काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको चरम विवाद मिलाउन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शनिवार पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइसकेको छ । योसँगै नेकपाभित्रको विवाद अब समाधान हुने आशा बलियो बनेर आएको छ। 

प्रतिवेदन बुझाएसँगै कार्यदल विघटन भएको छ । कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विवाद समाधान र मेलमिलापका अजेण्डाहरुको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ । 

यही साता पार्टीको सचिवालय बैठक बस्नेछ र त्यसले कार्यदलको प्रतिवेदनको विषयमा अध्यक्षद्वयलाई थप निर्देशन गर्नसक्छ । 

यस्तै, विवाद समाधानको अचूक औषधि मानिएको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि लामो समयदेखि रोकिएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक समेत बस्नेछ ।

पार्टीका यी सबै तहमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगिने सुनिश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पुनर्गठन गर्नेछन् भने केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु समेत परिवर्तन हुनसक्नेछन् । 

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा अहिले ओली र प्रचण्ड र सो इतरका समूहमा खासै ठूलो असन्तुष्टि नदेखिएका कारण त्यहाँ सुझाइएको विषयअनुसार नै पार्टी तथा सरकार अगाडि बढ्ने देखिन्छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीलाई ५ वर्षसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, पार्टीको अधिकार सम्पन्न कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिने लगायतका विषय समेटिएका छन् । 

कार्यदलले प्रष्ट रुपमा सरकार पुनर्गठन र पार्टीभित्रको विभिन्न समूहको भागबण्डा मिल्ने गरी नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्तिको विषय समेत उठाएको छ । 

संघीय सरकारले गर्ने संवैधानिक नियुक्तिदेखि प्रदेश तहसम्मका नियुक्तिहरुमा समेत पार्टीभित्र समीकरण मिलाएर लैजानुपर्ने विषय सुझाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा सबै समूहको सहमति रहेका कारण अब चाँडै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नेछन् । धेरैजसो पुराना मन्त्रीहरुको विदाई हुनेछ भने नयाँ मन्त्रीहरुको स्वागत गरिनेछ । यो क्रममा सेयर बजार, आर्थिक क्षेत्र र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा चासो दिनेहरुका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ–अबको अर्थमन्त्री को बन्ला ? 

अर्थमन्त्रालय, शक्तिशाली मन्त्रालय रहेका कारण समेत नेताहरुले समेत यसका लागि तीव्र लविङ थालेका छन् । विभिन्न समूहले यो मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी पेश गरिरहेका बताइएको छ । 

हालसम्म अर्थमन्त्रीको रुपमा संभावित र प्रवल दाबेदारको रुपमा विष्णु पौडेललाई हेरिएको छ । एकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका उनलाई सो मन्त्रालय सुम्पिएर ओलीले सरकारमा भित्र्याउन चाहेका छन् । यदि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकार छाडेर पार्टी काममा पूर्णकालीन हुने गरी समय दिन तयार भए विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनरागमन हुनेछ । 

स्रोतका अनुसार ओली निकटकै कतिपय नेताहरुले पौडेललाई पार्टी काममै व्यस्त राख्नुपर्ने सुझाव समेत दिइरहेका छन् । यदि पौडेल पार्टी काममा व्यस्त हुने निर्णयमा पुगेको खण्डमा अर्थमन्त्रीको रुपमा अन्य अनुहारको सरकारमा प्रवेश हुनेछ । 

पार्टीभित्र सर्वाधिक चासोको पात्र बनेका र ओलीलाई प्रत्येकपटक जोगाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको गुन यही बेला तिर्नुपर्ने बाध्यता समेत ओलीका सामु छ । यदि बामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा प्रवेश चाहेमा उनलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री दिइने स्रोत बताउँछ । 'बामदेवजी अर्थमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बनी सरकारमा सहभागी बन्न तयार बन्नुभयो भने अरु नेता अर्थमन्त्री बन्ने संभावनाको कोर्स नै सकिनेछ ।' ओली निकट एक सचिवालय सदस्यले भने-'बामदेवजी पहिलादेखि नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यो अडानमै टिकिरहनु भयो भने उहाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा भित्रिने संभावना हुन्न । त्यसपछि मात्र अन्य नेताको पालो अर्थमन्त्रीमा आउनेछ ।' 

यदि पौडेलले पार्टी काममा व्यस्त हुने चाहना व्यक्त गरे र उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्न बामदेवले इच्छा व्यक्त गरेनन् भने ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा सुरेन्द्र पाण्डेको पुनरागमन हुनेछ । तर, पाण्डेका लागि यो पटकको अवस्था उति सहज छैन । कारण माधव नेपाल खेमाले उनलाई पछिल्लो समय आफ्नो कित्ताको मान्छे ठान्दैन । प्रचण्डसँग निकट रहेर काम गरेका कारण सुरेन्द्र पाण्डेलाई फेरि अर्थमन्त्रीको रुपमा सरकारमा पठाउन नहुने निकै ठूलो दवाब माधवकुमार नेपाललाई रहेको स्रोत बताउँछ । 

तर, सुरेन्द्र पाण्डेले यदि प्रचण्डको शक्ति लगाए भने चाहिँ अर्थमन्त्रीको रुपमा उनलाई सरकारमा सहभागी हुन नेपाल खेमाले पनि रोक्न नसक्ने कतिपयको बुझाई छ । 

जेहोस्, हालसम्म ओली सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेमा आगामी अर्थमन्त्रीको रुपमा बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रवल दाबेदारको रुपमा अगाडि देखिनेछन् । अहिलेको परिस्थितिमा कुनै उलटपुलट भएन भने यिनै तीन अनुहारमध्ये एक अर्थमन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी हुनेछन् । 

को आउलान् ? को जालान् ?
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै सरकारबाट को बाहिरिएलान् र को को भित्रिएलान् भनेर समेत अड्कलबाजी भइरहेको छ । 

प्रचण्डको खेमाबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्टलाई नदोहोर्याउने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छन् । किनभने पछिल्लो समय उनीहरुले प्रचण्डलाई असहयोग गरेको उनको बुझाई छ । 

माधव नेपाल खेमाबाट मन्त्री भए पनि आफ्नो पक्षमा काम नगरेका कारण घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईलाई पनि दोहोर्याउन नहुने पक्षमा सो समूह रहेको छ । 

हालसम्म हेर्दा प्रचण्ड खेमाका वर्षमान पुन, ओली खेमाका प्रदीप ज्ञवाली मात्र मन्त्रीको रुपमा दोहोरिनसक्ने संभावना छ । प्रचण्डको बुहारी भएकै कारण बिना मगर सरकारमा दोहोरिन् भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन भने अन्य मन्त्रीहरु दोहोरिने सुनिश्चितता नरहेको स्रोत दाबी गर्छ । 

नयाँ मन्त्रीको रुपमा पार्टीका सबै समूहलाई भागबण्डा पुग्ने गरी सरकारमा भित्र्याइनेछ । यो क्रममा  नेकपाभित्रको ओली, प्रचण्ड, नेपाल, गौतम र खनाल गुटमा आबद्ध नेताहरुले समेत अवसर पाउनेछन् । 

संघीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यले मात्र नभई कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले समेत विदा लिनुपर्ने अवस्था बन्नसक्नेछ । ओली समूहले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विदा दिने वा केन्द्रमा कुनै ठाउँ दिई त्यहाँ नेपाल खेमाका नेतालाई मुख्य मन्त्री बनाउने विषयमा सहमति जनाउन सक्नेछ । त्यसो भयो भने प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको उदय हुनेछ भने प्रदेश १ का मुख्य मन्त्रीको रुपमा भीम आचार्यको प्रवेश हुनेछ । 

मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन भएपछि उनीहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा पनि व्यापक फरेबदल गर्ने सुनिश्चित छ ।