काठमाण्डौ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने खालको अध्यादेश पेश भयो र पारित भयो । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट समेत अध्यादेश जारी भइसकेको र आजै राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । 

यो घटनाले सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि भूकम्प सिर्जना गरिदिएको छ भने समग्र नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरिदिएको छ । 

प्रम ओलीबाट एकाएक अपेक्षा नै नगरिएको र अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक अध्यादेश पारित गराउने काम भएपछि यसबाट सत्तारुढ दल नेकपा नै फूटको संघारमा पुगेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।

ओलीको ठाडो प्रस्तावमा पार्टी फुटाउन सहज हुने खालको व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरिएको हो । यसअघिको अध्यादेशमा कुनै पनि पार्टीभित्रका केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा मात्रै पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था थियो । ओलीले त्यसलाई परिवर्तन गरी पार्टीका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा त्यति नै प्रतिशत सांसदको साथ लिएर पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णय गराएका हुन् । 

यसलाई विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । 

कतिपयले ओलीले आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र भइरहेको र सरकार ढाल्नेसम्मको योजना बनिरहेको सूइँको पाएर त्यसलाई काउण्टर दिन यस्तो अध्यादेश अकस्मात ल्याएका दाबी गरेका छन् । उनीहरुले ओलीले पार्टी फुटाउने सहज हुने खालको अध्यादेश आफ्नो सहजताका लागि ल्याएका र यसले भोलिका दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीभित्रैबाट आए पनि आफूले सत्ता नछाड्ने, ‘बरु देखाइदिने’ भावनाबाट अभिप्रेरित रहेको समेत विश्लेषकहरु बताउँछन । 

पछिल्लो समय नेकपाका केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षको ४० प्रतिशत पकड छैन । तर, संसदीय दलमा भने उनको ४० प्रतिशत पकड रहेको मानिन्छ । यहीकारण समेत आफू अनुकुल व्यवस्थासहित अध्यादेश जारीको निर्णय गराएका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

ओली निकटका कतिपय नेताले भने यो अध्यादेश नेकपा लक्षित नभई अन्य केही साना दल लक्षित अस्त्र समेत भनेका छन् । जस्तो ः समाजवादी पार्टी, राजपा र राप्रपा लगायतका साना दललाई तह लगाउने हिसाबले ओलीले यस्तो अध्यादेश ल्याएका दाबी समेत गरिएको छ । तर, यो दाबीमा दम छैन । 

ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ । आफ्नो पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन सक्दा साना पार्टी जति नै उफ्रिए पनि उनलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । 

यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो यो कदमलाई पूर्व माओवादीका नेताहरु भने ‘पार्टी फुटाउने उद्देश्यबाट प्रेरित कदम’ भनिरहेका छन् । प्रचण्ड निकटका नेता हरिवोल गजुरेलले बिजशालासँग कुरा गर्दै पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ओलीले यस्तो काम गरेका आरोप नै लगाइसकेका छन् । 

विवाद र योजना

त्यस्तो त पछिल्ला सातादेखिको राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरी सत्तारुढ दलभित्रको दौडधूप, चलखेल र एकअर्कालाई छिर्के लगाउने प्रयासलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीको प्रस्तावमा आएको अध्यादेश अनौठो चिज नै होइन । 

पछिल्ला केही हप्तादेखि नेकपाभित्र चर्को विवाद हुँदै आएको छ । केही सातासम्म त ओली र प्रचण्डबीच बोलचाल नै बन्द हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

मध्यमार्गी नेताहरुको प्रयासमा उनीहरुबीचको शीतयुद्धमा क्रमभंग भए भने तिक्तता भने एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको थियो । 

विशेष गरी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी ढंगले सरकार चलाउन खोजेको, महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरुमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह नै नगरेको, अनावश्यक दम्ब देखाएको, पूर्व माओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई चिढाएको लगायतका आरोप पूर्व माओवादी खेमाबाट लाग्दै आएको छ । 

ओली र प्रचण्डबीचको विवादको सुरुवात तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आक्षेप लागेदेखि नै भएको हो । महरा पदच्यूत भएपछि ओलीले पुनः सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन चाहेका थिए । यही स्वार्थका कारण उनले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई अजिर बनिरहन सुझाव दिए र त्यही सुझाव अनुसार लामो समयसम्म सभामुखमा सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः प्रचण्डले आफ्ना प्रस्ताव समेत नमान्ने हो भने पार्टी नै फुट्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि अन्तिम अवस्थामा अग्नी सापकोटाको नाममा सहमति भयो । 

यो प्रकरणबाट पूर्व माओवादी समूहको स्वार्थ सिद्ध भए पनि पार्टीका शीर्ष नेताबीचको तिक्तता र आपसी अविश्वास भने बढ्यो । 

त्यसअघिदेखि नै आफ्नो वरियता घटुवा भएका कारण ओलीसँग चिढिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रचण्डसँग एकाएक निकट देखिए । ओलीकै प्रस्तावमा पार्टीभित्रको तेश्रो बरियताबाट झारेर नेपाललाई चौथोमा पुर्याइएको थियो । यसको रीस फेर्न नेपाल प्रचण्डसँग मिले । 

त्यसपछिका केही घटनाक्रम यस्तरी विकास भए कि नेपाल मात्र होइन, उनीभन्दा बरियतामा अगाडि ल्याइएका झलनाथ खनाल, पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भएका बामदेव गौतम लगायतका नेताहरु समेत एकाएक प्रचण्डसँग हात मिलाउन आइपुगे । हुँदा हुँदा ओलीको विश्वासपात्र ठानिएका विष्णु पौडेल समेत पछिल्लो समय प्रचण्ड क्याम्पमै पुगिसकेका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका विवादमा फस्दै गएपछि यसले समेत शीर्ष नेताबीच तिक्तता बढायो । प्रचण्ड लगायतका नेताहरु ओलीले भ्रष्ट प्रवृतिका मन्त्रीलाई समेत काखी च्यापेर पार्टीकै वेइज्जत गरेका निश्कर्षमा पुगे । यदाकदा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा कतिपय नेताले यसविरुद्ध बोल्ने काम पनि गरे । 

जेनतेन टिकिरहेको नेकपाको आवरणमा देखिएको एकता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने विषयमा देखिएको लफडाले गम्भीर मोडमा पुग्यो । पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई योजनाबद्ध ढंगले प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रचण्ड, नेपाल लगायतका जोडबलमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सचिवालय बैठकको निर्णयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिइयो । आफ्नै पार्टीको सचिवालयले  गरेको निर्णयलाई भने ओलीले धोती लगाइदिए । आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै ओलीले यस्तो हुन नदिने भन्दै सचिवालयको निर्देशनको ठाडै अवज्ञा गरिदिए । त्यसपछि नेकपाभित्रको विवादले उग्र रुप लियो । 

यही विवादको एउटा कारण थियो ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुँदा समेत उनले कसैलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री दिएनन् । प्रधानमन्त्री बेहोस हुने गरी उपचारमा संलग्न हुँदा कसैलाई कार्यवाहक नै नदिइएको यो घटना पनि निकै दुर्लभ बनेको थियो । 

ओलीबाट निकै चिढिएका नेकपामा शीर्ष नेताहरु यो बीचमा दोश्रोपटकको मृगौला प्रत्यारोपणका कारण केही हप्ता रोकिए । तर, यो बीचमा नेकपाका नेताहरुबीच ओलीको सरकार ढाल्ने लगभग सहमति बनिसकेको स्रोत बताउँछ । 

विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलपछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्न र आफूले पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव सुनाए । नेपालले सुरुमा यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । तर, यदि पार्टी फुट्दैन भन्ने ग्यारेण्टी गर्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिए । 

ओली बिरामी भएको बेला पटक–पटक बैठक बसी पार्टीभित्रैबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने पनि ओलीलाई साथ दिन नहुने सहमति बनिसकेको थियो । 

यो विषयमा मधेशवादी दलहरुसँग समेत पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले छलफल गरिसकेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल भएको थियो । सो क्रममा यदि ओली सरकार ढाल्ने हो भने आफूहरु साथ दिन तयार रहेको कांग्रेसले प्रष्ट सन्देश दिएको थियो । 

यो बीचमा भारतीय शक्तिकेन्द्रहरुले समेत नेकपालाई फूटाएर प्रचण्ड वा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने र भारतविरोधीको रुपमा देखिएका ओली सरकारलाई फाल्ने विषयमा भूमिका खेलेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

यस्ता खिचडी भित्रभित्रै पाकिरहेको बेला माओवादीको रोजाईमा चीनका लागि नेपाली राजदूत बनाइएका लिलामणि पौड्याललाई केपी ओलीले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी कार्यकाल ६ महिना बाँकी छँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिदिए । यसले प्रचण्ड लगायतका नेतालाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा डा. मीनबहादुुर श्रेष्ठलाई बनाउनुपर्ने अडान लिएर ओलीलाई सन्देश पठाए । तर, ओलीले त्यसको कुनै रेसपोन्स गरेनन्, आफ्ना रोजाईका पात्र महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाइछाडे । यसले समेत प्रचण्ड नेतृत्वको गुटलाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

त्यसपछि कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गरियो । यो क्रममा ओली मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियामा सन्देहस्पाद भूमिका देखियो । हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुँदा समेत सो विषयमा ओलीले चासो नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालभरि सरकारको आलोचना भयो । सरकारको तीव्र आलोचनासँगै नेकपाकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि सो विषयमा छानबिन गर्न, भ्रष्टाचार आरोपी मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रचण्डले आग्रह गरे, तर ओलीले त्यो कुरा सुनेनन् । उल्टै आरोपीहरुकै रक्षाकवच बनेर अनावश्यक चलखेल नगर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई चेतावनी दिए । 

त्यसपछि प्रचण्डले संकटको बेला सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत नै कोभिड १९ संक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आग्रह गरे । तर, यो प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार मात्र गरेनन्, यसलाई ‘दरिद्र मानसिकताको उपज’सम्मको संज्ञा दिए । यसले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

एकलौटी ढंगले सरकार चलाएर आफूहरुलाई पेल्न खोजेपछि प्रचण्ड, नेपाल, गौतम लगायतले जेठसम्ममा ओली सरकार ढाल्ने र आफ्नो अनुकुलको सरकार निर्माण गर्ने योजना बनाए । यो गोप्य योजनाको सूचना बालुवाटारसम्म पुगेपछि ओली तर्सिएका उच्च स्रोतहरुले बताएका छन् । 

आफ्नो सरकार ढाल्न योजना नै बनिसकेको बुझेका ओलीले त्यसविरुद्धको अस्त्रको रुपमा अध्यादेशको खेल खेलेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

अध्यादेशको अस्त्र देखाएर आफ्नोविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई कमजोर बनाउने र तर्साउने, यदि गर्दा पनि आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनेन् र पार्टी नै फुटाउने हदसम्मको कदम चाल्नका लागि समेत आफ्नो सहजता हुने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याएका स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।