काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौलाई बुझाएको छ।

सीआईबीले आफ्नो काम पूरा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको हो। अब सरकारी वकिल कार्यालयले थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। 

ललिता निवासको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा पास गरेको प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवदेन तयार पारेको हो। ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरणमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास भएको सीआईबीको ठहर छ। 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ।

जग्गा हिनामिनाको अरोपमा पक्राउ परेका १८ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। 

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले साढे २००० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो र युवराज भुसाल तथा सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मलाई प्रतिवादी बनाउन सुझाव दिइएको छ।