काठमाण्डौ । प्रदेश नं ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रकम बजेट पेश गर्नुभएको छ । 

बजेटमा चालुतर्फ रु ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार र पूँजीगततर्फ रु ५५ करोड ५६ लाख ४० हजार छ । बजेट पेश गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्ग, प्रादेशिक दुग्धबोर्डको स्थापना, पूर्वाधार विकास, भूकम्पपीडितलाई राहतलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । 

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य केशवराज पाण्डे, पशुपति चौलागार्इं, रिना गुरुङ, मुनु सिग्देल, प्रभात तामाङ, निमा लामा, रमेश पौडेल, विशाल खड्का र प्रेमबहादुर पुलामीले प्रदेशमा आर्थिक स्रोत पहिचान गरी आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेश विनियोजन विधेयक 

प्रदेश संसद्को १७ औँ बैठकको आधा घण्टापछि बसेको प्रदेश संसद्को अर्को बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुुंगेलले १५ दिन अगाडि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको विधेयक धारा १३ को १ देखि ५ र ७ देखि १० निलम्बन गरेर संसद्मा पेश गर्नुभएको हो । 

सदस्य रिता माझी, गीता वाग्ले, छिरिङ दोर्जे लामा, रामकुमार अधिकारी, शान्ति थिङ, घनश्याम दाहाल, सुरेशराज श्रेष्ठ र रिना गुरुङले बजेट जनमुखी नभएको आरोप लगाउनुभयो । अर्को बैठक शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बस्नेछ । 

उता, कर्णाली प्रदेशसभाको १६ औँ बैठकमा रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट पेश गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्तिममा भए पनि तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । 

विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ रु ४३ करोड ८४ लाख तीन हजार (४२.९५%) र पूँजीगततर्फ रु.५८ करोड २० लाख ९७ हजार (५७.०५%) छ । योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार बजेटले १४ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

बजेटमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रदेश संगठन संरचनालगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । 

त्यसैगरी कृषि पेशाको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण, व्यवसायमैत्री उद्योग, कलकारखाना तथा वाणिज्य क्षेत्र, जनमुखी व्यावसायिक शिक्षा, सर्वसुलभ सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

जडिबुटीको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, प्राङ्गारिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण, सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन र एकता, सामाजिक सद्भाव र समावेशितामा जोड दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

योजनामन्त्री ज्वालाले चालु आवमा प्रदेश राजश्व असुलीसम्बन्धी अलग्गै कानून तर्जुमा भइनसकेको र राजश्व संकलन तथा असुली संघीय आर्थिक ऐनअनुसार भइरहेकाले संघीय सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानस्वरुप प्राप्त रकमलाई शीर्षकगत बाँडफाँट तथा विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।