काठमाण्डौ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। तर अहिले स्थानीय विकास मन्त्री नभएका कारण ऐनको मस्यौदा संसद पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार दैनिक रुपमा कार्यालय आएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई न्युनतम सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

यसरी तलब सुविधा पाउनेमा भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु पर्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कसको कति तलब?

महानगरपालिका

प्रमुख : ६० हजार

उपप्रमुख : ५० हजार

वडाअध्यक्ष : ३० हजार

उपमहानगरपालिका

प्रमुख : ४५ हजार

उपप्रमुख : ४० हजार

वडाअध्यक्ष : २५ हजार

नगरपालिका

प्रमुख : ३० हजार

उपप्रमुख : २५ हजार

वडाअध्यक्ष : २० हजार

गाउँपालिका

प्रमुख : २५ हजार

उपप्रमुख : २० हजार

वडाअध्यक्ष : १५ हजार

बैठक भत्ता १ हजार

बैठक भत्ता : एक हजार

स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा एकपटकको हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार महिनामा बढीमा तीनवटा बैठक बस्न पाउनेछ, तर एउटा बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ।