-भीष्मराज ओझा 
काठमाडौँ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरुले संघीय संसद्को निर्वाचनपछि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने बताउनुभएको छ । 

मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि आज तेस्रो राष्ट्रपति पदका लागि भएको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 

संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरुले मतदानपछि नयाँ राष्ट्रपतिप्रतिको अपेक्षा के छ भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्रपतिले संविधानको पालन, रक्षा, सबै नेपालीको अभिभावकत्व र विकास तथा समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन, संविधानको कार्यान्वयन र सिंगो मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा मुलुक रहेकाले राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायबीच अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य धना खतिवडाले राष्ट्रपति मलुककै सम्मानजनक पद भएकाले निर्वाचनमा जुन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर कसैलाई पक्षपात नगरी सार्वभौमसत्ताको रक्षा र संविधानको पालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । 

संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम फरक छ । संघीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । संविधान बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रराय यादवले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई समान रुपमा व्यहार गरी राष्ट्रिय एकतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल र सक्षम बनाउन पनि राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको धारणा थियो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएकाले संविधानको दायराभित्र रहेर संविधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

संविधानको धारा ६१ मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । 

संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ तर दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसक्ने छैन । 

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कायम गरिएको मतदान केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म मतदान भएको थियो । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालकाअनुसार राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा) का ३३१ र प्रदेशसभाका ५४९ सदस्य गरी ८८० मतदाता रहेकामा १८ जना अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । 

प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राईले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा गणतन्त्रको संस्थागत विकास र आर्थिक समृद्धिको अभिभारा राष्ट्रपतिमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेश नं ४ का प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने बताउँदै मुलकमा राजनीतिक स्थिरता हुने र विकास तथा समृद्धिमा पनि अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आलेले राष्ट्रपतिले मुलुकमा सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो । 

निर्वाचनको मतगणना आजै बेलुकासम्ममा आउने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत सत्तारुढहरुको समर्थन भएको निर्वाचन परिणाम उहाँको पक्षमा आउने निश्चित देखिएको छ । 

राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । 

अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।