काठमाण्डौ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामावली पठाउने विषयको विवादले किचलो सुरु भएको छ । 

पार्टीभित्र तीव्र बनेको किचलोको बीच भनेजति मन्त्रालय नपाएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने र सरकार गठनको बिषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई असहयोग गर्ने नीति बनाएको छ । 

काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन बाँकी मन्त्रीको नाम बुधबार टुंगो लगाउने भने पनि हालसम्म त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन । उल्टो, किचलोले नयाँ मोड लिन थालेको छ । 

पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाए पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने नाम पठाएको छैन । मन्त्रीको नामावली टुंगो लगाउनेबारेमा छलफल गर्न बुधबार नै नेता पौडेल निवास बोहराटारमा सो पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदको भेला भएको थियो । सो भेलामा भनेजति मन्त्रालय नपाए विद्रोह गर्ने, तर कमजोर रुपमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय भएको एक नेताले दाबी गरेका छन् ।  

भेलाले सभापति देउवाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने कार्यमा पार्टीको विधि, परम्परा र पद्धति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै तत्काल सरकारमा सहभागिताको काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले राससलाई  भनेका छन् । 

काँग्रेसले वर्तमान सरकारमा १३ मन्त्रालय पाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सहमति भएको थियो । नेता पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालयको दाबी गरे पनि सभापति देउवा पक्ष भने त्यसमा सहमत नभएको बताइएको छ । नेता पौडेल पक्षले सरकारमा सहभागिताका लागि सम्मानजनक अवस्था नभए सरकारमा नजाने निर्णय गरेको उनले बताए । 

भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनका कारण काँग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाउन ढिलाइ गरेको थियो । काँग्रेसले यसअघि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीमा विमलेन्द्र निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीमा रमेश लेखकलाई पठाइसकेको छ । 

यद्यपि नेता पौडेल पक्षको भेलामा सहभागी नेता बलबहादुर केसीले भने सभापतिलाई पार्टीको विधिविधान र परम्परा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नेबारेमा छलफल भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी सभापति देउवाको हो।’–उनले भने । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्रबार उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने कार्यक्रम भएकाले त्यसअघि नै काँग्रेसबाट सहभागी हुने सबै मन्त्रीलाई शपथ गराउने तय भएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने आफूले पाउने सबै आठ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ ।