काठमाण्डौ । धेरैवटा बिषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि हालसम्म ती आरोपहरुको बिषयमा सफाई पाइनसकेका ‘भ्रष्ट छवि’का दुई उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर  महरा र विमलेन्द्र निधिसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकालको सुरुवातमै विवादमा फसेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वमा शुक्रबार बिहान बसेको क्याबिनेट एउटा निर्णयले उनलाई सुरुवातमै विवादमा तानेको हो । 

सरकारले मधेशी मोर्चासँग प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रचण्डले गरेको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख एकहप्ताभित्र राहात स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै घाइतेहरुको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । यो निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै प्रचण्ड सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको र निर्णयभित्र कुनै ‘दुर्नियत’ हुनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । 

स्रोतहरुका अनुसार मधेश आन्दोलनका मृतकमध्ये अधिकांशका परिवारलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा १० लाखको दरले(केहीलाई ५ लाख) राहात रकम निकासा भइसकेको देखिएको छ । गृहमन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार मधेश आन्दोलन र सीमाकंनको  बिषयमा विभिन्न क्षेत्रमा भएका आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका ४१ जनाको परिवारले राहात स्वरुप १० लाखको दरले रकम पाइसकेका छन् भने ३ जनाले ५ लाखको दरले रकम पाएका छन् । राहात रकम कसले बुझ्ने भन्ने विवादका कारण बाँकी ४ जनाले चाहि हालसम्म  पाउन सकेका छैनन् । हुन त मधेश आन्दोलनको क्रममा ६० जनाले शहादत प्राप्त गरेका मधेशवादी दलहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक सही निस्कियो भने हालसम्म रकम पाउन नसकेका परिवारका लागि पनि प्रचण्ड सरकारको निर्णयले राहात महसुस गराउनेछ । 

तर ओली सरकारले राहात रकम नपाएका परिवारको हकमा समेत कार्य अगाडि बढाइसकेको गृहका अधिकारीले दाबी गरेकाले प्रचण्डले सस्तो लोकप्रियताका लागि, मधेशी मोर्चालाई  राज्यकोषबाट करोडौ बाँड्न तथा मोर्चासँगको सम्झौतामा आफू इमानदार भएको देखाउनका लागि हतारोमा यो निर्णय गरेको देखिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार गृहको सिफारिसमा ४४ जना मृतकका आश्रित परिवारका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ निकासा ओली सरकारकै पालामा गरिएको थियो र ४ जना बाहेक सबै मृतकका आश्रित परिवारलाई  सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । 

विभिन्न आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि भन्दै ओली सरकारकै पालामा करिब ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको देखिन्छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घाइतेहरुको उपचारमा लागेको खर्च समेत व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । यसले ओली सरकारसँग घाइतेको उपचार खर्चको नाममा करोडौंको बार्गेनिङ गरिरहेका केही मधेशवादी दलका नेताहरुलाई राहात पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ । 

घाइतेको उपचारको नाममा बार्गेनिङ !
स्रोतका अनुसार ओली सरकारको पालामा विभिन्न जिल्लाका १९ घाइतेलाई मात्र होइन, उनीहरुलाई कुर्ने कुरुवाको नाममा समेत रकम निकासा भएको देखिएको छ । यसरी ३१ लाख १७ हजार रकम घाइतेको उपचारको नाममा व्यहोरिएको र अधिकांश घाइतेले सरकारबाट उपचार खर्चको नाममा चेक बुझिसकेका दाबी गरिएको छ । अन्य घाइतेहरुलाई समेत सरकारले विभिन्न समयमा उपचार खर्च उपलब्ध गराएको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार मधेश आन्दोलनका मृतक र घाइतेको नाममा राज्यकोषबाट हालसम्म ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । 

अधिकांश मृतकका आफन्त र घाइतेले उपचार खर्च पाइसकेको अवस्थामा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको खर्च उठाउने दुर्नियत राखेर बार्गेनिङ गरेकै कारण प्रचण्ड सरकारले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । 

‘मधेशवादी दलहरुले पहिलादेखि नै भारतका  महंगा अस्पतालहरुलाई देखाएर घाइतेको त्यहाँ उपचार गरिएकोले त्यहाँबाट आएको बिल अनुसारको भुक्तानी हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।’ अर्थका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘उनीहरुको नियत घाइतेको उपचार खर्चको नाममा मोटो रकम सरकारी कोषबाट हात पार्नुजस्तो देखिएको छ ।’ 

त्यसो त शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले घुमाउरो ढंगले घाइतेको उपचार खर्चको नाममा मधेशवादी दलहरुलाई राज्यकोषबाट मोटो रकम पाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । क्याबिनेटको निर्णयमा भनिएको छ–‘उपचार गराउँदा अस्पताल बाहिर आफ्नै ढंगले उपचार गराएका घाइतेहरुको विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले यकिन गरी पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने ।’

ओली सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मधेशवादी दलहरुसँग कुरा मिल्न नसकेको कारण नै आन्दोलनको खर्चमा रहेको विवाद मुख्य थियो । ‘उहाँहरुले आन्दोलनको क्रममा धेरै खर्च भएको भन्दै सरकारसँग पैसा मागेका थिए ।’ ती पूर्वमन्त्रीले भने–‘सरकारले अनावश्यक बिषयमा राज्यकोषको दोहन हुन नदिने अडान लिएपछि कुरा मिलेको थिएन ।’ उनका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेशवादीहरुलाई चूप गराउने हतियारको रुपमा राज्यकोषबाट मधेशवादी दलहरुले पेश गरेको अनुमानित खर्च विवरण अनुसारकै भुक्तानी दिने मनस्थिति बनाएको हो । 

क्याबिनेटका सदस्यहरुले भने आरोपको खण्डन गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका र घाइते धेरैले राहात नपाएकोले, ओली सरकारले उनीहरुलाई बेवास्ता गरेकोले न्यायोचित  निर्णय गरिएको जिकिर गरे ।