काठमाडौँ । पर्वतारोहण र पदयात्रा क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिबारे छानविन गर्न गठित समितिले पर्यटक उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा अबदेखि नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 

समितिले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आगामी दिनमा उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरेको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो विकल्पका रुपमा आगामी ‘सन् २०१८ को (सेप्टेम्वर नोभेम्वर) देखि नै लागू हुने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय गराई पर्यटक उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि टोल फ्रि कलको व्यवस्था गर्नेछ । 

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीबमोजिम सूचना आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकप्टर कम्पनी एवं अस्पतालबाट दररेट लिइ पर्यटकको रुचिमा अस्पताल छनोट गर्न पाउने गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“सरोकारवालासमेतको सल्लाह सुझाव लिइ ‘पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको”, छानविन समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा उद्धारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका विकल्पको सुझावसहित ७०० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो । 

गत जेठ २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । दोस्रो विकल्पको रुपमा विमानस्थलभित्रै पर्यटक उद्धार कक्षको स्थापना गर्नेसमेत छानविन समितिको निष्कर्ष छ । 

यसका लागि मुख्य पर्यटकीय मौसम हरेक वर्ष सेप्टेम्वरदेखि नोभेम्वरसम्म तीन महिना र मार्चदेखि मेसम्म तीन महिनाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्ने र यस कक्षका लागि एक डेडिकेटेड टोल फ्री टेलिफोन’ को व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाले सरोकारवालासँग छलफल गरी उडान समय, दूरी, उचाइसमेतका आधारमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकप्टर भाडाको अधिकतम सीमा तोक्ने,’ छानविन समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, “प्रत्येक मौसम समाप्त भएको १५ दिनभित्र सबै हेलिकप्टर कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उद्धार उडानको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।” 

उक्त उद्धारका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वयमा हिमालय उद्धार संघलाई लुक्ला, फिरिचेलगायतका आवश्यक अन्य उच्च हिमाली स्थानमा परिचालन गर्ने, उद्धार भई उपचारार्थ आएका पर्यटकको उपचारको विवरण सम्बन्धित अस्पतालले पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने, पर्यटक पथप्रदर्शकहरुको योग्यता तोक्ने, परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने तथा तीन हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पदयात्रा गर्दा पथप्रदर्शकलाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत समितिले विस्तृत सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै ठगिमा संलग्न केही कम्पनीलाई राजश्व चुहावटअन्तर्गत कारबाही गर्नसमेत समितिले सिफारिश गरेको छ । उजुरीका क्रममा कार्यदलले १० हेलिकप्टर कम्पनी, छ अस्पताल, ३६ वटा ट्राभल ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनीसँग विवरण माग गरेको थियो । उजुरीमध्ये अत्यधिक नाफा आर्जनका लागि उच्च मूल्यमा बीमा दाबी गर्नेलाई राजश्व छलीअन्तर्गत कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

समितिका अनुसार आठ वटा ट्रेकिङ, रेस्क्यु र ट्राभल कम्पनी, चार वटा अस्पताल र तीन वटा हेलिकप्टर कम्पनीले राजश्व चुहावट गरेको देखिएको छ । 

उनीहरुलाई राजश्व चुहावट तथा अनुसन्धान नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने भएको छ । यता छानबिनका क्रममा दोषी देखिएका छ अस्पताललाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने समितिको राय छ । 

त्यस्तै पाँच कम्पनीले भने विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमति नलिए पनि कारोबार गरेको देखिएकाले राष्ट्र बैंकलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।