निर्वाचन आचारसंहिताः सरकार मिचेको मिच्यै, आयोग हेरेको हेर्‍यै

काठमाण्डौ । स्थानीय तह चुनावको मिति आउन ५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा तीन मन्त्रीलाई सरकारमा भित्राए । सरकार टिकाउन संसद्को अंकगणित मिलाउन गच्छदारलाई उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, गोपाल दहितलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री र जितेन्द्र देवलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नियुक्ति गरियो ।

त्यतिमात्रै होइन, निर्वाचन आउन ४ दिन बाँकी रहँदा मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । मंगलबार फोरमकै यशोदा लामालाई भूमिसुधार राज्यमन्त्री र सुमित्रा थारुलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।

सरकारले निर्वाचनको पाँच दिनअघि राजधानीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्‍यो । स्थानीय तह चुनावमा तालमेलमा रहेका सत्तारुढ दल कांग्रेस-माओवादीको योजनामा आएको यो प्रस्ताव ठोस आधार र बजेटबिना पारित भयो । निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर ल्याइएको यो योजनाबारे निर्वाचन आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

माथिका गतिविधि प्रतिनिधिमूलकम मात्रै हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन । तर, मतदानको मिति आउन ४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकार गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गरिरहेको छ । यो खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ ।