काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार अबेर राति सम्पन्न बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझदेखि सुरु भएको बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । 

यसैगरी, बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक फिर्ता लिई पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ भने चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ सम्बन्धी वार्ता र हस्ताक्षरका लागि अख्तियारीसहित नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । 

बैठकले कारागार नियमावली २०२० को दफा ३ लाई संशोधन गरी थुनुवामा रहेका र बालबच्चाहरुलाई राशन र आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली र मालपोतको (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल र म्यान्माबीच कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी बाहकलाई प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको संघ (केन्द्र)मा रहने निकायको संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने निक्षेप सुरक्षाको सीमा वृद्धि गरेको छ । 

कस-कसको पद धरापमा ?
देउवा सरकारले माघमा सात वटा प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबन्डा गरेका थिए । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाकाअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । 

ओली सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरुको नियुक्ती पनि खारेज हुन सक्छ । 

यस्तै, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेललाई नियुक्तिदेखि  गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्तसम्म सरकारको पछिल्लो निर्णय  समेत प्रभावित हुने बताइएको छ  । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतको नियुक्ति पनि खारेज भएको छ।