काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच प्रदेश सरकार र प्रदेश व्यवस्थापिकाको नेतृत्व बाँडफाँडका विषयमा सहमति भएको छ । 

एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टी एकता संयोजन समितिद्वारा गठित कार्यदलको आज बसेको बैठकले दुई पार्टीबीच प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख पदको साझा उम्मेदवारी दिने सहमति गरी संयोजन समितिसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो । 

कार्यदलका सदस्य तथा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ तथा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नं ६ र ७ मा साझा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं २ को हकमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यसैगरी प्रदेशको सभामुखमा एमालेलाई प्रदेश नं १, ३, ६ र ७ तथा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नं ४ र ५ मा साझा उम्मेदवारी दिने सहमति गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ४ र ५ एमालेलाई र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं १, ३, ६ र ७ मा उपसभामुख लिने सहमति गरेको अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश निर्वाचनको नतिजा, पार्टी एकताको भावना, सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक व्यक्तित्वलगायतका विषयमा सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न कोणबाट भएको छलफलपछि सो सहमतिमा पुगिएको नेम्वाङले बताउनुभयो । 

मुख्य मन्त्रीबाहेकका प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पद बाँडफाँड गर्दा एमालेलाई ७० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रलाई ३० प्रतिशत कायम गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै पार्टीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताबीचको सहमतिमा गर्न कार्यदलले सहमति दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानको भावना, सांसद संख्याको निश्चित प्रतिशत र प्रदेशसभामा सांसद संख्याको अनुपातका आधारमा ७ देखि ११ सदस्य बनाउन उपयुक्त हुने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । 

कार्यदलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट नेता नेम्वाङ, नेता पाण्डे र सचिव शंकर पोख्रेल तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र मातृका यादव हुनुहुन्छ ।