‘स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल, अहिले भारतसंँग नेपाली भूमि अतिक्रमण नगर्न भनिरहेको छ । यही जेठ ६ गते नेपालको सङ्घीय संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

अरुको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन् । नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नोजत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन । 

भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ । यसलाई नेपाली जनताले समयसमयमा प्रतिरोध गर्ने गरेका हुन् । यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो । यस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ ।  

यसै सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण:

भारतले नेपालको भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गराउँदासम्म पनि नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्ने आलोचना  भइरहेको देखिन्छ । यसबारेमा नेपाली जनता आश्वस्त हुने गरी भनिदिनोस्, सरकारले केके गरेको हो ?  

इतिहासमै पहिलोपटक, वर्तमान सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ, यस्तो काम रोकियोस् भनी नेपालका तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हामीसंँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सन्धिसम्झौताका आधारमा यो कुरा उठाएका हौँ । यसकै आधारमा हामीले नयाँ नक्शा जारी गरेका छौँ । यसरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागिपर्नु जस्तो घटनाले हाम्रो निकटतम छिमेकीको व्यवहार र प्रवृत्तिलाई देखाउँछ । 

यो पहल गर्न ढिलाइ त भएको हो नि ?

त्यहाँ सडक बनाउनेबारेमा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका वाञ्छित अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा समयमै यथोचित जानकारी नहुनु स्वाभाविक नै हो । यसबीचमा भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको पाइयो । र, भारतका रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको देखियो ।

वर्तमान सरकारले भारतले गत नोभेम्बर २ मा नक्शा जारी गरेलगत्तै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो  तर त्यसयता पनि भारतीय पक्षको हेपाहा र छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्नेे प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनुजस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजियो । यही क्रममा भारतीय रक्षामन्त्रीबाट सडक उद्घाटन गरिएको समाचार आएपछि हामीले पुनः आपत्ति जनाएर संवादमा आउन आग्रह गरेका हौँ । 

केही महिनाअघि मात्रै तपाईँ दार्चुलाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यस बेलासम्मको स्थिति के पाउनुभएको थियो ? त्यहाँबाट फर्केपछि के पहल गर्नुभयो ?

म गत फागुन ४ र ५ गते दार्चुला पुगेको थिएँ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि र नेपाली सेनाको सीमा हेर्ने अधिकारीसहित त्यहाँको सीमा क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न पुगेको हुँ । बाक्लो हिमपात भएका कारण भ्रमणको योजनाअनुरुप सिमाना र त्यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण ठाउँसम्म पुग्न सकिएन । त्यसकारण त्यहाँ भारतीय पक्षले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाइरहेको विस्तृत विवरण लिन सम्भव भएन । 

दोस्रो, त्यहाँबाट फर्केपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आफूले देखेबुझेको वस्तुस्थितिबारे अवगत गराएको थिएँ । मेरो भ्रमणले सरकारका तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ । फलस्वरुप हामीले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) स्थापना गरेका छौँ । नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक भएको छ । अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूका साथै सिङ्गो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउनु छ । त्यहाँ पूर्वाधार विकास र विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । खासमा दार्चुला सदरमुकामदेखि टिङ्कर भन्ज्याङ्सम्मको ८७ किलोमिटरसम्मको सडक बनाउनु अति आवश्यक छ । मेरो भ्रमण त्यस सडकका निर्माणका सन्दर्भमा पनि थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सडक बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइसकेको अवस्थामा अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित बजेट तर्जुमा हुनेछ र निर्माणको काम शुरु हुनेछ ।

छाङ्गरु भन्ने गाउँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण विन्दुमा पर्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ । दाहिनेतिर लाग्दा टिङ्कर भन्ज्याङ आउँछ, जहाँबाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दार्चुला तर्फबाट टिङ्कर भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ८७ किमी बाटो बनाउन विसं २०६५ देखि प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अत्यन्त विकट मानिएको र निर्माणका लागि ठेक्कासमेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय हुनुपूर्व म त्यहाँ पुगेको थिएँ । नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम अब शुरु गर्दैछ ।

अब छाङ्गरुभन्दा अलि पर सीमासम्म हाम्रा सुरक्षा पोष्टहरु राख्नुपर्ने होइन ? यसमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी के हुनेछ ?

ती स्थानमा पूर्वाधार विकास र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ । हामी त्यहाँ पुग्दा पनि नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोष्टहरू राख्ने, नेपालको भूभागमा पर्ने अन्य ठाउँहरूमा तत्काल अस्थायी पोष्टहरू भए राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । अब सेनालाई सीमाबाट कति यता राख्ने भन्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । मुख्य कुरा, अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको नेपालको हकका सम्बन्धमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ । त्यहाँ बृहत् सुरक्षा र विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । भोलि ती क्षेत्रलाई हामीले विशाल संरक्षित क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्कल्पसहित नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वलाई कÞायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ । सरकार आफ्नो जमीनको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।

यस सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतीय बुद्धिजीवी र सञ्चार क्षेत्रको एक तप्का जसरी आक्रामक देखिएको छ, त्यो हदको त होइन तर नेपालले व्यवस्थित रुपमा प्रतिवाद गर्दै हाम्रो सञ्चार प्रणाली र प्राज्ञिक वर्गलाई परिचालित गर्नुपर्ने होइन ?

भारतीय मिडिया सतही रूपमा बृटिश उपनिवेशकालीन हेपाहा मानसिकता बोकेर नेपालको विपक्षमा उत्रेकोे जस्तो लाग्छ । यसले भारतीय समाजलाई पनि कलंकित र प्रदूषित बनाउँछ । वास्तवमा त्यहाँ राज्यको चरित्र त्यहाँको मिडियामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसमा हाम्रा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन् । 

लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण पनि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सवालमा हामीलाई धेरै नोक्सान भएको छ । हामीले बल्ल राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा तय गरेका छौँ । हामी सङ्गठित रूपमा लाग्नुपर्छ । सरकारका गल्ती कमजोरी भएमा ठीक ढङ्गले सञ्चालित होओस् भन्नुपर्नेमा ‘दुई वर्ष पुगेकाले अब नयाँ सरकार ल्याउन पाइन्छ’ भन्ने सोचलाई मलजल गरिएको छ । यस्ता भ्रमलाई चिर्न र सही सूचना प्रवाह गर्न राज्यको सञ्चार प्रणालीलाई हामीले प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ । 

हालै भारतीय सेनापतिले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया किन नआएको ?

हामी आधिकारिक कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छौँ । यहीबीचमा भारतीय राज्यपक्षका प्रतिक्रियाहरू लज्जाजनक र अझ आपत्तिजनक ढंगले आएको देखिएका छन् । स्वाभिमानी नेपालीका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति अपमानजनक र आपत्तिजनक छन् । विश्वलाई थाहा छ, नेपाल विश्व इतिहासमा कसैको गुलाम नभएको देश हो । यस्तो देशलाई कसैको उक्साहटमा लागेकोे भन्ने कुरा विवेक गुमाएकाहरुले मात्र भन्न सक्छन् । जुनसुकै पृष्ठभूमि र प्रसङ्गमा आएको भए पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीको अपमान गर्ने दुष्प्रयास गरेका  छन् । त्यो निन्दनीय छ । त्यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, यहाँको समाजको चरित्र र स्वाधीनतालाई नबुझ्ने खालको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यसबाट भारतीय सेनापतिले भारतको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने नेपाली गोर्खा सैनिकको भावनाको अपमान गरेकोे देखिन्छ । अब उहाँहरुलाई ती गोर्खाली फौजको सामुन्ने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो । नेपाली जनता आफ्नो आत्माबाट बोल्छन् र उसलाई कसैको उक्साहटमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा तिनले पनि बताइदिनेछन् । 

वास्तवमा भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी जस्तो देखिन्छ । सेना प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तिमा लाग्नु कति व्यावसायिक हो ? हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन । त्यसैले त्यस्ता विषयमा नेपाली सेनाले ओठे जवाफ दिँदैन । सेनाले बोल्ने होइन । नेपाली सेना पूर्णतः व्यावसायिक संगठन हो । उसले संविधानअनुसार सरकारले दिने निर्देशका आधारमा उपयुक्त समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ । 

हाम्रो सेना संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा तैनाथ र परिचालित हुन्छ । परिआए लड्छ । हामीलाई राष्ट्रिय सेनाको क्षमता, निष्ठा र व्यावसायिकतामा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ । सेना मात्र होइन, परिआए नेपाली जनता नै राष्ट्रका सिपाही हुन् भन्ने कुरा मित्रहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो । नेपाली सेनालाई यस्ता विषयमा बोलेन भनेर विवादमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गरिएका टिप्पणीप्रति पनि हामी राम्रै जानकार छौँ । हामीले संयम र धैर्यका साथ काम गर्नुपर्छ । भारत मित्रराष्ट्र  हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

सरकारले नयाँ नक्शा तयार गरिसकेर पनि कूटनीतिक वार्तालाई पर्खेर केही ढिलो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अहिले नक्शा सार्वजनिक हुनुले के कूटनीतिक वार्ता अलि पर सर्न लागेको भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

हामीले परिपक्व र जायज हिसाबले नक्शा सार्वजनिक गर्न खोजेका थियौँ । त्यसका लागि वार्ताको अपेक्षा गरिएकै हो । हामीले पठाएको पत्रमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एकले अर्काेलाई सम्मान नगर्ने हो भने यो घटना धेरैे महँगो पनि पर्न सक्छ । कालीनदीको पश्चिम तीरैतरिु बनेको सडकको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । वास्तवमा कालीनदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन । यो ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य भारतले नबुझे जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण काली नदीसहित पूर्वको जमीन नेपालको हो, हाम्रै हो । त्यहाँबाट पश्चिमको जमीन भारतको हो, त्यसमा हाम्रो दावी छैन ।

भारतसँग वार्ताका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ?

हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तयारी गरेका छौँ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा यस प्रकारका वार्ता र अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा कतिपय कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन् । चुकेका विषयहरू हुन सक्छन् तर भारतसँगको सीमाका सन्दर्भमा हामीसँगका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई कसैले काट्न सक्दैन । यस विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का छ । नेपालसितको घनिष्ठ मित्रता रहेका कारणले भारतले यसमा सकारात्मक सम्बोधन (रेस्पोन्स) गर्नुपर्छ । हेपाहा प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । 

अन्य मुलुकका झँैं हाम्रा पनि सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । को ठूलो सानो वा कसको तयारी कस्तो भनेर तुलना हुन सक्दैन । नेपाल नेपाल नै हो, भारत भारत नै हो । हामी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा कोही कसैसंँग झुक्दैनौँ । वार्तामा सबै कुरा स्पष्ट राख्छौँ । यसरी वार्ता गर्दा मनोगत आग्रहका आधारमा होइन तथ्य र प्रमाणकै आधार हुनेछ । हामीसँग त्यसका पर्याप्त आधार छन् । मैले अघि पनि भनेँ कि दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा हामी पूर्वाधार र विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ । हामी आफ्नै भूभागमा जाँदा विदेशी भूमिबाट जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गछौँ, त्यहाँका जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्छौँ । 

यस सन्दर्भमा भारतीय रक्षामन्त्रीसँग समकक्षीका हैसियतले तपाईँको संवाद भएको छैन ?

पछिल्लो समयमा भारतीय समकक्षीसंँग संवाद भएको छैन । उहाँले मलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो, मैले पनि उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको हुँ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बेलाबेलामा संवाद भइरहेको छ । संसद्मा जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत ‘सत्यमेव जयते’ चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर नेपालको भनाइ राख्नुभएको छ, तिनै आधारमा हाम्रा अन्य तहबाट पनि संवादहरू हुनेछन् । 

हामी नेपाललाई कुनै देशवेष्टित होइन, सबैसित आवागमन र पावहनसम्बन्ध भएको भूजडित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ । हामी राज्यका निकायहरूलाई उपकरण सुसज्जित बनाउन चाहन्छौँ । मैले भनेँ कि नेपाली सेना एक व्यावसायिक सेना हो, यसले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन । यो नेपाल एकीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको संगठन हो । यसलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तानाबानाको योजना सफल हुन सक्दैन । हामी सत्यको जीतमा लागेका छौंँ । ‘सत्यमेव जयते’, अर्थात् सत्यको विजय हुन्छ ।