– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारमा प्राथमिक सेयरमा ५ प्रतिशत आरक्षण दिइँदै आएको छ। हाल नेपालमा खुला र बन्दमुखी गरेर दुई दर्जनको हाराहारीमा म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। 

लामो समयदेखि क्लब हाउसदेखि ब्रोकर हाउससम्म म्युचुअल फन्डलाई आईपीओमा ५ प्रतिशत आरक्षण दिन नहुने आवाज उठ्दै आएको पाइन्छ। केही लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डहरुलाई ५ प्रतिशत आरक्षण ‘ज्वाइँ सुविधा’ दिएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। बजार घट्दा मार्केट मेकरको काम गर्न नसकेका म्युचुअल फन्डहरुलाई आरक्षणको सुविधा दिन नहुने उनीहरुको तर्क पनि छ। 

ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पारसमणि ढकाल यस विषयमा असहमति जनाउँछन्। आजको सप्लाई लिड बजारमा ढकालको विचारमा म्युचुअल फन्डहरुले केही हदसम्म भए पनि आपूर्ति खपत गर्न मद्दत गरेका छन्। ‘म्युचुअल फन्डलाई अहिले धितोपत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्नैपर्ने सर्त रहेको छ’, ढकालले भने, ‘यदि यसो हो भने यसको लागतको कुरा पनि आउँछ। त्यसैले बजारमा म्युचुअल फन्डहरुलाई आईपीओमा आरक्षणको विषयलाई लिएर बुझाइ गलत भएको छ।’ 

बजारमा अहिले सबै प्रकारका लगानीकर्ता रहेको ढकाल बताउँछन्। ‘मेरो विचारमा यो ५ प्रतिशतको कुरा साना लगानीकर्ताभन्दा केही ठूला लगानीकर्ताबाट आएको हो’, उनले भने, ‘उनीहरु एक हिसाबले हाम्रै प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। अहिले खर्बौंको बजारमा म्युचुअल फन्डको क्षमताले घटेको बजारलाई थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन।’ 

‘बजारले के बुझ्नुपर्यो भने हामीसँग अहिले खर्बौंको बजारलाई धान्न सक्ने क्षमता छैन। अहिलेको बजार ३० खर्बको बजार पुँजीकरण छ। हाम्रो क्षमता भनेको २० अर्बकै हाराहारी होला’, ढकालले भने, ‘हामीले पनि साना–साना लगानीकर्ताबाटै पैसा उठाएको हुन्छौँ। हामीले पनि साना लगानीकर्ताको हितलाई हेर्नैपर्छ। त्यसैले हामीले बजार बचाउन नै सक्दैनौँ। तर, पनि हामीले १० अर्ब रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छौँ। यतिले नै हामी बजार निर्माता हुन सक्दैनौँ।’

प्राथमिक सेयरमा ५ प्रतिशत आरक्षरको विषय स्पष्ट पार्दै ढकालले भने, ‘त्यो भनेको म्युचुअलका इकाइधारकहरुका लागि पनि हो।’ 

हालका दिनमा म्युुचुअल फन्ड योजना बिक्री हुन नसकेको परिस्थिति र अन्य आकर्षणका आधारहरु प्रदान नभएको अवस्थामा साना तथा नवप्रवेशीको आकर्षणका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण कायम नै रहन उपयुक्त हुने ढकालको भनाइ छ। ‘भविष्यमा जीवन बीमाधारक, नागरिक लगानी कोषमा गरिएको योगदानमा कर सुविधाजस्तै सुविधा प्रदान भएपश्चात यो प्रकारको सुविधा आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने।