काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहितविपरीत भएको ठहर गर्दै संशोधनले मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने बताएको छ । एमालेले विधेयकलाई पारित हुन नदिने उद्घोषसमेत गरेको छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने खालको भएको भन्दै संसद्बाट पारित हुन नदिने पक्षमा एमाले उभिने बताए । उनले प्रस्ताव पारित हुन नदिन एमालेले कानुनी उपचारका साथै सदन र सडकबाट सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने जानकारी पनि दिए । ‘सरकारको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र जनताको हितमा छैन, यसले साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ ज्ञवालीले राजधानीसँग भने, ‘एमालेले यसको कानुनी उपचारका साथै सदन र सडकबाट सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छ ।’

एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि नै सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत र साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताउँदै त्यसलाई सफल हुन नदिन राष्ट्रभक्त जनता, राजनीतिक दलका साथै आमजनसमुदायमा आह्वान गरिसकेको छ । एमालेले सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न पटक/पटक सुझाव दिँदै आएको छ । आफूहरूको सुझाव सरकारले नसुनेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावको डटेर प्रतिवाद गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरिसकेका छन् ।

सरकारले एमालेको असहमतिबीच पहाड र तराई अलग गर्दै संशोधन विधेयक ल्याएपछि एमालेले असफल पार्न सबै रणनीतिको अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । संविधानमा प्रदेश सभाको सहमतिविना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सरकारले संविधान मिचेर संशोधन ल्याएको भन्दै एमालेले कानुनी उपचारसमेत खोज्ने बताएको हो ।

मधेसी मोर्चा खुसी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गर्ने जनाएको छ । उसले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढे पनि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र बाँकी रहेका माग पूरा गराउन प्रस्तावले सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले बैठक बसेर सरकारको प्रस्तावका विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताए ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले सरकारले पारित गरेको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेकाले त्यसमाथि पुनः अर्को प्रस्ताव दर्ता गरी सहमतिको प्रयास खोजिने बताए । ‘अब आन्दोलनरत गठबन्धनको बैठक बसेर यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने ।