काठमाण्डौ । स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा एमालेले नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन नदिने भनेपछि आउने आर्थिक वर्षको बजेट असार ३० गते आउने सम्भावना बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफल जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा निलम्बन गरी यसपालि असार ३० गते बजेट पेस गर्ने निष्कर्षमा टुंगिएको स्रोतले बतायो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थको निष्कर्षमै प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउने जिम्मा लिएका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ मा बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार छलफलमा उक्त धारालाई संशोधन नगरी निलम्बन मात्र गरी यसपालि स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि बजेट पेस गर्ने गरी निष्कर्ष निकालेको थियो । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।