काठमाण्डौ । पछिल्लो  समयको राजनीतिक परिवेश हेर्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता नजानिँदो ढंगले बढिरहेको छ । गोप्य रुपमा बैंककदेखि दिल्लीसम्म धाइसकेका पूर्वराजा पछिल्लो समय आफ्ना निकटस्थहरुसँग राजतन्त्र फर्किने कुरा निर्धक्कसँग भनिरहेका भेटिन्छन । देशका विभिन्न स्थानका पीठ र मन्दिरहरुमा दर्शन गर्न जाने नाममा सर्वसाधारणको मानसपटलमा राजतन्त्रप्रतिको आकर्षणको मापन गरिरहेका ज्ञानेन्द्रको एकल आँट वा साहसमा मात्र पछिल्लो कालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कुरा पेचिलो बन्दै गएको होला त ? पक्कै पनि होइन । 

भारतदेखि सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच समेत गोप्य रुपमा राजतन्त्रको कुनै न कुनै रुप पुनस्र्थापना गर्ने बिषयमा सहमति बनिसकेको यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सबै पक्ष यो वा त्यो नाममा त्यो सहमति कार्यान्वयनको उचित समय कुरिरहेका स्रोत बताउँछ । यस्तै सहमतिका कारण संघीयताविरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति दिने, संघीयता खारेजीको आन्दोलन गर्नेदेखि पूर्व राजा र राजपरिवारका सदस्यलाई वर्तमान राजा वा शाही सदस्य झै ‘श्री ५’ भन्ने, आफूलाई लोकतन्त्र वा मन्त्री पद भन्दा राजसंस्था नै प्यारो रहेको अभिव्यक्ति दिनेसम्मका नेताहरु मन्त्री परिषदको महत्वपूर्ण ठाउँमा छन् । राजसंस्थाप्रति ओली पनि नरम रहेकै कारण आफ्नै क्याबिनेटका जिम्मेवार मन्त्रीले संविधानविपरीत गैरजिम्मेवार ढंगले बोल्दा र गतिविधिमा सामेल हुँदा पनि उनी मौन देखिएका छन्, जुन रहस्यम छ । 

वर्तमान सरकार नेपालको नयाँ संविधान अनुसार बनेको हो । नेपालको नयाँ संविधानमा टेकेर र त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै देश र देशबासीको नाममा सपथ खाएका मन्त्रीहरुले नै संविधानको प्राण संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति दिने र गतिविधि नै संचालन गर्न थालेका छन् । 

वर्तमान संविधानले संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । तर यो मूल मर्मलाई क्याबिनेटकै शक्तिशाली मन्त्रीहरुले खुलेरै उल्लंघन गर्दा पनि क्याबिनेट हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओली चूप देखिएका छन् । 

अजब–अजबका मन्त्री !
केही दिनअघि वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीका लागि भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । संघीयता देशका लागि अफाबसिद्ध रहेको भन्दै जनमोर्चाले अभियानकै रुपमा आन्दोलन थालेको छ । संघीय गणतन्त्रको मूल मन्त्र रहेको संविधानको सपथ खाएर उपप्रधानमन्त्री पड्काएका केसीले कुन नैतिकताका आधारमा यसरी संघीयता खारेजीको आन्दोलन सुरु गरे होलान् ? धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपप्रधानमन्त्री नै संघीयता खारेजीको अभियानमा खुलेआम हिँड्नु संविधानविरुद्ध हिँड्नु हो । संविधानको मूल मर्मलाई पोलेर खाने व्यक्ति नै सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भएको नेपालको यो अनौठो उदाहरण विश्वमा सायदै भेटिएला । 

चित्रबहादुर केसी मात्र एक त्यस्तो पात्र होइनन्, जो वर्तमान संविधानकै खिलाफमा गतिविधिमा संलग्न छन् । सरकारको शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्रीमा आसीन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा समेत संघीय गणतान्त्रिक संविधानको कसम खाएर संविधानकै मर्मलाई लात मार्दै समूल नष्ट गरिसकिएको भनिएको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । उनले केही दिनअघि पूर्व राजपरिवारकी एक जेष्ठ सदस्य बिरामी हुँदा उनको स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्ने क्रममा वर्तमान शाही सदस्य झै ‘श्री ५ मुमा बडामहारानी’ भनी सम्बोधन गरेका थिए । राजतन्त्र निलम्बनमा परिसकेर जनताले बनाएको संविधानले संघीय गणतन्त्रको स्पष्ट दिशानिर्देश गरिसकेको र त्यही संविधान अनुसार उपप्रधानमन्त्री भएका थापालाई सत्तामै रहेर गणतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्न कसरी र किन छुट मिलिरहेको होला ? यो कुरा पनि धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । 

सरकारका मन्त्रीहरुको संविधानविरोधी क्रियाकलापप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत आँखा चिम्लिएकै कारण सोमबार भूमिसुधारमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका नेता रामकुमार सुब्बाले समेत खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । उनले त आफूलाई मन्त्री पद भन्दा राजसंस्था प्यारो रहेको बताइदिए । रिपोटर्स क्लबको कार्यक्रममा सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले यदि आफ्नो विचारमाथि कैंची लगाए मन्त्री पद नै त्याग्नेसम्मको चेतावनी समेत दिए । पत्रकारहरुले गणतान्त्रिक संविधानको सपथ खाएर मन्त्री भएकाले यसो भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनिदिए–‘संविधान निर्माणकै क्रममा हामीले यो विषयमा फरक मत राखेका हौ । फेरि संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पनि त दिएको छ ।’ तर संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक त दिएको छ, तर संविधानविरोधी गतिविधि वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक चाहि प्रत्याभूत गरेको छैन । ‘गणतान्त्रिक संविधानभित्र रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा लेखिएको छ । 

के भइरहेको होला ?
नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको संस्थापन पक्ष पछिल्लो समय जसरी भए पनि हिन्दू राष्ट र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको खेलमा लागेको छ । यही खेलमा खेलाडीको रुपमा अनुबन्धित भएका पात्रहरुको डिजाइनमा यस्ता कामहरु भइरहेका हुन् । गोप्य रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत पछिल्लो समय राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दू राष्ट कायम गराउने बिषयमा सकारात्मक छन् । यही कुरा बुझेका कमल थापा र रामकुमार सुब्बाहरु संविधानविपरीत बोलिरहेका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यसको अर्थ हो, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट पुनस्र्थापनाको गोप्य योजनाहरु सतहमा देखिन थालेका छन् र यसले मुलुक फेरि राजनीतिक दन्द वा समस्यामा फस्नसक्ने चिन्ता समेत बढाइदिएको छ । दुई दुईवटा संविधानसभा बनाएर अर्बौ खर्च गरी जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान नै धरापमा पार्ने गतिविधि संचालन हुँदा समेत प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका शीर्ष नेता चुपचाप बस्नुले समेत राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको केही न केही पूर्वसंकेतहरु दिइरहेको प्रष्ट बन्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ ।