-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही ।  प्रदेश ५ को लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ४३ वटा गाडी खरिद  गरेको भए पनि  नियतमा प्रश्न उठाएको छ । ४३ वटा गाडी खरिद गर्दा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको देखिएको समितिको दाबी छ । 

गाडी खरिदमा नियत प्रष्ट हुन नसकेको पछि थप अध्ययन गर्न समय दिइएको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएका गाडीको मूल्य फरक फरक भेटिएपछि लेखा समितिले सांसद कूलप्रसाद पोखरेल संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति बनाएको थियो । 

उपसमितिले आइतबार लेखा समितिका सभापति  डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको ८ पेज लामो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्देशन गरेका विधि र प्रक्रिया अबलम्ब गरेर कानुन बमोजिम नै गाडी खरिद गरेको उल्लेख छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर भएको सवारी खरिद प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उपसमितिको ठहर छ ।

खरिदको प्रक्रिया पूरा भए पनि नियतमा शंका देखिएको भन्दै उपसमितिले १३ वटा प्रश्न उठाएको छ । ‘सवारी साधनहरु व्यापारका वस्तुहरु भएकाले नियम कानुनभित्र पनि मोलतोलको गरी कसरी बढीभन्दा बढी पक्षलाई लाभान्वित गर्ने भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित खरिदकर्ताहरुको ध्यान जान जरुरी हुन्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘यस सम्बन्धमा भएगरेका प्रयासहरु के के थिए, सम्बन्धित खरिदकर्ताबाट बुझ्न जरुरी देखियो ।’

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुनः सूचना प्रकाशित नगर्नुको कारण समेत उपसमितिले खोजेको छ ।

एउटै समयमा खरिद भएका गाडीहरुमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खरिद मूल्यमा फरक हुनुका पछाडिका कारणहरुबारे पनि सोधखोज गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अध्ययनका क्रममा माग गरिएका कागजातहरु उपलब्ध नगराएको भन्दै उपसमितिले भनेको छ, ‘कतिपय खरिद पक्षबाट सवारी दर्ता किताब, मूल्य भूक्तानीका रसिदहरु, स्टोर दाखिलाको निस्सा आदिका प्रतिलिपि फाइलमा संलग्न भएको देखिएन ।’

सामान्य उपभोक्ताले पाउने मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा गाडी खरिद गरिएको दाबीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले भनेको छ, ‘खरिद भएकै मोडलको गाडी सोभन्दा निकै कम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ब्यहोरा भ्रम वा सत्य के हो यसले खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन जस्ता प्रश्नहरु रहेका छन् ।’ 

उपसमिति संयोजक कूलप्रसाद पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाउँदै गाडी खरिदका क्रममा भएका चर्चा र नियतबारे स्पष्ट हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

साथै लेखा समितिको बैठकले उपसमितिको मागअनुसार अझै १५ दिनको थप अध्ययन गर्न समय उपलब्ध गराउने र समितिमा रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरेको छ । प्रदेश ५मा खरिद गरिएका  ४३ गाडीको मूल्य रु २३ करोड रहेको छ ।