काठमाण्डौ । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएका छन् । 

पार्टीभित्रबाट तीव्र विरोधका बाबजुद उनले मधेशवादी दलहरुमा फूट ल्याउन आफूले अध्यादेश ल्याएको आफू निकटका नेताहरुसँग स्पष्टीकरण दिंदै आएका थिए । तर, ओलीको यो प्रयासलाई ठाडो चुनौति दिंदै मधेशवादी दल फूट्नुको साटो जुटेपछि नैतिक संकटमा परेका ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत गरेका उनीसँग बिहीबार केही घण्टा छलफल गरेका प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

बिहीबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका अध्यक्ष ओलीबीच तीव्र आलोचित अध्यादेशको विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । सो क्रममा प्रचण्डले अध्यादेशले पार्टीको छवि धूमिल बनाएको, पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र विरोध भएको र पार्टीका २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक बोलाउन माग गरेको सन्दर्भमा अध्यादेश फिर्ता लिनु नै बुद्धिमता हुने सुझाव दिएका थिए । उनले पार्टीको छवि सुधार्न, पार्टीभित्र देखिएको विवाद साम्य गर्ने उपाय समेत अध्यादेश फिर्ता नै रहेको बताएका थिए । 

त्यसअघि नेकपाकै अर्का नेता माधवकुमा नेपालले समेत अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीभित्र दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै यस विषयमा गम्भीर बन्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालसँग पनि ओलीले बिहीबार बिहानै भेटघाट गरेका थिए । 

प्रचण्ड र नेपालले नै विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएपछि सो विषयमा ओली सकारात्मक रहेका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । 

अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोबाट थालेका संघीय सांसदहरुसँगको छलफललाई समेत स्थगित गरेका छन् ।

हाल उनी कानूनी सल्लाहकारहरुसँग अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्रभावको विषयमा छलफल गरिरहेका स्रोतहरुले बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद अध्यादेश आजै फिर्ता लिने संभावना छ । 

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ’ख’मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले समेत आफू निकटका कानून व्यवसायीसँग अध्यादेश फिर्ताको प्रावधान लगायतका विषयमा बिहीबार बिहान छलफल गरेकी बताइएको छ ।