काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राख्दै आएका संविधान संशोधनबाहेकका अन्य माग लगभग पूरा भएका छन्।  राजपा नेपालले मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेकाको रिहाइ, मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाको स्थायी व्यवस्थापन, जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपजस्ता माग राख्दै आएको थियो। 

तीमध्ये मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी रिहाइ गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।  राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार २०६  मुद्दामध्ये सरकारले १४० वटा मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ।  बाँकी रहेका ६६ मध्ये ३२ मुद्दाका बारेमा छानबिन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको छ।  बाँकी ३४ थान मुद्दाका अभियुक्त फरार छन्।  फरार अभियुक्तलाई अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र राजपा नेपालले गरिरहेको छ।

काँग्रेसनेता एवं पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, “शहीद घोषणा, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति दिने कार्य सरकारले गरिसकेको छ, केही मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी छ, त्यसको बारेमा छानबिन गर्न जिल्लामा पठाइएको छ। ”

मधेशवादी दलले बुझाएको नामावलीसहित सरकारले ८० जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ।  त्यसमा कैलाली तथा महोत्तरीमा मारिएका प्रहरी, बालक तथा पहाडी जिल्लामा राज्य पुनःसंरचनाका लागि भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको समेत नाम समावेश छ।  त्यस्तै मधेशवादी दलले बुझाएका घाइतेको नामावलीमध्ये सबैले उपचार खर्च पाइसकेका छन् तर ६५ जना अशक्त र आपाङ्गलाई जीवन भरपोषणका लागि व्यवास्था गर्नुपर्ने माग राजपाले अघि सारेको छ।  ६५ जनाको नाम गृह मन्त्रालयबाट शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पठाइएको छ।  शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले छानबिन गरी मापदण्डअनुसार उनीहरूलाई राहत दिने बताइएको छ।

त्यस्तै आन्दोलनमा भएको क्षतिअनुसार सरकारले १४ करोड रुपियाँ पनि उपलब्ध गराइसकेको छ।  जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या थपेको थियो तर त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि जेठ १२ गते अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।