-प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदल सहमतिमा नपुगेपछि सोबारे पार्टी सचिवालय वा स्थायी कमिटी कुन निकायले निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

लामो समयपछि सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सो कार्यदललाई आजसम्म एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकोमा आज कार्यदलको बैठक बस्न सकेन । 
कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता कायमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असमर्थ भएको हो । गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा छ महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकामा यसबीचमा नेताहरुको व्यस्तता, विवाद हुँदै कहिले दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा कहिले सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदल हुँदै एकताबारे टुङ्गो लगाउन पटक पटक जिम्मेवारी दिई काम थालिए पनि अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारीबिहीन हुँदा निराशा व्यक्त गर्न थालिरहेका छन् । 

स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेलसम्मिलित कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो अवधि पार भएपछि सोमबारको सचिवालय बैठकले आजसम्मको अवधि दिएको थियो । कार्यदलका केही सदस्य केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा केही सदस्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेकाले पनि कार्यव्यस्तता देखिएको छ । 

कार्यदल बैठक आज किन बस्न सकेन भन्ने राससको प्रश्नमा एक सदस्य वेदूराम भुषालले भन्नुभयो, “बैठक बस्न नसकेको होइन, बसाउन नचाइएको हुन सक्छ ।” उहाँले स्थायी कमिटीले आफूहरुलाई जिम्मा दिएकाले सोही कमिटीमा यसबारे निर्णय हुने जिकिर गर्नुभयो । कार्यदलका कतिपय सदस्य भने सचिवालय बैठकले नै निर्णय गर्न सक्ने आँैल्याउँछन् । कार्यदलका सदस्य एवं पार्टीका महासचिव पौडेलसँग यसबारे बुभ्न खोज्दा कार्यव्यस्तताका कारण सम्पर्क हुन सकेन । उहाँको सचिवालयका अनुसार कार्यदलको बैठक बस्न नसकेको विषयमा नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा बैठक नबसेको बुझिएको छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीको सङ्ख्या भने निर्धारण भइसकेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनमा लिखित असहमति दर्ज गर्नुभएको थियो । प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनका यसअघिका कार्यदलबाट ती कमिटीमा रहने सदस्यहरुबारेको मापदण्ड र प्रस्तावित नामावली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस भइसकेको छ । 

नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले तय गरे पनि पछि त्यसको उलङ्घन गरिएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाइ छ । 

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/सह-संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।