काठमाण्डौ । मुलुकको राजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि विश्वासको मत लिने प्रयास र उनलाई विश्वासको मत लिन असफल बनाउने विपक्षी गठबन्धनहरुको प्रयासले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप गोलमालको अवस्था बन्न थालेको हो । 

बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए । कांग्रेस, माओवादी लगायतका ओली विरोधी गठबन्धनले बहुमतको आधारसहित सरकार दाबी गर्ने प्रयास जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षको असहयोगका कारण असफल भएको थियो । ठाकुर पक्ष ओलीले विश्वासको मत माग्दा तटस्थ बसिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनको योजना तुहिएको थियो । 

ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षलाई हातमा लिएर संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने सफलता पाए पनि संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिने वातावरण भने बिग्रिदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ दिनअघिको मन्त्रीपरिषद बैठकमा छिट्टै विश्वासको मत लिने र बजेट ल्याउने बताएका थिए । यसले समेत उनी महन्थ ठाकुर पक्षका मागहरु पूरा गरी पार्टीमा चिढिएर करिब करिब फूटको अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेका छन् । महन्थ पक्षको १५ सांसद र एमाले एकढिक्का हुँदाको अवस्थामा १२१ सांसद गरी १३६ सांसद संख्या पुर्याउँदा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्छ । यसो भएको खण्डमा ओलीले थप एक वर्ष निर्वाध रुपमा सरकार चलाउन पाउँछन् । त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव समेत घोषणा गर्न पाउँछ । 

यही कुरा बुझेका कांगे्रेस र माओवादी गठबन्धनले बरु जसपाका महन्थ ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर ओलीलाई हर हिसाबले रोक्ने रणनीति बनाएपछि राजनीति थप पेचिलो बन्ने अवस्था देखिएको हो । 

आइतबारदेखि लगातार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल चलिरहेको ती पार्टीसँग सम्बद्ध नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । देउवा र प्रचण्डबीच ओलीलाई जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हटाउने सहमति पनि बनिसकेको छ । त्यसका लागि दुवै नेता बरु सरकारको नेतृत्व महन्थ ठाकुरलाई गर्न दिएर अगाडि बढ्न समेत तयार भइसकेका छन् । यो सन्देश देउवा र दाहालले जसपाका केही नेतासम्म पनि पुर्याइसकेका छन् । यही सन्देशका कारण फूट्न लागेको जसपामा फेरि सहमति बनेको छ । यसैको फलस्वरुप जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरु कसैको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन परे पछाडि नहट्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । 

यसरी जसपा पनि महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुन पक्षमा सहज स्थिति बन्छ, त्यतैतर्फ लाग्ने देखिन्छ । यही कुरा बुझेका देउवा र दाहालले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका स्रोत दाबी गर्छ । 

ओली महन्थलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिएर अगाडि बढ्ने योजनामा छैनन् । उनले त जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले बैशाख ३० गते सरकारमा सहभागी हुने हो भने १० वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने भन्दै राखेको माग समेत पूरा गरिदिएनन् । यस्तै, आफ्ना निकटकाहरुलाई राजदूतमा सिफारिस पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि गरिदिए । यी दुई कदमले ओलीसँग ठाकुर रुष्ट भएका बुझिएको छ । 

उता, देउवा र दाहालको ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने सहमति बनेको कुरा बुझेका ओलीले समेत हरसंभव बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयासलाई जारी राखेका छन् । उनले सकेसम्म बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बन्ने(विश्वासको मत लिने), नसके जेठ १५ अघि नै संसद विघटन गर्नसक्ने विश्लेषण विपक्षीहरुले गरेका छन् । त्यसो भएको खण्डमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्नेछ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछ । 

यसरी ओली र उनीविरोधी शक्तिहरुको हानाहानको अवस्थाका कारण राजनीतिमा फेरि एकपटक अन्यौलको भूमरी मडारिने देखिन्छ । ओलीले संसद विघटनजस्तो कदम चालेनन् र अहिलेको अवस्था यथावत रह्यो भने उनले चाँडै सत्ताबाट विदा लिनुपर्नेछ भने महन्थ ठाकुर अबको प्रधानमन्त्री बने भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । तर, हतपत हार्न नजान्ने संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले यो संकट पनि पार लगाएर अर्को सरप्राइज दिने संभावना समेत उत्तिकै देखिन्छ ।