काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । सरकार गठनका वेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। 

कांग्रेस पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत छैनन् । स्थानीय निर्वाचन चैतमा गराउने योजनासहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसमा पनि ढिलाइ गरेकोमा समेत कांग्रेस असन्तुष्ट छ । ‘प्रधानमन्त्रीको बोलीको ठेगान छैन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्दा ७ गतेभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्छु भन्नुहुन्छ, मोर्चासँग संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्नुहुन्छ, उहाँको बोली नै विरोधाभासपूर्ण भयो,’ शनिबार कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने ।

 राप्रपा पनि असन्तुष्ट
सत्ता गठबन्धनको अर्काे दल राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीसँग चिढिन थालेको छ । आफूहरू सरकारमै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दलको जस्तो व्यवहार नगरेको उसको गुनासो छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा आफूसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ । यही अवस्था रहिरहे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी उसले दिँदै आएको छ । ‘हामी यथावस्थामा सरकारले ल्याएको संशोधनमा साथ दिन सक्दैनौँ, उस्तै परे हामी सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ,’ राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

 सरकार विस्तार नहुने पक्का
प्रचण्डले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने र गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउँदै संसद्मा टेबुल भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने योजना बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको यो प्रयासमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ । राप्रपाले थप मन्त्री सरकारमा नपठाउने बताइसकेको छ भने आन्तरिक कलहका कारण फोरम लोकतान्त्रिक पनि सरकारमा जाने अवस्थामा छैन ।

संशोधनमा मोर्चाको  दबाब
संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको छ । संशोधनविनै निर्वाचनको मिति घोषणा भए त्यही दिनबाट आन्दोलनमा जाने चेतावनी मोर्चाले दिँदै आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार मात्रै सप्तरीमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे आन्दोलन घोषणा गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

 एमाले पहिल्यै असन्तुष्ट
प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दल प्रधानमन्त्रीसँग सरकार गठन भएदेखि नै असन्तुष्ट छन् । १४ मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विपक्षी थप चिढिएका छन् । एमालेले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी चुनावमा जान दबाब दिइरहेको छ । ‘चुनावको मिति घोषणा नगर्ने हो भने यो सरकारको औचित्य सकिन्छ, संविधान कार्यान्वयन संकटमा पर्छ, त्यसैले बजेटअगावै चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।

प्रधानमन्त्रीका ३ अप्ठ्यारा
१. चुनावमा जाँदा पनि अप्ठ्यारो
प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनावमा जाँदा र नजाँदा पनि अप्ठ्यारा देखिएका छन् । चुनाव नहुँदा राजनीतिक हिसाबले संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक रूपमा पश्चगमनतर्फ पार्टी रहने र संवैधानिक संकट आउने अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीसँग छ । चुनावमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक संगठन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावित भय पनि छ । माओवादीका एक उच्च नेताको भनाइमा, चुनाव नगराउँदा राजनीतिक र गराउँदा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक अप्ठ्यारोको जन्जालमा पर्ने भय यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा छ ।

२. एमाले र मोर्चाको सकस
‘संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव र चुनावपछि मात्र संशोधन’ भन्ने दुई विपरीत राजनीतिक धार अहिले देखिएका छन् । संशोधनको धार मधेसी मोर्चा र निर्वाचनको धारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । सतहमा जे देखिए पनि यी दुवै धार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा रहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । यी दुवै राजनीतिक धारको चक्रव्यूहमा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । जुन प्रधानमन्त्रीका लागि सकस बनिरहेको छ ।

३. आफैँले निम्ताएका अप्ठ्यारा
सरकार गठनका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलसँग केही सहमति, सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा र प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने गरी उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, ६ महिनाको उनको सत्तारोहणसम्म पनि निर्वाचनको मिति नै घोषणा हुन नसकेपछि उनी अहिले आफैँले निम्त्याएको पेचिलो अप्ठ्यारामा छन् ।

मोर्चासँग संवाद धेरै, उपलब्धि कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने हरेक छलफल संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च तथा मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नेबारे केन्द्रित हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म २५–२६ पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि देखिने गरी उपलव्धिमूलक हुन नसकेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।

१९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र मोर्चाबीच भने जम्माजम्मी पाँचपटक मात्रै छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक आइतबार कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा छलफल भयो । तर, यी सबै छलफलमा संविधान संशोधनको विषय उठ्ने, तर कसरी दुईतिहाइ पुर्‍याउने भन्ने छलफल भने नभएको संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाइ छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।