चर्चा गरेको थिएँ । आन्दोलनका लागि आन्दोलन आवश्यक नरहेको र आन्दोलनको आडमा हुने अवाञ्छित कृत्यको छिटाबाट सच्चा आन्दोलनकारीहरु समेत जोगिउन् भन्ने मेरो आग्रह थियो । सरकार र सरकार सञ्चालक दलहरुको भूमिका विभेदकारी भयो, पनपच्छे गरियो भन्ने भनाइप्रति मेरो विनम्र प्रश्न थियो– राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा आधा शताब्दीभन्दा बढी आयु बिताएको एउटा व्यक्ति तपाईंहरुको प्रधानमन्त्री भएको छ, जसले १४ वर्षभन्दा बढी यातनापूर्ण जेल जीवनमा कैयौं रात खानाको सट्टा केवल सास्ती र अपमान मात्र खाएको छ, ऊकसरी विभेदकारी, अमानवीय र जनविरोधी हुनसक्ला रु तानाशाही, विभेदकारी एवं निरङ्कुश हैन, देख्न–सुन्न सक्ने र जनताको पीरमर्कामा आपूmलाई एकाकार गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचनाको निगरानीमा चल्ने सरकार भएको बेला देश र जनता भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आक्रान्त र पीडित एवं अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको यस समवेदनशील परिस्थितिमा जुलुस, बन्द–हडताल, तोडफोड केका लागि भन्ने मात्र मेरो प्रश्न थियो । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको र जनताका अधिकार एवम् न्याय–समानताको सार बोकेको संविधान जारी हुँदा किन अन्त्यहीन आन्दोलन रु जिज्ञाशा राखेको थिएँ । केही कुरा नमिलेका भए संशोधन मार्फत् मिलाउन सकिन्छ, सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सहमतिमा गर्न सकिन्छ, संविधान र सङ्घीयतालाई गतिशील विषयका रूपमा लिएर अगाडि बढौं भनिरहेकै बेला देशलाई नै सङ्कट पार्ने सीमा अवरोध किन रु सवाल गरेको थिएँ । “तराई मधेसमा जारी असहज घटनामा मिसिएका मित्रहरुलाई आग्रह गरेको थिएँ– तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरु हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचितरूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु ।” तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द–हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन मैले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको थिएँ ।

५. झण्डै ६ महिनापछि आज पनि म अर्वौ रुपैयाँ क्षति हुनेगरी तराई मधेसमा हुन पुगेको अशान्तिको चित्तबुझ्दो कारण देखिरहेको छैन । संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको अधिकारका लागि सम्वाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द–हडताल र तोडफोड आवश्यक नै थिएन । मैले त्यतिखेर भनेकै थिएँ– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसैले म फेरि पनि तराई मधेसमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा क्रियाशील असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहहरुलाई आग्रह गर्दछु– सम्वादमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामी बीच छैन । जनताका लागि काम गर्छु भन्ने जो कोहीले जनतामाथि नै भर पर्नुपर्छ । घरपरिवारका सदस्य परचक्री जस्तो र घरबाहिरका सल्लाहकारहरु स्वधर्मी जस्तो हुनै सक्दैन भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । संरचनागत समस्याका कारण हाम्रो मुलुक विकासको गतिमा पछि प¥यो । अविकासको नकारात्मक परिणाममा टेकेर अनगिन्ती “सामाजिक वैज्ञानिकहरु”ले धर्म, संस्कृति, जात÷जाति, भूगोल र क्षेत्रका नाममा हाम्रो देशमाथि अनेक खालका परीक्षण गरे । अब यो मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बन्न दिन हुन्न । विगतमा केही भ्रम परे पनि केही राजनीतिक जटिलताले बाध्य बनाए पनि उच्च एवं गहिरो समझदारीका साथ ‘आन्दोलन’ समाप्त पारी सामान्य अवस्थामा समाजलाई फर्काउन योगदान गर्नुभएकोमा सबै दल, मोर्चा र नेताहरुलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु । थाँती रहेका विषयमा सार्थक बहस गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजन रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइ सकेको छ । त्यस समितिमा सङ्लग्न हुन र सार्थक सम्वादमा सामेल हुन मेरो हार्दिक आग्रह छ ।

६. हालको असामान्य अवस्थालाई औंल्याउँदै मैले भन्दै आएको छु– हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा गरौंला भन्ने छुट छैन । मैले आप्mनो हतारोलाई इंगित गर्दै भनेको थिएँ– विस्तारै गरौंला भन्ने मलाई त झनै सुविधा छैन । सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न खरायोको गतिमा दौड्नु पर्ने हामी, कछुवाको तालमा सीमित हुनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु । यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा कानुन, हाम्रो परम्परागत सेवा प्रदायक संरचना र हाम्रो लोकतान्त्रिक संपरीक्षण गर्ने निकायहरुको काम कारवाहीप्रति ममा गम्भीर जिज्ञासा पैदा भएको छ । अहिले, खिचोला झिक्ने र मुद्दा खेल्ने समय हैन । त्यसैले मैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आ–आप्mनो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न र सरकारको विकास दौडमा सहयोगी बन्न आग्रह गर्ने गरेको हुँ ।

७. नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहेको बेला अहिले, इन्धन आपूर्तिको असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्ने, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी ढंगले तीव्र पार्ने र जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने नियमित प्रकृयालाई मूलतः तीन भागमा रहेका सरकारका कामका रूपमा म स्मरण गर्दछु । बितेको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले के ग¥यो त्यसको फेहरिस्तमा म गइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यसको विवरण उपयुक्त विधिबाट सार्वजनिक गर्छ । यत्ति मात्र उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु– हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयहरुले समयबद्ध योजना निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मैले पद बहाली गरेकै क्षण गरेको एउटा निर्णय स्मरण गर्छु– दुई वर्षभित्र देशभर रहेका सबै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्ने । आज म आंकडामा बोल्न सक्छु– देशभर रहेका १७१ तुइनहरु मध्ये आजसम्म झोलु्ङ्गे पुलबाट ३ वटा विस्थापित भइसके, ९ वटा निर्माणाधीन छन्, ४२ वटा खरीद प्रक्रियामा छन्, ४७ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि खरिद प्रक्रियामा छन् । ३४ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी हुँदैछ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा आगामी असोज अन्त्यसम्ममा परियोजना तयारीका सबै काम सम्पन्न हुन्छ, तोकिए कै समय सीमामा झोलुङ्गे पुल बन्नेछ र तुइनहरु विस्थापित हुनेछन् ।

८. मैले यी विवरण, प्रतिकूलताका बाबजुद, गरिएका वाचा कबुलप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न उल्लेखसम्म गरेको हुँ । ऊर्जाको चर्चा गर्दा ‘खै कुन्नि’को भावमा टिप्पणी गर्नेहरुलाई मैले भन्नैपर्छ– काम गर्न दिनुस्, सरकारले आफैंले तोकेको सीमाभित्र लक्ष पुरा गर्छ। म स्मरण गर्छु, ४०० केभिए ढल्केवर– मुजफरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माघसम्ममा सम्पन्न हुन्छ भनियो– हामीले फागुनको दोस्रो साताबाट ८० मेगावाट थप विद्युत आपूर्ति गरिसकेका छौं । ऊर्जासङ्कट कार्ययोजना जारी गर्दा हामीले भने अनुरूप आउँदो ६ महिनामा ६०० मेगावाट विद्युत थप आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । हामीले भन्दै आए झैं एक वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष पुरा हुन्छ । इन्धन आपूर्ति सहज भएसँगै विशेषतः खाना पकाउने ग्यासमा अझै रहेको असहज वितरणलाई छिट्टै सहज बनाइने छ । देश अप्ठ्यारोमा र जनता पीडामा रहेको बेला पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुनेकालाबजारी, जमाखोरी, कृत्रिम अभावका बाहक र भ्रष्टहरूप्रति सरकारले कुनै सहानुभूति र उदारता राख्ने छैन ।

९. मेरो नेतृत्वमा रहेको यो संयुक्त सरकारको मूल कार्यभार भनेको जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँगै सुरु भएको यसको कार्यान्वयन प्रकृया द्रुतगतिमा अघि बढ्दै छ । संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरु व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधन भइसकेको छ । ११० वटा संघीय कानुन, २२ वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन र ६ वटा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कानुन गरी कम्तीमा थप १३८ कानुन निर्माण यसै सालभित्र हुनेछ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको लागि गठित ९ सदस्यीय आयोगले आप्mनो काम थालिसकेको छ । हालै संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि मेरो अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्रीहरु तथा केही मन्त्रीहरु सहितको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा ९ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

१०. यसरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको दृष्टिबाट यो साल महत्वपूर्ण हुनेछ । सम्वाद र बहसबाट निकालिने निष्कर्षको आधारमा छिट्टै प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण,नयाँ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको राजधानी तय गरिनेछ । प्रदेश प्रमुखहरुको अन्तरिम व्यवस्था, स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन हुँदै प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार लाग्ने छ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी सुदृढ गर्न ढिला भइसक्यो । अब थप ढिलाइ स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

११. भूकम्पसँगै घर ढलेपनि आत्मविश्वास र भविष्य ढलेको छैन भन्ने सन्देश हामीले उद्धार र राहतको क्रममा जनतालाई महसुस हुने गरी दिन सकेका थियौं । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य भने अपेक्षित गतिमा अघि बढेन । तर मैले यसो भनिरहँदा नाकाबन्दी, पर्गेल्न नसकिएको प्रशासनिक झमेला, कानुनको अभाव र मैले सत्ताको बागडोर थाम्नु अघि सरकारले दाताहरुसँग गरेको सर्त सहायता संझौता जस्ता परिस्थितिजन्य अवरोधलाई उल्लेख नगर्दा बस्तुपरक होइन्न कि भन्ने म ठान्दछु । विगतलाई सराप्नु र कार्यान्वयन नभएका कामको विवरणमा अल्झिनु मेरो रुचिको विषय होइन । प्रश्न हो– अब कसरी अघि बढ्ने रु हामीले सरकारको नेतृत्व लिंदा हल–न–चलको अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा थालिएको काम, नयाँ कानुनको निर्माण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन, त्यसको नियमावली निर्माण तथा जाडोमा न्यानो कपडा वितरण र त्यससँगै थालिएको लगत सङ्कलन कार्यलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकै चोटि १६०० इञ्जिनियरहरु परिचालन गरी झण्डै ३ महिनामा भत्किएका निजी घर÷संरचनाहरुको डिजिटल विवरण सङ्कलन गर्नु निश्चय नै त्यति सजिलो हैन । तसर्थ, “अझ बलियो– अझै राम्रो” निर्माण कार्यका लागि आगामी दिनमा सरकारले निम्न कार्य गर्छ स्

आगामी वैशाख १२ गतेभित्र भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा अनुदान सम्झौता प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । वैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन्छ । वैशाख महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका सहित भूकम्पबाट प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम सुरु हुन्छ । प्राधिकरणले यो वर्षात् अघि नै ती जिल्लाहरुमा समेत अनुदान सम्झौता गर्छ ।
२०७३ जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउन गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरिनेछ । वर्षात्को समयमा आइपर्ने समस्यामा सम्बोधन गर्न भूकम्प पीडितका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाइने छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य चौकीहरु, सरकारी भवनहरु लगायतको पुनर्निर्माण प्रकृयालाई तत्काल अघि बढाइनेछ ।
तत्काल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिइनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई स्थानमा स्रोतकेन्द्रहरु स्थापना गरिने छ । प्रत्येक गाविसमा एक जना इन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एकजना तालिम प्राप्त निर्माण कर्मीको व्यवस्था गरिनेछ ।
भवन विहीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको आवास तथा कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सेनाको मुख्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, निर्वाचन आयोग लगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरुको निर्माण प्रकृया तत्काल थालिने छ ।

१२. पीडितका लागि भोलि वा हुँदैछ भन्ने शब्द कर्णप्रिय हुन्न भन्ने म राम्रैसँग महसुस गर्छु । तर क्षतिग्रस्त झण्डै ८ लाख निजी घर, सामुदायिक संरचना, पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु हाम्रो हतारोले एकै चोटि, जादुमयी ढंगले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनियो भने गलत हुन्छ । यसमा प्राथमिकता निश्चितरूपमा तोकिन्छ । विपन्न, पाका र एकल महिला÷बालबालिका रहेका घरपरिवारहरु प्राथमिकताको सूचीको सिरानमा रहुन् भन्ने मेरो निर्देशन रहन्छ । पुनर्निर्माण अभियानलाई पाँच वर्ष छुट्याउनुको अर्थ पनि त्यही नै हो । तसर्थ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, म सबैलाई आश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।

१३. केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आजभोलि नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई लिएर मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको बारेमा चर्चा हुने गरेको मैले पनि सुनेको छु । अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा अनेक चरण पार गर्दै हामी आजको दिनमा आइपुगेका हौं । कानुनी वा प्रतिबन्धित, सशक्त वा सामान्य, हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण विभिन्न प्रकृतिका द्वन्द्व र आन्दोलनबाट गुज्रिएर नै नेपाली समाज आजको दिनमा आइपुगेको हो । हिंसात्मक द्वन्द्व सामन्ती तानाशाहीकरणतर्फका प्रयासहरु र तिनको प्रतिवाद एवं गहन आवश्यकताका बीचबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि शान्ति प्रक्रियाको जटिलता र जिम्मेवारी बोधबाट गुज्रिएर हामी यहाँ आइपुगेका हौं भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । संक्रमणकाल, संक्रमणकालीन सत्ता सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय संपादनका क्रममा अनुभवका न्यूनता र कतिपय कमी पनि रहेका हुन सक्छन् । तर कसैले स्वच्छ वातावरण बन्दै गरेको बेला, मौसम धमिलिएको समयको निस्सासिंदो कुनै घटनालाई उप्काएर मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको हाम्रो निष्ठामा प्रहार गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्न । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली समाज र हाम्रो न्याय प्रणाली २०० वर्ष अघिको समयको जस्तो छैन । आजका विकसित मुलुकहरु जो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चर्चा बढी नै गर्छन्, ती समाज पनि सुगौली सन्धिको अघिको नेपाली समाजभन्दा धेरै उम्दा थिएनन् ।

१४. केही समय अघि मैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग आप्mनै कार्यकक्षमा विमर्श गरें । हाम्रो देशको मानवअधिकारको अवस्था, हाम्रो आर्थिक सामाजिक स्थिति, हाम्रो संविधानले कबुल गरेको मौलिक हक र आजका विकसित समाजले बहाल गरेको मानवअधिकारको तुलनात्मक अध्ययन गर्न आग्रह गरें । हाम्रा संवैधानिक आयोगहरु न सरकारका मातहतका नियन्त्रित निकाय हुन् न त सरकारको समानान्तर । उनीहरु राज्यको सम्बन्धित क्षेत्रका विशिष्ट निकाय हुन् । राष्ट्रको स्वाभिमान विश्वसामु उँचो राख्न एउटा कार्यकारी प्रमुखको जति भूमिका हुन्छ, संवैधानिक अङ्गको पनि त्यत्ति नै हुन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले भनेको थिएँ– मानवअधिकारका प्रत्येक दफामा ५०र५५ वर्षदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा मैले बगाएको पसिना, पीडा र आँसु पनि मिसिएको छ । सरकार प्रमुखको नाताले म भन्छु– नेपाल सरकारको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औंला नउठाए हुन्छ ।

१५. मैले पदभार सम्हालेपछिकोे पहिलो सम्बोधनमा भनेको थिएँ– हामी छिमेकी भारत र चीन लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता र हितको नीति अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मूलतत्व हाम्रा आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र पक्षपोषण हो । रोटी–वेटी वा भृकुटी–अरनिकोको नाम मात्रै आजको दिनमा हाम्रा सम्बन्धका आधारलाई स्पष्ट पार्न पर्याप्त हुन्न भन्ने लागेर नै मैले आधारभूत राष्ट्रहितको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई हाम्रा पाँच अडानका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छु । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको चर्चा गर्दा पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान, एक अर्काका मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिने गरेकोे छु । “छिमेकी पहिला”को नीति भनौं या बहुउद्देशीय, मूलतः त्रिदेशीय सहयोग कोरिडर, यही असल छिमेकीपनमा अड्छ भन्ने म ठान्दछु । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मात्रै हैन, दक्षिण एसिया, एसिया र सिंगो विश्वसँग हामी यही नीति अनुरूप सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । सरकार प्रमुखको हैसियतमा म फेरि स्पष्ट पार्छु– नेपालका कोही पनि शत्रु छैनन् । हाम्रो कुनैपनि देशप्रति कटुता या दुर्भाव छैन । हामी चाहन्छौं, अरुहरुले पनि हाम्रो मैत्रीपूर्ण सद्भाव तथा हाम्रो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको सम्मान गरुन् ।

१६. मलाई लाग्छ, राजनीतिककर्मीले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको सपना बोल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छाशक्ति जगाइदिने हो भने, मलाई विश्वास छ, हामीसँग रहेको जनशक्ति हामीले देख्ने सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज म आर्थिक–सामाजिक समृद्धिका केही पक्ष चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । यद्यपि यसै महिनाभित्र सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र त्यसलाई कार्यान्वन गर्न जेठ १५ भित्र प्रस्तुत हुने बजेटले हाम्रा सपनालाई थप ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छ ।

१७. चीन भ्रमणको क्रममा मैले बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्ने मौका पाएँ । मैले सम्बोधनको क्रममा भनेको थिएँ– यदि कुनै एसियाली मुलुक पछि परेमा, शान्ति र समृद्धिको एसियाली सपना भड्खालोमा पर्नेछ । गल्ती नगरौं, संगै हिड्न नसके एसियाको दिगो विकास पाखा लाग्नेछ । संगै हिड्न नसक्दा, हाम्रा साझा सपना सपनामै सीमित रहने छन् । मैले भनेको थिएँ– गल्ती नगरौं, गरिबी र शान्ति सँगसँगै रहनै सक्दैन । र, सहकार्यको उचाइमा नै हाम्रो भविष्य छ । आज म, आप्mना देशवासीलाई भन्न चाहन्छु– एसियाली रंगमञ्चमा हाम्रो उचाइ त्यतिखेर देखिन्छ, जब हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासले उचाइ लिन्छ । बालियो आर्थिक विकासको जगमा खडा हुने राष्ट्रिय भावले मात्र े हामीलाई उचाइमा पु¥याउने छ ।समृद्धिको उचाइ नै तपाई हाम्रो सपना हुनुपर्छ ।

क. हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता पहिले नै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका अतिरिक्त रणनीतिक महत्वका सडकहरु, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, किमाथाङ्का–जोगवनी सडक, रसुवागढी–ठोरी सडक, कोरल्ला–बेलहिया ९सुनौली० सडक, हिल्सा–कर्णाली राजमार्गको निर्माण हाम्रो प्राथमिकताका परियोजनाहरु हुन् ।।

ख. तराईमा थालिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अतिरिक्त केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण कार्यमा सरकार लागिपर्छ । प्रत्येक नेपालीलाई आप्mनो जीवनकालमै आप्mनो मुलुकमा आधुनिक रेलबाट सयर गर्न संभव छ भन्ने सपना देख्न म उत्साहित गर्दछु ।

ग० हाम्रो हवाइमार्गलाई समयको माग अनुसार विकास र विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोेन्नति हवाइमार्गसँग जोडिएका हाम्रा योजना हुन् ।

२०. ऊर्जा र जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र विद्युत अभाव आधारभूत रूपमा समाप्त पार्न र दुई वर्षभित्र चाहेजति विद्युत खपत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी ऊर्जामा केन्द्रित हुनैपर्छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायत निर्माणाधीन आयोजना तीव्र रफ्तारमा सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता साझा लगानी या बाह्य लगानीका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, नौमुरे जस्ता प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउने, नागरिकहरूले गौरव र अपनत्व महसुस गर्ने गरी कुनै ठूलो आयोजना आम जनताको सहभागिता र स्वदेशी स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने, बालुवामा पानी हाले जस्तै उपभोगमा सकिइरहेको रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न त्यसैमाथि आधारित एक आकर्षक जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने र निर्माणसँगै प्रसारण विस्तारमा ध्यान दिने सरकारको योजना छ । सौर्य, वायु, जैविक लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि मेरो ध्यान छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग विस्तार गरेर फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनु र वातावरणीय प्रदूषणलाई हामीले कम गर्नुपर्छ।

२१. कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने मुख्य चुनौती छ । यसका लागि सुनकोशी–कमला–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराइ, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता सिंचाइ आयोजना अगाडि बढाएर तराईमा हरित क्रान्तिलाई तीव्र पारिने छ । सहकारी, सामूहिक या साझेदारी ढाँचामा खेती गर्न प्रेरित गरिने छ । श्रमप्रति आस्था जगाउँदै कृषि कार्यलाई सम्मानित र आयमूलक