काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०७४ को मस्यौदाको परिच्छेद ३ को दफा ९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक प्रदेशभामा पेश गर्नुपूर्व कम्तीमा एक महिनाअगावै प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूसहितको पूर्वबजेट तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

पूर्वबजेट पेश भएको एक महिनाभित्र बजेटमाथि आवश्यक छलफल गरी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ । 

पूर्व बजेट छलफलले कार्यकारीको बजेट प्रस्तावअघि नै सरकारको वित्त नीतिको बृहत्तर क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिनुका साथै सरकारको आर्थिक प्रक्षेपण, अनुमानित खर्च तथा ऋणको खाकाबारे जानकारी हुनेछ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास र जनताको हितका लागि के–कस्तो निर्णय गर्दैछ र त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो कार्यक्रम र रणनीति तय गर्दैछ भन्ने विषय पूर्व बजेट छलफलमा प्रतिविम्बित हुने भएकाले पूर्व बजेट छलफल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । 

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष र सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, आन्तिरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, असुल उपर तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम यो ऐनको मस्यौदा जारी गरिएको हो । 

संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानूनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भएअनुसार सबै प्रदेश सरकारलाई आर्थिक कार्यविधि ऐन बनाउन सजिलो होस् भन्नका लागि आफूहरूले विज्ञसहितको छलफलमा ऐनको मस्यौदा जारी गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शिवादेवी दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

“सबै प्रदेशले एउटै आर्थिक कार्यविधि ऐन बनाउनुपर्ने भन्ने बाध्यता छैन, संविधानतः सबै प्रदेशलाई अधिकार दिइएकाले उनीहरूले आ–आफ्नै ढंगबाट नै बनाउन पाउनेछन् तर पनि उनीहरूसँग अहिले पर्याप्त विज्ञ नभएकाले विज्ञसहितको परामर्शमा मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार पारेको हो, यसैलाई गाइडलाइन मानेर उहाँहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ” अर्थ मन्त्रालय, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव भिमसेन तिमिल्सिेनाले भन्नुभयो । 

अहिले सबै प्रदेश सरकार यो ऐन जारी गर्ने तयारीमा छन् । तर प्रदेश सरकारले प्रि–बजेटको अभ्यास उक्त ऐनमा राख्ने हुन् वा होइनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशका आम नागरिकले सरकारको नीति र प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्ने, परिमार्जनका लागि रायसुझाव दिने र त्यसमार्फत बजेट निर्माणमा स्वयं सहभागी हुने अवसरलाई पूर्व बजेट छलफल र दस्तावेजले सहयोग गर्दछ । 

पूर्व बजेट दस्तावेजले बजेट प्रक्रियाको महत्वपूर्ण रणनीतिक चरणबारे जानकारी उपलब्ध गराउन र सरकारको नीतिगत लक्ष्य र बजेट प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई स्पष्टरुपमा प्रस्तुत गर्दछ । यसले बजेटमा नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गरी सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्दछ । 

प्रदेश आर्थिक कार्यविधिअन्तर्गतको पूर्व बजेट प्रावधानले बजेट र खुलापन तथा बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

बजेट पारदर्शीतासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आईबीपी)ले पूर्व बजेट दस्तावेजलाई बजेट पारदर्शीता बढाउने आठ मध्येको एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत सरोकारवातासँग छलफल गर्ने गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संसदमा एक महिनाअघि पूर्व बजेट छलफल हुने गरेको छैन ।