काठमाण्डौ । चौतर्फी आलोचना र नागरिकहरुको दवाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको आग्रहमा चीन नेपालसँग इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सहमत भएको छ । 
बेइजिङमा नेपाल र चीनले बुधबार १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुवै देश सहमत भएको भनेर प्रतिबद्धताको बुँदा राखिएको छ । 
 

प्रतिबद्धता बमोजिम इन्धन व्यापारका लागि सम्बद्ध कम्पनीहरुलाई छलफल अघि बढाउन र मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारबारे निर्णयमा पुग्न समेत निर्देशन दिइएको छ । नेपालले आफ्ना मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने समझदारी यसअघि नै गरिसकेको छ । 
 

चीनले नेपालमा रेल्वे सेवाको संभाव्यता अध्यययनका लागि समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको सम्झौतामा उल्लेख छ । 
 

यसैगरी, नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि चीन पनि तयार भएको छ । चीनसँग नेपालमा ग्यास तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीनले सहयोग गर्ने औपचारिक सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
 

चीनले नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन(डीपीआर)का लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । 
 

यस्तै दुवै देश उर्जामा सहकार्यका लागि दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउन पनि सहमत भएका छन् । अरुण–किमाथांक हाइड्रो, रसुवागढी–केरुङ चारसय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र काठमाडौं–खाँदबारी–धनकुटा रोड दुई लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि समेत चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
 

यसैगरी, अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्न, काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिन र दोस्रो चरणको सम्भावता अध्ययन गर्न पनि चीन तयार भएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, अरु भन्सार नाकाहरु खोल्दै जाने र हालै भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि छलफल अगाडि बढाउने सहमति समेत भएको उल्लेख गरिएको छ । चीनले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको २५ परियोजनाको पुननिर्माणका लागि आर्थिक सहयोग समेत गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।