काठमाडौँ । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशत कमी आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेसँगै आफ्नो कार्यालयको खर्चमा एक वर्षमा नै २८ प्रतिशत कमी ल्याउनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि शुरुमा सचिवालयमा सङ्ख्या ७६ बाट झारेर ५२ बनाउनेसँगै मितव्ययी अपनाउन थाल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षमा रु एक करोड ६२ लाख ९९ हजार खर्च कटौती गर्नुभएको छ । 

कार्यालयले तयार पारेको विवरणअनुसार गत २०७४ फागुन मसान्त खर्च रु छ करोड ८८ लाख ९२ हजार भएकामा यही २०७५ फागुन मसान्तसम्म रु पाँच करोड २५ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ २०७४ फागुन मसान्तसम्म रु तीन करोड ५२ लाख २५ हजार खर्च भएकामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म त्यो घटेर रु दुई करोड ५३ लाख ९५ हजारमा आएको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ २०७४ फागुन मसान्तसम्म रु तीन करोड ३६ लाख ६७ हजार खर्च भएकामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म त्यो घटेर रु दुई करोड ७१ लाख ९८ हजारमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार खर्चमा कमी ल्याउनुभएको हो । 

उहाँका अनुसार कार्यालयबाट वैदेशिक भ्रमण र दैनिक भत्ता कटौती गर्नुभएको छ भने आन्तरिक भ्रमण पनि केही महीनाअघि मात्र खुलाइएको थियो । ‘एक नेपाली, एक फलफूल’ योजनाअन्तर्गत मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई वृक्षरोपणको अवस्थाबारे जानकारी लिन मात्र आन्तरिक भ्रमणमा जान दिइएको छ । 

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ २८ प्रतिशत कम खर्च गर्दै रु ९८ लाख ३० हजार कम खर्च भएको छ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ १९ प्रतिशत खर्च कम गर्दै रु ६४ लाख ६९ हजारले कम खर्च भएको छ । प्रवक्ता कुँवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी सङ्ख्या १८ प्रतिशतले बढे पनि खर्च भने कम गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

एक वर्षको बीचमा अन्य सबै खर्चमा व्यापक कटौती भए पनि मन्त्रिपरिषद्तर्फको कार्यालयसम्बन्धी शीर्षकमा मात्र रु एक लाख बढी खर्च भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । गत वर्ष कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्चमा रु ३४ लाख ७० हजार र चालु आवमा रु ३५ लाख ७० हजार बढेको हो । गत वर्ष २०७४ फागुन मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्य भत्ता रु २५ लाख भएकामा त्यो घटेर रु एक लाख ६३ हजारमा झरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहान बेलुका काम गर्ने कर्मचारीलाई पहिले भत्ता दिइने गरे तापनि अहिले त्यस्ता भत्तालाई कटौती गरिएको छ । दैनिक भत्तामा कटौती भत्ता रु २५ लाखबाट रु एक लाख ६३ हजारमा झरेको प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फको अनुगमन खर्चमा समेत व्यापक खर्च कटौती भएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च रु ३९ लाखबाट रु सात लाख ४७ हजारमा झारिएको छ । 

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले अत्यावश्यक काममा बाहेक कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरेको छैन । गत वर्ष इन्धन खर्च रु ६२ भएकामा अहिले रु ५६ लाख ८२ हजार, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्च रु २९ लाख ९७ हजारबाट रु २६ लाख, कार्यालयसम्बन्धी खर्च रु एक करोड ३८ लाखबाट रु एक करोड १३ लाख, कार्यक्रम खर्च रु २६ लाख २८ हजारबाट रु २१ लाख ५६ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च रु ३९ लाखबाट सात लाख ४७ हजार र विविध खर्च रु ३२ लाखबाट रु २७ लाख ४७ हजारमा झारिएको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्तर्फ समेत गत वर्षभन्दा यस वर्ष रु ६४ लाख ६९ हजार कमी खर्च भएको छ । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्तर्फ इन्धन रु ९० लाख ३३ हजारमा यस वर्ष रु ६० लाख ६६ हजार, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च रु ७६ लाख ६६ हजार भएकामा अहिले ५८ लाख ६२ हजार र विविध खर्च रु एक करोड ३५ लाखबाट रु एक करोड १७ लाखमा झरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, कर्मचारी पर्दछ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय, सल्लाहकारको समूह रहने गरेको छ । प्रवक्ता कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ‘मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएर कार्यालयको खर्चमा कटौती गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ जना स्वकीय सचिवालयमा राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले आधा अर्थात् २६ जना राख्नुभएको छ । तीमध्ये छ जना सल्लाहकार, तीन जना विज्ञ, दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार र १५ जना अन्य कर्मचारीसहित २६ जनाको स्वकीय सचिवालयमा रहेको छ । दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार अख्तर अलि र मनोज पाण्डेले भने सेवा र सुविधा लिँदैनन् ।