काठमाण्डौ । तीनपटक सरेर १४ असारमा पुर्याइएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन फेरि सर्ने सम्भावना बढेको छ । आन्दोलनरत राजपाले निर्वाचनमा आउने लिखित प्रतिबद्धता जनाए अझै केही समय निर्वाचन सार्न सत्तारुढ गठबन्धन लचिलो भएको छ । 

राजपाले मधेसमा आन्दोलन चर्काएपछि मंगलबार साँझ सत्तारुढ घटकका तीन दल (कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक) र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बैठक बसेको थियो । निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले लिखित प्रतिबद्धता जनाए मिति केही सारेर जान पनि आफूहरू तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । तर, निर्वाचन सारिहाल्ने प्रस्ताव भने सत्तापक्षले नराखेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए ।

‘बुधबार ४ बजे राजपासँग संयुक्त बैठक बस्छ । लिखित सहमति बन्ने वातावरण बन्यो भने उहाँहरूसँगै बसेर निर्णय लिने भन्ने छ,’ पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म १४ असारमै निर्वाचन गराउने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्री पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । यसमा कुनै दायाँ–बायाँ गर्ने उहाँको कुनै प्रस्ताव छैन ।’

एमालेले भने कुनै पनि बहानामा अब पनि निर्वाचन सार्न नहुने भन्दै सरकारको संकेतप्रति विरोध जनाएको छ । ‘सत्तापक्षले निर्वाचन सारौँ भनेर भन्न–भन्न खोज्ने, तर भन्न नसक्ने अवस्था बैठकमा देखियो, राजपा नआउँदा अलिक अप्ठ्यारोजस्तो देखिन्छ कि भन्ने अनि फेरि ठ्याक्कै कुरा अड्काउने गरी सत्तापक्ष आयो,’ सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको चार दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘तर, हामी चुनाव १४ असारमै हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार नै बसेको बैठकमा २ र ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारेर भए पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार साँझ सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा राजपालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि भनेर अझै एक चरण छलफल गर्ने कुरा भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

‘राजपालाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूसँग फेरि छलफल गर्न खोजिएको छ । तर, टुंगो लागेको छैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘चुनाव सार्ने होइन, यही मितिमा उहा“हरू (राजपा)लाई पनि सहभागी गराउन छलफल जारी छ ।’

राजपासहित बैठक बस्ने
बुधबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस, माओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राजपाबीच संयुक्त बैठक बस्नेछ । सिंहदरबारमै बस्ने बैठकमा निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रस्टै जानकारी राजपा नेताहरूलाई दिने सत्तापक्षको तयारी छ । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुन उसलाई परेका अप्ठ्यारा के–के हुन् भन्ने जिज्ञासा भने सत्तापक्षले राख्नेछ।

‘उहाँहरूसँगै बसेर छलफल गरिन्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने लिखित प्रतिबद्धता खोजिन्छ,’ माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा मितिबारे सोच्न सकिन्छ ।’

के भने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले
राजपाले निर्वाचनविरोधी गतिविधि बढाएको छ । सरकार कोही–कसैले पनि निर्वाचनबाट बाहिर जानुनपर्ने अवस्था कामय गर्न चाहेको छ । अप्ठ्यारा देखिएका छन् । निर्वाचन गराउन सरकारले सुरक्षा अवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएको छ । आजै गृहमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाका विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी पनि गराउनुभएको छ । तर, अझै पनि कसैलाई पनि प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन हामीले छलफल गर्न सक्छौँ कि ? एकपटक राजपासहित छलफल गरौँ कि ?

प्रचण्ड
राजपा निर्वाचनमा नआएपछि परिस्थिति फरक ढंगले अगाडि बढेको छ । निर्वाचन हामीले गर्नै पर्ने छ । निर्वाचनमा सबै पक्षलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि हामीले छलफल गरौँ । सबै पक्ष सहभागी हुन्छन् भने अझै वातावरण बनाऔँ । मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने पर्सि (बिहीबार)को दिनभन्दा अगाडि बुधबार नै गम्भीर छलफल गरौँ । कसरी हुन्छ हामी सबैले लचकता अपनाउनैपर्छ । निर्वाचनलाई शन्तिपूर्ण र सबैको सहभागिता बनाउने पक्षमा हामी लाग्नैपर्छ । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ ।