काठमाण्डौ । आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षको अन्तर्घातका कारण एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलले हार व्यहोरेसँगै केपी शर्मा ओली आक्रामक बन्ने संकेत देखाएका छन् । 

उनी अब राजनीतिलाई लामो समयसम्म गाँठो पारेर राख्नुभन्दा वारपारको लडाईमा होमिएजस्तो देखिन्छ । यही उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियभासको निर्वाचनको मतपरिणाम आएलगत्तै मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । 

यो निर्णय पछाडि ओलीको प्रष्ट सन्देश छ: १. उनी फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहदैनन् । २.ओली अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सत्ताको खेल अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । धारा ७६(५)ले कुनै पनि संसद सदस्यले बहुमतको आधारसहित दाबी पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि फेरि पनि कसैले बहुमतको आधार पेश गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् । संसद विघटनसँगै ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अर्ली इलेक्सनको घोषणा समेत हुनेछ । यसो भयो भने मंसिरमा निर्वाचन हुनेछ ।  

ओलीका पछिल्ला कदमहरुले उनी यही विकल्पतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ । तर, ओलीको यो योजना त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ, जति बेला बहुमतको सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को यसअघिको रणनीति नै कायम हुनुपर्छ । ओलीले यसअघि बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन खोज्दा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ बसिदिएको थियो । फलस्वरुप कांग्रेस र माओवादीको प्रयासअनुरुप उनीहरुले बहुमतको दाबीसहित सरकार गठन गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । 

ओली फेरि पनि महन्थ ठाकुरलाई तटस्थ बसाएर अगाडि बढाउन चाहन्छन् । यही रणनीतिमा रहेर छलफल गर्न उनले बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकलगत्तै जसपाका ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । 

यदि ठाकुर र महतो लगायतले ओलीलाई सरकार गठनमा साथ दिन सके भने फेरि पनि ओली नेतृत्वको बहुमत सरकार गठन हुने संभावना समेत टरिहालेको छैन । तर, जसपाले पटक पटक आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भने मात्र सत्ताको खेलमा लाग्ने, नभए कतै नलाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । यस्तै, ओलीले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्ने विकल्प पनि खुल्ला छ, तर यो विकल्पमा ओली जाने छैनन् । कारण, ओली आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । 

महन्थ प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
यसरी हेर्दा ओलीसँग उनले चाहेअनुसारको विकल्प भनेको बहुमतको सरकार गठनका लागि विपक्षीहरुलाई सफल बन्न नदिने र फेरि पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्था सिर्जना गरी संसद भंग गराई चुनावको घोषणा गर्ने नै देखिन्छ । 

तर, ओलीको चाहनाले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ नयाँ सरप्राइजहरु आउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी गर्ने संसदको गणितीय अवस्था ओली अनुकुल छैन ।

अर्थात, यदि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढे भने ओलीले सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएरै भए पनि ओली सरकार ढाल्नुपर्ने सहमति गरिसकेका छन् । अब फेरि पनि बल जसपाकै कोर्टमा पुगेको छ । यदि जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ठाकुर नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने ग्यारेण्टी भए कांग्रेस र माओवादीको योजनालाई साथ दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व ठाकुरले गर्नेछन् । ठाकुरले थप एक वर्ष सरकार चलाउनेछन् र उनकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव समेत गराउनेछ । 

पछिल्ला घटनाक्रम तथा शक्तिकेन्द्रहरुको दौडधूपलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने भारत अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएको छ । महन्थ र महतोको पटक पटकको भारतीय दूतावासमा हुने गरेको प्रवेश, त्यहाँ हुने गरेका छलफलले उनीहरु भारतीय योजनाका साथ अगाडि बढेको धेरैले अनुमान लगाउने गर्छन् । यदि उनीहरु भारतीय अजेण्डा लिएर अगाडि बढेका हुन् भने फेरि पनि महन्थ नेतृत्वको समूह तटस्थ बस्नेछ र ओलीको योजनाअनुसार राजनीति अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नेछ । तर, महन्थ नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा भारतीय रणनीति के हुन्छ भन्ने कुराले समेत आगामी दिशा निर्धारण गर्नसक्छ ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा रोचकघोचक दृश्यहरु हेर्न पाइने दिनहरु आउनसक्ने देखिन्छ ।