काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको महत्वपूर्णमध्येको एउटा माग पूरा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको हो । 

प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले ‘तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटलाई खारेज गरिदिएपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब देउवा सरकारलाई राजपालाई चुनावमा ल्याउन सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रिट खारेजीको आदेश प्राप्तभए लगत्तै सरकारी निर्णय अनुरुप निर्वाचन आयोगलाई संख्या थपको विवरण उपलब्ध गराइने प्रष्ट्याएको छ । 

तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतको माग सम्बोधन गर्न भन्दै अघिल्लो सरकारले तराईमा २ वटा महानगरपालिका बनाउने, २२ वटा स्थानीय तह थप्ने र २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकार र राजपा नेपालका बीच भएका कतिपय वार्तामा उठदै आएको स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयले अदालतको अन्तिम आदेशका कारण अन्तिम रुप लिन सकेको थिएन। बिहीवारको आदेशपछि उक्त बाटो खुलेको हो । 

प्रचण्ड सरकारले दोश्रो चरणको निर्वाचन भएका क्षेत्रमा समेत स्थानीय तहको संख्या थप्ने सो बेला निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको सर्वोच्चको आदेश निर्वाचन भइसकेको प्रदेशको हकमा भने लागू नहुने र ती क्षेत्रमा स्थानीय तह थप्ने अधिकार सरकारलाई नरहने अदालतको आदेशमा प्रष्ट्याइएको छ । 

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय लागू गरेमा प्रदेश नम्बर २ मा एउटा महानगरपालिका थपिने छ भने ९ वटा स्थानीय तह थपिने छन् । त्यस्तै १७ वटा गाउँपालिकाको स्तर वृद्धि भइ नगरपालिका बन्नेछन्। 

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राजपाको एउटा महत्वपूर्ण माग पूरा गर्न सरकारलाई सहज भएको छ । उसो भए के अब राजपा चुनावमा आउला त ? सो पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले यो विषयमा पार्टीको बैठक बसेर मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।