काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान कार्यसमितिको विधान संसोधन समितिका संयोजक चण्डी ढकालले शक्तिकेन्द्रका आडमा सरकारी बैंकको साढे २ अर्ब बढी रकम पचाएका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको बिषयमा अगाडि बढेको अनुसन्धान एकाएक  स्थगित गरिएको छ । 

देशकै ठूलो बैंक डिफल्टरको रुपमा रहे पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ढकालविरुद्ध

गत साउन ५ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीको बिषयमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठीक्क पारिएको अवस्थामा  अख्तियार  प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लागेलगत्तै नाटकीय ढंगले सो सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । चण्डीराज ढकालविरुद्धको फाइललाई एकाएक निस्क्रिय बनाइएको  छ । अख्तियारस्थित उच्च स्रोतले भन्यो ः सरकारी बैंकको  करोडौं रुपैयाँ असूल्न कार्कीको निर्देशनमा सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि उनलाई महाअभियोग लागे लगत्तै फाइललाई नै डम्प जस्तो बनाइएको हो । 

ढकालले सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ०५३ सालमै झापामा संचालन गरेको मोमेण्टो एपरेल्स प्रालि(गार्मेन्ट उद्योग)को नाममा लिएका ऋण नतिरेर सो बैंकले कालोसूचिमा राखे पनि नतिरिएको ऋण असूली नगरिएको र शक्तिकेन्द्रको आडमा उनलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै कर्मचारीहरुले अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए ।

साउन ५ गते हालिएको उजुरीमा मुख्य दोषी मोमेण्टो एपरेल्सका प्रमुख संचालक ढकाललाई बनाइएको थियो । उनले एपरेल्सको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी कम धितोको जग्गा राखी तत्कालीन बैंक व्यवस्थापनका उच्च तहका मानिसलाई समेत प्रभावमा पारी करिब दुई दशकअघि ऋण लिएका र सो ऋण हालसम्म नतिरिएको उजुरीमा उल्लेख थियो । 

स्रोतका अनुसार ढकालले ०५३ सालमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मोमेन्टोको नाममा ३० करोड बढी ऋण लिएका र सो ऋणको ब्याज समेत जोडिएर हाल साढे २ अर्ब बढी भइसके पनि अझै तिरेका छैनन् । सो ऋणको सावा र ब्याज हालसम्म पनि उनले चुक्ता गरेका छैनन् । बैंकले उनलाई पटक–पटक कालोसूचिमा राखे पनि राज्यको उपल्लो स्तरसम्म पहँुच भएका कारण र त्यसैको आडमा उनले सरकारी लगानीको बैंकको पैसा पचाउँदै आएका छन् । 

‘ढकालले त्यसबेलादेखिको साँवा र ब्याज गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।’ बैंकका एक कर्मचारीले भने–‘उनलाई बैंकले पटक–पटक कालोसूचिमा राखे पनि हरेक पटकका सीइओ, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अख्तियार प्रमुख, प्रहरी समेतको धाक दिएर मिलाउने गरेका छन् ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार सर्वसाधारणले एक–दुई लाख लिंदा र नतिर्दा बैंकले राज्यका आधिकारिक निकाय प्रयोग गरेर कर्जा असूली गर्ने गरे पनि ढकाललाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । ‘त्यति धेरै रकम पचाएर नतिर्दा समेत उनीबाट कर्जा असूलीका लागि कालोसूचिमा राख्ने बाहेक केही काम भएको छैन ।’ ती कर्मचारीले भने–‘कागजी कालोसूचिमा राखेर बैंकका हाकिमहरु तिनै कालोसूचिका व्यक्तिसँग तारे होटलमा डिनर गर्छन, उपहार आदानप्रदान गर्छन ।’ 

कर्मचारीहरुले आफूहरुको तर्फबाट डूबेको ऋण असूलीका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि आफूहरुलाई हतोत्साही बनाइएको, चण्डी ढकालले कालोसूचिमा परेका व्यक्ति भए पनि उल्टै कर्मचारीलाई धाकधम्की दिने गरेका आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारको पालामा बैंकका केही कर्मचारीको प्रयासमा ढकालबाट ऋण असूलीको प्रयास गरिएको थियो । तर, त्यसबेला समेत झापाली भएको नाताले ओलीसँग गाउँले नातो गाँसेर ढकालले आफूमाथिको संभावित कारबाही रोक्न सफल भएका थिए । 

‘हामीले उनलाई कालोसूचिमा राखेको वर्षौ भयो ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने–‘तर हामीले कालोसूचिमा राखेका व्यक्ति नै मन्त्री, गभर्नर, प्रधानमन्त्री र उच्च नेतासँगको संगतमा हुन्छन् ।’ 

ती कर्मचारीको भनाईमा बैंकका ठूला डिफल्टरका सामुन्ने सार्वजनिक समारोहहरुमा आफूहरुले नै शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘ठूला सार्वजनिक समारोहहरुमा प्रधानमन्त्री र ठूला नेतासँगको संगतका कारण कालोसूचिका व्यक्ति चण्डी ढकालसँग हामीले उल्टो शिर झुकाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ ।’ ती कर्मचारीले थपे–‘अन्य देशमा कालोसूचिको व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने चलन छ, तर हाम्रो देशमा साढे २ अर्ब बढी नतिर्ने कालोसूचिका ढकालको राज्य तहको उपल्लो स्तरमा उल्टो चलखेल चल्छ, हामीले उल्टो नमस्कार गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

ती कर्मचारीको भनाईमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रबैंकका गभर्नर र प्रहरीका हाकिम लगायत सबै तहका प्रमुखहरु नतातेसम्म राज्य र जनताको २ अर्ब बढी रकम उठ्ने संभावना छैन । पछिल्लो समय लोकमानले ढकालबाट २ अर्ब असूल्नका लागि प्रयास थालेपनि उनी निलम्बनमा परेलगत्तै अख्तियारमा ढकालको दबदबा चलेको र शक्तिकेन्द्रको आडमा उनको मुद्धा पुनः कमजोर बनाउन खोजिएको स्रोत दाबी गर्छ । 

अख्तियारमा परेको उजुरीमा समेत कर्मचारीहरुले ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी डूबेको ऋण असूली गर्न आग्रह गरेका छन् । सो उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्र होइन, नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पनि २३ करोड बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । ढकालविरुद्ध सो बेला अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४०९३ हो ।