काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको सातदिने अल्टिमेटम गुज्रिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउन राप्रपा नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएका प्रमुख सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । 

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा कुरा मिल्नासाथ गच्छदार सरकारमा आउनेछन् । गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा आफू दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै भागमा छ ।

मर्यादाक्रम छाड्न गृहमन्त्री निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सर्न लेखक नमानेकाले गच्छदारको सिंहदरबार प्रवेशमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन गच्छदारसहित अन्य साना दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

संविधान संशोधन नगरिकन मधेसमा निर्वाचन सम्भव नदेखेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा दुई तिहाई पुर्‍याउन खेलमा केन्द्रित हुन थालेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

सत्तारूढ राप्रपा र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हालेको फोरम लोकतान्त्रिकले यथास्थितिमा संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । दाहाल र देउवाले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान र स्थानीय विकासमन्त्री दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिसकेका छन् । पाँचौं ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको प्रवेशसँगै अन्य केही साना दललाई पनि सरकारमा ल्याउने र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाहेक पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउने योजना सत्तारूढ दलको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको पुष्टि गरे । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई एकैपल्ट सरकारमा ल्याउने प्रयास भए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन र चुनाव सुनिश्चितताका लागि राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि ल्याउने प्रयत्न जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय चुनावपछि पनि मधेसी मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसिस हुन सक्छ भनी राप्रपा नेताले नै प्रधानमन्त्री र मोर्चा नेतासँगको बैठकमा भनिरहेको अवस्थामा स्थानीय चुनावपछि र प्रदेशको चुनावअघि संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्छ ।’

सरकारमा सहभागिताको अफर आएपछि गच्छदारले शनिबार साँझ आफू निकट केही नेतालाई ब्रिफिङ गर्दै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र चुनाव सुनिश्चितताको सर्त पूरा गर्ने भए सकारात्मक हुन सकिने बताएका थिए । गच्छदारले बैठकमा भने, ‘हामी कमल थापाजस्तै सरकारमा बोलाउनेबित्तिकै फुत्त जाने पार्टी होइनौं, चुनाव हुन्छ र संशोधन हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो ।’ उनले टीकापुर घटनापछि समातिएका कार्यकर्ता छाड्ने विषयलाई दाहाल र देउवासमक्ष सर्तका रूपमा अघि सारेको समेत खुलाए । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।