काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार नाम फिर्ता लिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा यही भदौ ८ गते विपक्षीलाई समेत झिकाएर सो विषयका टुंगो लगाउने हुनाले त्यतिखेरसम्मका राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनिएको छ । 

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका सातजनाको संसदीय सुनुवाइसमेत भइसकेको छ । 

गणतन्त्र कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलंकाका लागि सिफारिसमा परेका क्रमशः युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले सरकारले आफूहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको जनाई संयुक्त रुपमा गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

गत वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकामा नयाँ सरकारले साउन २१ ती व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले सुनुवाइ गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

सो निवेदनमा संसदीय सुनुवाइका काम सम्पन्न गराउन र नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन परमादेशको आदेश जारी गराउन र निवेदनको टुंगो नलागेसम्म तोकिएका देशको राजदूतमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने काम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।