काठमाण्डौ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मापदण्ड र कार्यविधि बनाएको छ । बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूमा पार्टीका तर्फबाट छनोट गरिने उम्मेदवारहरूका लागि सातबुँदे मापदण्ड र तीनबुँदे कार्यविधि बनाएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोटमा बसेको बैठकले केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेलको ढोका खुल्लै राख्ने नीतिसमेत बनाएको छ । सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिँदै बैठकले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए ।

यस्तो छ एमालेको चुनावी तालमेलको नीति : एमालेले स्थानीय तहमा पार्टीलाई बहुमतसहित पहिलो स्थानमा पु¥याउन तालमेलको नीतिसमेत अख्तियार गर्ने भएको छ । स्थायी समिति बैठकले केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल गर्ने नीति पारित गरेको हो । ‘सम्बन्धित स्थानको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, पार्टीको सामथ्र्य र सम्भाव्य परिणामलाई ध्यान दिँदै अन्य राजनीतिक दलसँग आवश्यकताअनुसार तालमेल र समन्वयको पहल गर्ने । तर त्यसका लागि केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ,’ एमालेको चुनावी तालमेलसम्बन्धी नीति र योजनामा भनिएको छ ।

बागी उठ्नेलाई पाँच वर्षसम्म निलम्बनको कारबाही : एमालेले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएर बागी उम्मेदवार बन्नेमाथि कडाइका साथ अनुशासनको कारबाही गर्ने नीतिसमेत पारित गरेको छ । पार्टीले निर्णय गरेको आधिकारिक उम्मेदवारबिरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने, प्रस्तावक र समर्थक बस्नेलाई पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन र सार्वजनिक प्रकृतिका निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्ने नीति पारित गरिएको स्थायी समितिका एक नेताले बताए ।

२ नम्बर प्रदेशमा तीन ठूला सभा : मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण तराईको २ नम्बर प्रदेशमा स्थगित मेची–महाकाली अभियानलाई एमालेले पुनः निरन्तरता दिने भएको छ । चैत मसान्तभित्रै धनुषाको जनकपुर, सिरहाको लहान तथा बारा, पर्सा र रौतहट समेटिने गरी तीन ठूला आमसभाको तयारी गर्ने स्थायी समितिले निर्णय गरेको हो । सभाअघि महोत्तरीको बर्दिबासमा २ नम्बर प्रदेशस्तरीय बृहत् कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

केन्द्रमा परिचालन समिति : एमालेले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएर चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिन मतदाता शिक्षा अभियान चलाउने निर्णय गरेको सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले बताए । आर्थिक परिचालन, धाँधली रोक्न स्वयंसेवक, मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिक, निर्वाचन आचारसंहिता पालनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र प्रशासनसँग समन्वयका लागि आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू पनि बनाइने जनाइएको छ ।

यस्ता छन्, उम्मेदवार छान्ने सातबुँदे मापदण्ड
१. पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, निष्ठावान् र अनुशासित
२. असल आचरणयुक्त र भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने काममा संलग्न नभएको र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काममा संलग्न नभएको
३. जनतामाझ परिचित र लोकप्रिय
४. जनसेवी, घुलमिल, सामाजिक सेवाका काममा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने
५. निर्वाचनमा विजयका लागि सर्वाधिक अनुकूल व्यक्ति
६.  स्थानीय विकासमा रुचि राख्ने र सही दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने
७.समावेशितालाई ध्यानमा राख्ने

यस्ता व्यक्ति अयोग्य 
-पार्टीको विधि र संस्थागत प्रणाली अनुसरण नगर्ने
– लेबी नबुझाएको, पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको
– अनुशासनको कारबाहीमा परेको
– बागी उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको व्यक्ति

यसरी छानिँदै छन् उम्मेदवार
१. गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख प्रदेशबाट
एमालेले गाउँ, नगर, उपमहानगरको वडा अध्यक्ष र सदस्य गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले छान्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको सिफारिस सम्बन्धित कमिटीको सिफारिस, जिल्ला कमिटीको सुझाबमा प्रदेश संगठन कमिटीले छान्ने निर्णय गरेको सचिव तथा संगठन विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

 २. केन्द्रले महानगर र उपमहानगरको मेयर छान्ने
स्थायी समितिले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीले छान्ने निर्णय गरेको छ । ‘जिल्ला कमिटीको सिफारिस र प्रदेशसमेतको राय लिएर केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा महानगर र उपमहानगरको मेयर र उपमेयर छानिनेछन्,’ सचिव तथा संगठन विभागका प्रमुख गुरुङले भने । यो समाचार आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ ।